मुक्तहलिया पुनःस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

फरक धार

९ साउन २०७५, बुधबार

काठमाडौं – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रयाप्त योजना र बजेट नभए पनि अपर्याप्तताबाटै चालू आर्थिक वर्षभित्रै हलियाको पुनःस्थापना गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा भएको मुक्त हलिया पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले उनीहरूकोे यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुनःस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । कोही छुटेका पनि छन् उनीहरूको तथ्यांक संकलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ । समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन् ।’ रकम पनि पर्याप्त नभएकाले अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरि लथालिंग हुन सक्ने मन्त्री खनालको आशंका थियो । एउटा द्रूत गतिको टिम बनाउने र त्यो टिमलाई फिल्डमा पठाएर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘त्यसका लागि मुक्त हलिया पुनःस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘तथ्यांक छुटेको छ, वर्गीकरण उपयुक्त छैनजस्ता कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन् समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले सुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौँ ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारी र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् ।

अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । जबकि सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म सात हजार दुई सय २८ घरपरिवारको पुनःस्थापना भइसकेको छ ।

दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरूले क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउनेछन् ।

सरकारले पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउने उल्लेख गरे पनि अधिकारकर्मी तथा मुक्त हलिया समाजका अगुवाहरूले भने त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यस्तो छ सरोकारवालाहरूको भनाइ :

श्याम श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी

मुक्त हलियाको वर्गीकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटि भएको छ । झुपडी भएकालाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गीकरण हुनबाट छुटेको छ, त्यसैले पुनवर्गीकरण गर्नुपर्छ । अन्यथा हलियाका साहुको मात्र मुक्ति हुन्छ, वास्तविक हलियाको मुक्ति हुन सक्दैन । फिल्डमा गएर स्थानीय तहको सहजीकरणमा प्रमाणीकरण गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोवासको व्यवस्था, काम लाग्ने सीप र शिक्षामा पहुँच पुर्याउनुपर्छ ।

राजु भूल, अध्यक्ष– मुक्त हलिया समाज 

मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ । वास्तविक हलियाले न्याय पाएका छैनन् । सबैभन्दा बढी डडेलधुरामा अनियमितता भएको छ । त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ । अनुगमनका नाममा ठूलो रकम जाने गरेको छ, त्यसलाई पनि सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको जवाफ हामी दिन्छौँ । पुनःस्थापनामा सहयोग गर्दैनौँ । केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य (डम्बर बिक)समेत अनियमिततामा मुछिएका छन् ।

हरि श्रीपाइली, सल्लाहकार– कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ७

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । करोडौँ रुपैयाँ रकम खर्च भइसक्यो, तर पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । आवास र जमिन खरिद हुन सकेको छैन । अहिलेकै मन्त्रीको सक्रियतामा आगामी एक वर्षभित्रै पुनःस्थापना भइसक्नुपर्छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार