[विचार] शैक्षिक परामर्शमा एफडिआईः समृद्ध नेपाल अभियानमा बाधक

युवराज कटुवाल

१२ साउन २०७५, शनिबार

नेपाली शैक्षिक परामर्शको इतिहास त्यति लामो होइन । यो योङ इन्डस्ट्री हो र अहिले पनि आफूलाई अझ बलियो बनाउने अभियानमा छ । अहिले नेपालामा २ हजारको हाराहारीमा शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरु छन् ।

थोरै कम्पनी भए पनि शैक्षिक परामर्श कम्पनीमाथि राज्यले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले समयसमयमा यस क्षेत्रबारे पनि नकारात्मक समाचारहरु बाहिर आइरहेका हुन्छन् ।

एकातिर यी कम्पनीहरुमाथि राज्यको निगरानी राम्रोसँग हुन सकेको छैन, कम्पनीहरु विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका छन् र अर्कोतिर अहिले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । यसरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) यो क्षेत्रमा ल्याउने हो भने यो क्षेत्रको भविष्यमाथि खेलवाड हुने निश्चित हो । ग्रो हुँदै गरेको यो क्षेत्र विदेशी कम्पनी आउने हो भने कोल्प्यासम्म हुनसक्छ ।

त्यसैले सरकारले यसबारे निकै संयमित भएर समयमा नै सोच्नु पर्ने हुन्छ । अहिले यहाँ भइरहेका शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुले २०–२२ हजारलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । प्रत्यक्ष २०–२२ हजारले रोजगारी प्रदान गरिरहेको यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने हो भने रोजगारीका अवसर निकै गुम्नेछन् । राज्य आफ्ना नागरिकको रोजगारी गुमाउने योजनामा पक्कै अगाडि बढ्नु हुँदैन ।

शैक्षिक परामर्श कम्पनीको स्थापनाका लागि जति पुँजी चाहिन्छ, त्यो नेपाली लगानीकर्ताले नै गर्न सक्छन् । त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा विदेशी पुँजी चाहिँदैन । विदेशी पुँजी भित्र्याउँदा त्योसँगै अनेक अप्ठ्याराहरु पनि भित्रिन्छन् । राज्यले नियमन गर्न नसकेको खण्डमा यसरी विदेशी लगानीले नेपालबाट अरबौं रकम बाहिर लैजान्छ ।

त्यसमाथि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र त निकै सेन्सेटिभ क्षेत्र हो । त्यसैले पनि यसबारे सरकार निकै सचेत हुनुपर्छ ।

विदेशको अनुभव हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि देशले विदेशी लगानी त्यो क्षेत्रमा भित्र्याउँछ जुन क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकले लगानी गर्न सक्दैनन् ।

युवराज कटुवाल

अहिले नेपाल आर्थिक उपलब्धिका लागि विकासमा प्राथमिकता दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक सुशासन कायम गर्न पनि सँगसँगै होसियारी अपनाउनु पर्छ । त्यसका लागि पनि कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी नभित्र्याउने भन्ने निश्चितता हुनुपर्छ । अब यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भने नेपालमा आइरहेको पैसा पनि बाहिर नै रोकिन्छ, आर्थिक अनियमितता धेरै हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यो कुनै पनि कोणबाट अहिले नेपालका लागि आवश्यक छैन ।

राजनीतिक अभिष्टका कारण गलत कार्यमा नलाग्ने हो भने अहिले राज्यको नीतिनिर्माणको तहमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । किनकि उहाँहरुलाई यसले पार्न सक्ने समस्याहरुबारे थाहा छ । त्यसैले सेन्सेटिभ क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु हुँदैन । यस्तो लगानी चाहे फ्रेन्चाइजको केसमा होस् या ब्रान्चको नाममा नै किन नहोस् ।

हामीले केही उदाहरण पनि लिन सक्छौँ । भुटानमा त्यहाँको सरकारले परामर्शका लागि विदेशी लगानीलाई बन्देज गरेको छ । त्यहाँका कम्पनीहरुलाई पनि सरकारले कडा निगरानीमा राखेको छ ।

अहिले जब विदेशी विश्वविद्यालयहरु भुटानमा आफ्नो प्रचारमा जान्छन्, तब सरकारमार्फत् नै उनीहरुले अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि त्यहाँ सिमित कम्पनी छन्, सरकारी नियमन सहज छ ।

नेपालमा पनि नियमन सहज बनाउन सकेको खण्डमा मात्र हामीले केही गर्न सक्छौँ, अन्यथा यो क्षेत्रमा धेरै समस्या हुन्छन् । अहिले नेपालमा नियमनमा गएका कम्पनी धेरै छन् । सिस्टममा काम गरेका कम्पनी पनि धेरै छन्, राम्रो काउन्सिलिङ गर्ने पनि धेरै छन्, कन्सल्टेन्टहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा हामी नेपालीले केही गर्न सकेनौँ भन्ने छैन । हामी आफूले क्रिएट गरेको यो मार्केटमा अब विदेशी कम्पनीको पनि आँखा पर्न थालेको छ । त्यसलाई सरकारले प्रश्रय दिनु हुँदैन ।

नेपाल आफैमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य राष्ट्र हो । यहाँका नीति नियमहरु मान्नु पर्छ । तर, के चाहिँ साँचो हो भने पहिले राज्य आफैंले कुन क्षेत्रमा एफडिआइ ल्याउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ ।

ठूलो पुँजी चाहिने हाइड्रोपावर, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । तर, नेपालीले काम गर्न सक्ने क्षेत्रमा विदेशीलाई ल्याउनु यहाँको बढ्दो अर्थतन्त्रमाथिको धोका हो ।

एउटा उदाहरणका लागि हामीले फास्टट्र्याककै सन्दर्भलाई लिन सक्छौँ । यसलाई बनाउन भारतीय कम्पनी आउने कुरा निकै चल्यो, त्यसको विरोध भयो । र, अहिले नेपालीले नै फास्टट्र्याक बनाउने कुरा अन्तिम निर्णय भयो । यस्ता निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई झन् बलियो बनाउँदै लैजानेमा द्विमत छैन । त्यसमाथि शैक्षिक क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँदैन, ल्याउनु हुँदैन ।

त्यसैले राज्यले यो विषयमा निर्णय लिने यो सही समय हो । भोलिका समस्याबाट पर रहन पनि राज्यले यो विषयमा अहिले नै चासो राख्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी ल्याउँदा कुनै पनि कम्पनीले सँगसँगै आफ्ना कर्मचारी पनि ल्याउँछन् । ती कर्मचारीको चाहना नेपालको विकास हुँदैन । अहिले हामी जो यो क्षेत्रमा छौँ, सबैले अल्टिमेट्ली देशलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ ।

अहिले भइरहेका कम्पनीमाथि नै नियमन गर्न नसकिरहेको यो समयमा राज्यले विदेशीलाई भित्र्याएर यो क्षेत्रलाई थप तहसनहस पार्ने अभियानमा अग्रसर हुनुहुँदैन । बरु यो समयमा राज्यले अहिले सन्चालन भइरहेका कम्पनीहरुमाथि कडा नियमन सुरु गर्नुपर्छ ।

राज्य चल्ने भनेको नागरिकबाट उठाउने करबाट हो । तर, के राज्यले आफ्ना नागरिकको क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउनेबारे सोच्नु पर्दैन ? कि उसले तिमीहरुको रोजीरोटी छिनाएर भए पनि विदेशीलाई सहज रुपमा देश भित्र्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने ? यो गम्भीर प्रश्नमाथि सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

(युवराज कटुवाल फेकनका अध्यक्ष हुन् ।)

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार