नेकपा : दलभित्रै देखिएका आधा दर्जन विवाद

रूपक चाैलागार्इं

७ साउन २०७५, सोमबार

डा.गोविन्द केसीको आमरण अनशनको विषयलाई लिएर एकातर्फ सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्तारुढ दल नेकपामा पनि विवाद देखिन थालेको छ । नेपाली इतिहासकै बलियो सरकार रहेको समयमा चौतर्फी रूपमा भएको सरकारको विरोधले सत्तारुढ नेकपामाथि जनताको नजर नै फरक पर्न थालेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवाद चल्न थालेको गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ । नेकपाले पार्टी सञ्चालनका लागि विधानको काम लगभग टुंग्याएको छ । विधानको काम टुंग्याएर तल्ला कमिटीहरूको एकता प्रयासमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री वा अन्य विषयलाई लिएर नेकपाभित्र नै केही मनमुटाव सुरु हुन थालेको पाइएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध, नेताहरूको असन्तुष्टि, पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दूरी, गोविन्द केसी प्रकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता, बजेटप्रति असन्तुष्टिजस्ता विषयमा नेकपाका नेताहरूमा फरक–फरक मत रहेको छ ।

१) ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध

एकता हुनुभन्दा केही समयअघिसम्म पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वर्तमान दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेचका शृंखला चलिरहेको थियो । ओली प्रचण्डलाई ‘अस्थिर’ नेताको आरोप लगाँउथे भने प्रचण्ड ओलीलाई पश्चगामी र ‘नक्कली राष्ट्रवादी’ भन्न पनि पछि पर्दैनथे । तर, त्यही सम्बन्ध जेठ ३ गते साँझ राष्ट्रिय सभाहलबाट एकाएक बदलियो, दुई पार्टी एकताका रूपमा ।

आरोप–प्रत्यारोपका बीच दुई नेताको सम्बन्धमा सुधार आएर ऐतिहासिक रूपमा भएको एमाले–माओवादी एकतालाई कतिपयले ‘जनवादी परिवर्तन’को संज्ञा पनि दिन भ्याए । तर, उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर पछिल्लो समय मिडियामा केही नकारात्मक टीका–टिप्पणी हुन थालेका छन् । पार्टीको शीर्ष तह त्यसमा पनि एउटै पदमा बसेर काम गर्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका बाधा आउनु त स्वभाविक नै हो । तर, ऐतिहासिक रूपमा एकत्रित भइसकेपछि एकताको दुई महिनाभित्रै प्रमुख कमान्डरबीच देखिएको मतभिन्नताको विषयमा टीका–टिप्पणी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रचण्डनिकट एक नेताको दाबी छ । पार्टी एकताअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच धेरैपटक ‘वान टु वान’ वार्ता भए । तर, ती वार्ताहरूमा प्रचण्ड ओलीसँग त्यति सन्तुष्ट भने हुन सकेका थिएनन् । शक्ति बाँडफाँडको विषयमा देखिएको दुई अध्यक्षबीचको तिक्तताको असर अहिलेसम्म पनि मेटिन नसकेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

२) माओवादी धुम्बाराही र एमाले नेता पेरिसडाँडा जाँदैनन्

जेठ ३ गते ऐतिहासिक रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भएसँगै सहमतिमै पार्टी र तल्ला संगठनहरूको कार्यालय व्यवस्थापन गरियो । जसअनुरूप, तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाको मुख्य कार्यालय रहने र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडामा जनवर्गीय संगठनको कार्यालय रहने निर्णय भएको थियो ।

तर, एकतापछि एक–दुईवटाबाहेक अधिकांश बैठक पार्टी कार्यालयमा नबसेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नै बसेको छ । चाहे त्यो बैठक सरकारसँग सम्बन्धित होस् वा पार्टीको आन्तरिक विषयमा केन्द्रित बैठक ।

तात्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू पूर्ववत् पार्टीका कार्यालयमा नै बढी जाने गरेको पाइएको छ । तत्कालीन एमालेका नेता धुम्बाराही नै जान रुचाउने र माओवादी केन्द्रका कार्याकर्ता पेरिसडाँडामा नै समय बिताउने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सरकारको आलोचना भइरहेको र पार्टीभित्रै चर्किएको विवादका कारण पनि नेता आफ्ना पूर्वपार्टी कार्यालय मात्रै जाने गरेका हुन् ।

३) मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दूरी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा इतिहासकै बलियो मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । तर, ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्भित्र नै केही विवादित विषय मिडियामा छाइरहेका छन् । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनलाई नबुझेर हो वा मन्त्रीहरू आफैँमा असक्षम भएर हो, विविध कारणले मन्त्रीहरू विवादमा परिरहेका छन् । मन्त्रीहरू एकपछि अर्काे विवादमा पर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूको दूरी पनि बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, मन्त्रीहरू स्वयं पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट प्रभावित हुन सकेका छैनन् । अपेक्षित सहयोग पाउनु त परको कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै पनि मुस्किल हुने गरेको मन्त्रीहरूको गुनासो हुने गरेको छ । विवादमा आएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायत मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको दूरी बढ्दै गएको चर्चा हुन थालेको छ ।

४) डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन प्रकरण

पछिल्लो समय राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ, डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन । उनको अनशनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच एकप्रकारको युद्ध नै चर्किएको छ । १५औँ पटक अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्ने कुरामा सरकार टसको मस छ भने कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलहरू र सर्वसाधरणसमेत केसीको समर्थनमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले डा. केसीको पक्षमा आवाज उठाउनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि नेकपाभित्रै केसीका सम्बन्धमा फरक–फरक मत आउनु उदेकलाग्दो विषय छ । डा. केसीको मागमा सत्तारुढ दल नेकपाकै केही नेता तथा कार्यकर्ता सकारात्मक देखिएका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । केसीको समर्थनमा शनिबार माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म आयोजना गरिएको र्यालीमा पनि नेकपाका संगठित सदस्य गौतम राईले सम्बोधन नै गरे । आफू नेकपाको सदस्य नै भए पनि डा. केसीका माग जायज भएकाले उनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनी मात्र होइन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वयंले केसीको समर्थनमा ट्वीट गरिरहेका छन् । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने डा. केसीको मागलाई सरकारले वास्ता नगरिरहेको अवस्थामा नेकपाभित्रै सो मुद्दाका विषयमा भिन्न मत छ ।

५) बजेटप्रति नेकपा सांसदको असन्तुष्टि

इतिहासकै बलियो भनिएको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति जनताको ठूलै अपेक्षा थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेपछि बजेटको चर्को आलोचना भयो । आफ्नै पार्टीको मात्र सरकार रहेको अवस्थामा नेकपाले अपेक्षित बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा पार्टीभित्रैबाट यसको आलोचना भइरहेको छ ।

नेकपाको सरकारले ल्याएको बजेट जनचाहनाका हिसाबले पूर्ण नभएको भन्दै नेकपाभित्रका पदाधिकारीले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेटबारे भएको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसद हरिराज अधिकारीले बजेटमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने मनसाय देखिएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए । त्यस्तै, नेकपाकै अर्का सांसद महेश्वरजंग गहतराजले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई व्यवस्था गरिएको चार करोड बजेट आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिनसमेत माग गरेका थिए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने बजेट ल्याउनपूर्व सत्तारुढ दलका सांसदसँग पनि बजेटबारे कुनै छलफल भएको थिएन ।

६) ओली–प्रचण्डसँग नेताहरूको असन्तुष्टि

पार्टी एकता भएसँगै पार्टीका केही प्रभावशाली नेता पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । नेकपाका नेता हितमान शाक्यले पार्टी एकता प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । एकीकृत पार्टीको स्थायी कमिटीमा नपरेपछि प्रचण्डसँग रिसाएका उनले पार्टी अध्यक्षको फोनसमेत उठाउन छाडेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । पार्टी एकता कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका शाक्य बैठकमा उपस्थित नै हुन छाडेपछि उनको विकल्पको रूपमा अन्य पदाधिकारी रोज्न थालिएको बुझिएको छ । यसबाट पनि अध्यक्षप्रति नेताहरूको विमति रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, पार्टीले आफूलाई अपेक्षाअनुरूपको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै आक्रोशित नेता हुन्, अमृतकुमार बोहरा । सार्वजनिक रूपमा नै पदीय भागबन्डामाथि आपत्ति जनाउँदै उनले पार्टी एकतामा समेत हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यस्तै, पार्टी नेतृत्वसँग तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचन पनि असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार