शैक्षिक परामर्शमा विदेशी लगानी आए कति पैसा बाहिरिन्छ ?

फरक धार

१२ साउन २०७५, शनिबार

काठमाडौं– नेपालमा पनि अंग्रेजी भाषा परिक्षण प्रणाली (आइइएलटिएस)का लागि परिक्षा लिइरहेको अष्ट्रेलियाको कम्पनी आइडिपीले नेपालमा स्टुडेन्ट काउन्सिलिङ कार्यालय (परामर्श कार्यालय) खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । आइडिपीलाई नेपालमा परामर्श कार्यालय खोलेर सन्चालन गर्न दिने÷नदिने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच मत बाँझिएको छ ।

एक थरि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले आइडिपीलाई नेपालमा कार्यालय सन्चालन गर्न दिँदा यो क्षेत्रबाट देशलाई हुने आर्थिक फाइदामा निकै कटौती हुने विश्वास राखेका छन् ।

नेपालमा हुने कमजोर अनुगमन तथा नियमनका कारण आइडिपीले नेपालमा काउन्सिलिङ कार्यालय खोलेमा यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी नेपाल आउने नजिर बस्ने छ । यसको अर्थ हो, अरु अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी पनि नेपाल आउनेछन् । यसले यो क्षेत्रबाट उठिरहेको राजश्वमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

अहिले नेपालमा भएका शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुले विद्यार्थी विदेशका विश्वविद्यालयमा पठाएवापत् विश्वविद्यालयले दिने कमिसनको पनि राजश्व बुझाइरहेका छन् । यो कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत् हुने भएकाले परामर्शदाता कम्पनीहरुले त्यही अनुरुप सरकारलाई पैसा तिर्दै आएका छन् ।

तर, विदेशी कम्पनी नेपालमा ल्याउने हो भने विश्वविद्यालय तथा विभिन्न कलेजले प्रदान गर्ने कमिसन नेपाल आइपुग्दैन । किनकि विदेशी लगानी गरेर आउने कम्पनीहरुको मुख्य अफिस विदेशमा नै हुन्छ । त्यसैले कमिसनबाट आउने रकममा लाग्ने राजश्व नेपालमा आइपुग्दैन ।

उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आउन खोजिरहेको आइडिपीलाई नै लिऔँ । आइडिपी अष्ट्रेलियामा आधारित कम्पनी हो । उसको अष्ट्रेलियामा नै कार्यालय छ र उसँग अष्ट्रेलियाका केही कलेजहरुले सहकार्य पनि गरेका छन् । यदि यो कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने हो भने उसले अष्ट्रेलियाली कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाएवापत् पाउने कमिसन उतै राख्छ ।

आइडिपी अहिले ५१ प्रतिशत सेयर सहित नेपालमा कार्यालय खोल्न खोज्दैछ । उसले उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएको डकुमेन्टमा ३५ जनालाई रोजगारी दिने भनेको छ । अन्य देशमा आइडिपीको प्राक्टिस हेर्दा यीमध्ये अधिकांश कर्मचारी अष्ट्रेलियाली वा अन्य देशका नागरिक नै हुनेछन् । अत्यन्त कम नेपालीहरु मात्र यो कार्यालयमा रहनेछन् । यसको अर्थ कर्मचारीलाई दिने तलब यो कार्यालयले नेपाली विद्यार्थीबाट उठाउने छ । र, त्यो तलब पनि बाहिरिन्छ ।

‘सेवामुलक क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको आइएनजिओलाई नेपाल ल्याएजस्तै हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातक गरिरहेका गोरखाका निश्चल अर्याल भन्छन्, ‘सेवा मुलक क्षेत्रका कम्पनीले नेपालमा जति लगानी गर्छन्, त्योभन्दा दश गुणा बढी नेपालबाट बाहिर लैजान्छन् ।’

अर्कोतिर, आइडिपीलगायतका विदेशी संस्थाहरु नेपालमा आउँदा झन् बढी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिले नै नेपाली शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरुलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दर्जनौँ विदेशी कम्पनी नेपाल आएमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिन्छ ।

यो सन्दर्भ एउटा आइडिपीका लागि मात्र लागु हुँदैन । आइडिपीलाई नेपालमा कार्यालय खोल्ने अनुमति दिएमा दर्जनौं अन्य कम्पनी पनि नेपाल आउने तम्तयारी अवस्थामा रहेका छन् । उनीहरु पनि नेपाल आएमा थोरै लगानी गरेर धेरै रकम बाहिर लिएर जानेछन् ।

तुलानात्मक रुपमा सानो क्षेत्रमा धेरै विदेशी कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि निकै बढ्छ । यसले अहिले अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि ल्याउने निश्चित हुन्छ ।

‘राज्यले देशमै गुणस्तरीय अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो,’ पुतलीसडकमा विगत १७ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श केन्द्र ग्यापवल्र्ड चलाइरहेका सुशिल रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले अहिले केही विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न पठाउँदा ज्ञान लिएर नेपाल आउनुपर्छ र नेपालको विकास गर्नुपर्छ भन्ने काउन्सिलिङ गरिरहेका हुन्छौँ । तर, विदेशी कम्पनीले विद्यार्थीलाई परामर्श दिँदा नेपालको चिन्ता लिनेछैनन् ।’

उनी विदेशी कम्पनी नेपालमा आउँदा यो क्षेत्रले अझ बढी ‘एल्युरिङ’ विज्ञापन गर्ने र त्यसले धेरै युवा बाहिरिने र युवाहरुसँगै नेपालको पैसा पनि बाहिरिने भएकाले यो चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् ।

‘विदेशी कम्पनीलाई नियमन गर्न सहज पनि हुँदैन, उनीहरु आफू अनुकुल काम गर्छन्,’ रेग्मीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणाम आउने यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नदिएको राम्रो ।’

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार