शिक्षा मन्त्रालयले उद्योगलाई राय दिएको थियो– आइडिपीजस्ता विदेशी लगानीलाई नेपाल नभित्र्याउनु !

फरक धार

८ साउन २०७५, मंगलवार

काठमाडौं– अंग्रेजी भाषा परिक्षण प्रणाली (आइइएलटिएस)को स्वामित्व पनि भएको अष्ट्रेलियन कम्पनी आइडिपीले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दै १ अगस्टदेखि कार्यालय सन्चालन गर्ने दाबी गरेको छ । तर, उसले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यालय सन्चालनका लागि अनुमति पाइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उसले कार्यालय सन्चालन गरेमा अवैधानिक हुने निश्चित छ ।

नेपाली बजारमा आइइएलटिएस परिक्षा सन्चालन गर्न छिरेको आइडिपीले अब विद्यार्थीलाई परामर्श गर्ने उद्देश्यले स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट अफिस खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, शैक्षिक परामर्शमा विदेशी लगानी अनुचित हुने भन्दै यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई यस्ता संस्थाहरुलाई विदेशी लगानीसहित नेपाली बजार भित्र्याउन नदिने राय दिएको थियो ।

पढ्नुस् कसरी मन्त्रालयलाई झुक्याएर नेपाली बजार छिर्न खोज्दै छ आइडिपी:

शिक्षा मन्त्रालयलाई झुक्याएर नेपाली बजार छिर्न खोज्दै छ आइडिपी

 

यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा हुन सक्ने विभिन्न दुर्घटनाको तर्कसहित आधार पेश गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने शिक्षा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट उद्योग मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो ।

२०७३ साल पुष २२ गते उद्योग मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयका लागि परिपत्र जारी गरेको थियो । उद्योगले ‘विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३‘ मस्यौदा पठाउँदै शिक्षा मन्त्रालयलाई सोधेको थियो– शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई के गर्ने ?

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अहिलेसम्म शैक्षिक उद्देश्यले खुलेका फर्म तथा कम्पनीलाई नियमन गर्ने एक मात्र कानुनी आधार भएको र त्यसको कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयबाट भएकाले यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको थियो ।

विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यस्तो कम्पनीहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर, पहिलो पटक शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा नेपाल भित्रिन खोजेको आइडिपीले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना नै काठमाडौंमा कार्यालय सन्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइडिपीका निर्देशक एन्ड्र्यु बार्कलाले १ अगस्टदेखि नै कार्यालय सन्चालनमा आउने जनाएका थिए ।

बार्कलाले नै १५ जुन २०१८ मा शिक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यालय अनुगमन गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका थिए । तर, यसअघि शिक्षा परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी अस्वीकार गर्ने टिप्पणी गरेको र उद्योग मन्त्रालयलाई त्यही अनुरुप राय पठाएकाले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको यो विषयमा मत बाँझिएको छ ।

‘हामी विदेशी कम्पनीलाई यो क्षेत्रमा ल्याएर नेपाली विद्यार्थीको भविष्यमाथि थप खेलवाड गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले भोलि यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या थप विकराल हुँदै जाने र नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

यस्तो किन पनि भने आइडिपी सन् २००८ मा नेपाल चोर बाटो हुँदै आइएलटिएस परिक्षा सन्चालन गर्न आएको थियो । त्यति बेला पनि उसले काठमाडौंमा एजुकेसन फेयर आयोजना गरेर विद्यार्थीलाई परामर्श गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, अवैधानिक भएकै कारण दुई महिनामा नै आइडिपी नेपाल छोडेर फर्किएको थियो ।

आइडिपीले नेपालमा कार्यालय खोलेमा उसले आइएलटिएस दिएका विद्यार्थीको डाटा अपचलन गर्ने, नेपाली विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङ गरेर विदेश पठाउँदा त्यहाँका विश्वविद्यालयले दिने कमिसन नेपाल नआउने सम्भावना हुन्छन् । अहिले विदेशी विश्वविद्यालयले पठाउँदै आएका कमिसनमा नेपाली शैक्षिक परामर्श दाता कम्पनीले राजश्य तिर्दै आएका छन् । तर, आइडिपीले यस्तो कमिसन सम्बन्धित देशमा नै बिलिङ गर्ने गरेको छ । यस्तै समस्या भएकाले आइडिपीलाई पाकिस्तानमा पनि प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिइएको छैन ।

तर, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई प्रभावमा पारेर आइडिपीले शिक्षा मन्त्रालयमा बारम्बार ताकेता गरिरहेको र आफूहरुलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिइरहेको छ ।

अर्कोतिर मन्त्रालय परामर्शको क्षेत्रमा विदेशी लगानी अस्वीकार गर्ने पक्षमा छ । ‘यसलाई अझ प्रष्ट बनाउन निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

 

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार