[विचार] परामर्शमा एफडिआईः अनावश्यक विदेशी चलखेल

विष्णुहरि पाण्डे

९ साउन २०७५, बुधबार

केही दिनयता नेपाली शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)को विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । विदेशका केही परामर्श कम्पनीहरु वैधानिक बाटो नभइ अवैधानिक तरिकाले नेपालमा छिरेर यो क्षेत्रमा स्थापित हुन खोजेका कुरा गाइँगुइँ रुपमा चलेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे केही समयपहिले नै उद्योग मन्त्रालयलाई राय दिँदा परामर्शको क्षेत्रमा एफडिआई नेपालका लागि घातक हुने उल्लेख गरेको छ । तर, यस्तो ‘जिनुइन’ सुझावलाई उपेक्षा गर्दै विदेशी कम्पनीहरु नेपाली बजारमा भित्रिन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले राजनीतिक पावर प्रयोग गर्न कसरत गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।

हिजो हामी राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासमा पछाडि परेका थियौँ । एउटा लामो समय देशले राजनीतिक व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने अवस्था थियो । तर, अब त्यही अवस्था बाँकी छैन । स्थीर सरकार बनेको छ, अब देशले समृद्धिको बाटो तय गर्ने निश्चित भएको छ ।

समृद्धिको यो यात्रामा देशको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, विडम्बना यही आवश्यकतालाई आधार बनाएर अनावश्यक क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने अनेक क्षेत्रमध्ये एक हो, शैक्षिक परामर्श क्षेत्र ।

शिक्षा र स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रुपमा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएका विषय हुन् । शैक्षिक परामर्श त झन् विद्यार्थीको भविष्य र पाइलापाइलासँग सरोकार राख्ने विषय हो, क्षेत्र हो ।

त्यसैले यस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई सरकारले मात्र होइन, एउटा जिम्मेवार नेपालीले पनि सहजै अस्वीकार गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ कुनै पनि क्षेत्रमा एफडिआई आवश्यक छैन भनिएको होइन । तर, एफडिआईको सान्दर्भिकताबारे पहिले प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

हाइड्रोपावरको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालमा हाइड्रोपावरको विकासका लागि एफडिआई वरदान सावित हुनसक्छ । त्यस्तै, पूर्वाधार र भौतिक विकासका लागि एफडिआईलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । त्यस्तै, औद्योगिकीकरणमा पनि एफडिआईलाई स्वागत गर्ने हो भने देशमा कलकारखाना बढ्छन्, उद्योग बढ्छन् र त्यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउँछ ।

यसको ठिक विपरित शिक्षा तथा स्वास्थ्य वा परामर्शको क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा पुर्याउँछ, यहाँ अहिले सिर्जना भइरहेका रोजगारीका अवसर कम हुन्छन् र यो क्षेत्रमा झन् धेरै समस्या देखिने छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर खोलिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले अहिले एक हजार ४ सय ७३ छन् । अन्य पाँच सय कम्पनीहरु दर्ताको प्रक्रियामा छन् । यसलाई दुई अर्थमा हामीले बुझ्न सक्छौँ । एउटा हो, हामी नेपाली नै यो क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्षम छौँ र यहाँको जनशक्तिले नै यो क्षेत्रको माग पूरा गर्छ । अर्को हो, अब यहाँ भएका परामर्श कम्पनीहरुमा शुद्धिकरणको आवश्यकता भएको छ, सरकारले अनुगमनलाई तिव्र बनाएर लैजानु पर्ने हुन्छ ।

एक–दुई करोड लगानी गरेर विदेशी कम्पनी नेपाल आउँदा यो क्षेत्रमा अधिकतम ३० जनाले रोजगारी पाउलान् । तर, बिर्सनु हुँदैन ५१ प्रतिशत लगानी गरेर आउने कम्पनीहरुले आधाभन्दा धेरै जनशक्ति विदेशबाट नै ल्याउने छन् । त्यसैले पनि उनीहरुको लगानीको अधिकांश हिस्सा फेरि फर्किएर विदेशमा नै जान्छ । यसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई ‘जामर’मा सिमितमात्र गर्छ ।

अर्कोतिर यसरी शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी आउँदा नेपालबाट अरबौं रकम विदेशमा नै रहन्छ । अहिले यहाँका परामर्श दाता कम्पनीले विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट केही कमिसन पाइरहेका हुन्छन् । त्यसरी आउने पैसा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् आउँछ र कम्पनीले राजश्व तिरिरहेको हुन्छ । तर, अब विदेशबाट कम्पनी आए भने उनीहरुले उतै बिलिङ गर्नेछन् । जसका कारण यो क्षेत्रबाट राजश्वमा भइरहेको योगदान पनि कमी हुनेछ । झट्ट सुन्दा कतिपयलाई यो सानो विषय लाग्ला, तर गम्भीर भएर सोच्दा यसले ठूला समस्या निम्त्याउने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय नेपालका परामर्श दाता कम्पनीहरुले योङ ट्यालेन्ट्सलाई विदेशी भूमिमा गएर ज्ञान आर्जन गरेर नेपाल फर्किनु पर्ने साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छन् । तर, विदेशीले त्यो पक्कै गर्ने छैनन् । नेपाली समाज र यहाँको वास्तविकतासँग उनीहरुले गर्ने रुखो व्यवहारले एकपटक हाम्रो मन फेरि फाट्ने छ । भावानात्मक तथा सैद्धान्तिक हिसाबमा पनि शिक्षा जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा विदेशी लगानी त्यसैले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ । इक्यानले त यसलाई अस्वीकार गर्ने र अगाडि बढ्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

हामीसँग विदेशी विश्वविद्यालयहरुको पर्याप्त तथा आशालाग्दो च्यानल नभएको भए, हामीसँग यो क्षेत्रका लागि लगानी गर्न पर्याप्त रकम नभएको भए, हामीसँग आइडिया तथा विकासमा खर्च गर्ने समय नभएको भए, हामीसँग भएको लगानी अपुग भएको भए, नेपाली लगानीका कारण धेरै विकृति देखिएको भए, विदेशी लगानी ल्याएर केही गरौँ भन्ने सोच राख्नु राम्रो उपयुक्त हुने थियो । तर, यी सबै विषयमा हामी आफैं सक्षम छौँ, हामीसँग लगानीका लागि पर्याप्त पुँजी छ, हामीसँग लगानीका लागि पर्याप्त मानवस्रोत र संशाधन छ, हामीसँग एउटा बलियो सन्जाल छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन, देशलाई नै घाटा गराउने निश्चित छ ।

यसअघि पनि केही करोड वा लाखको लगानी गर्दै नेपाल छिरेका विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न बदमासी गरेका छन् । उनीहरुले नेपालीलाई ठगेर केही पैसा कुम्ल्याएर विदेश भागेका छन् । उनीहरु विदेश भागेपछि नेपालले उनीहरुबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छैन । शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या भोग्न हामी तयार हुने हो भनेमात्र विदेशी लगानी हामीलाई चाहिन्छ । अन्यथा, विदेशी लगानी भित्र्याएर यो क्षेत्रमा थप अराजकता फैलिनु बाहेक केही हुने छैन ।

सबैभन्दा ठूलो डर नेपाली पैसा बाहिरिनु मात्र होइन, नेपाली युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम अझ बढ्ने डर ठूलो हो । नेपालमा लगानी गरेर विदेशी कम्पनी आउने हो भने उसले नेपाली विद्यार्थीलाई तिमी फर्किएर नेपाल आएर यस्तो गर्न सक्छौँ भन्ने पक्कै सोच्दैन । किनकि उसलाई नेपाली विकाससँग कुनै सरोकार हुँदैन । उसको चाहना एकपटक विद्यार्थी पठाउन पाए आफूले कमाउन सकिन्छ भन्ने मात्र हुनेछ । किनकि उसको कुनै पनि नाता नेपालसँग जोडिएको हुँदैन, उसले यसलाई महत्वमा पनि राखेको हुँदैन ।

अर्कोतिर नेपालमा विदेशी लगानी परामर्शमा नलिने भन्ने ऐनमा नै उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा शैक्षिक परामर्शमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छैन । यसले पनि विदेशी लगानी यो क्षेत्रमा अवैधानिक हुनेछ ।

यीनै आधारहरुमा र नेपालमा यो क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउन, यसबाट देशले लाभ लिनका लागि पनि विदेशी लगानी अस्वीकार गर्नुपर्छ । हामी आफ्नै खुट्टामा बलियो गरेर उभिन सक्छौँ, कसैसँग हात पर्सान जानु पर्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्था देश विकासका लागि र समुन्नत समाज निर्माणका लागि सिर्जना पनि गरिनु हुँदैन ।

(पाण्डे नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका अध्यक्ष हुन् ।)

 

यही विषयमा इन्टरनेसनल एजुकेसन रिप्रिजेटेटिभ्स इनिसियटिभ अफ नेपाल आइरिनका अध्यक्ष कुमार कार्कीकाे विचार:

शैक्षिक परामर्शमा एफडिआइ समृद्धिको बाधक

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार