आर्थिक गणनामा ३५ सय जनालाई रोजगारी

फरक धार

२० फागुन २०७४, आइतबार

करीब ४० करोड रुपैयाँ खर्चेर नेपालमा पहिलो पटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाका लागि ५ हजार कर्मचारी चाहिनेमा लगभग ३ हजार ५ सय जना नयाँ भर्ना गर्ने तयारी छ ।

काठमाडाैं / केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्न लागेको पहिलो आर्थिक गणनामा लगभग ३ हजार ५ सय जनाले साढे दुई महिनाको रोजगारी पाउने भएका छन् । आगामी चैत २० सम्म सबै कर्मचारी राखिसक्ने विभागका निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।

‘गणनामा कुल ५ हजार कर्मचारी आवस्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये १५ सय जना सरकारी सेवाबाट काजमा लिने र बाँकी ३५ सय जना नयाँ कर्मचारी राख्ने योजना बनाएका छौं ।’ तर पाएसम्म काजमा नै कर्मचारी लिने र नपाएमा मात्र नयाँ नियुक्ती गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘कर्मचारी नियुक्तीको विषय जहिले पनि विबादको चूरो हुने भएकाले हामीले सकेसम्म काजमा नै कर्मचारी लिन भनेका छौं,’ उनले थपे ।

शर्माका अनुसार सुपरिवेक्षक र अधिकृतहरु सबै सरकारी सेवाबाट काजमा नै ल्याइएका छन् । नयाँ जागिर चाहीँ गणकका लागि मात्र खुल्ने छ । यसका लागि गणित वा तथ्यांकशास्त्रमा एक सय पूर्णाङ्कको विषय अध्ययन गरेको र १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तीहरुले आवेदन दिनसक्ने छन् ।

करीब ४० करोड रुपैयाँ खर्चेर नेपालमा पहिलो पटक गर्न लागिएको आर्थिक गणनाका लागि सुपरिवेक्षकहरुको भने टुँगो लागिसकेको छ । ‘सुपरिवेक्षकहरुलाई २३ फागुनबाट तालिम सञ्चालन गर्दै छौं,’ शर्माले भने, ७७ जिल्लामा ७७ जना अधिकृत, ७७ जना नै सुपरिवेक्षक र केही जगेडा अधिकृतलाई ५ दिने तालिम सुरु गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।’

तालिम सकेपछि अधिकृतहरु आआफ्नो जिल्लामा पुगेर चैत १ गते कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिसँग सम्पर्क गरेर काजमा कर्मचारी ल्याउने र अपुग कर्मचारीका लागि १५ चैतबाट भर्ना सुरु गर्ने उनले बताए ।

यस पटक शिक्षकहरुलाई गणनामा सहभागि नगराउने भएकाले निजामति र करार सेवाका कर्मचारीलाई नै काजमा तान्ने योजना विभागले बनाएको छ । ‘जन गणनाको लागि १५ दिन शिक्षकलाई खटाउँदासमेत पढाइमा अवरोध सृजना भएको भनेर विरोध भयो,’ शर्माले भने, ‘साढे दुई महिनाको काममा त उनीहरुलाई राख्न सम्भव नै छैन ।’

नेपालमा आर्थिक एकाइहरुको अवस्था गर्न लागिएको उक्त गणनाले तीन किसिमका आर्थिक एकाइहरुलार्इ समेट्छ । प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र ब्यापार क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेर गणना गर्न लागिएको हो । कृषि, वन र प्राकृतिक स्रोतलाई प्राथमिक क्षेत्रमा समेटिने भएको छ । त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई ‘दोस्रो क्षेत्र’ को रुपमा समेटिने छ भने उत्पादिन वस्तुको ब्यापार गर्ने फर्म कम्पनीहरुलाई ‘तेस्रो क्षेत्र’को रुपमा समेटिने भएको छ । सेवामुलक व्यवसायलाई पनि ‘तेस्रो क्षेत्र’को रुपमा समेट्ने तयारी भएको छ । तर प्राथमिक क्षेत्रमा गणना हुने कृषि क्षेत्रको हकमा व्यवसायिक ढंगले फर्म दर्ता गरेर खेति गरिएका कृषि फार्महरुलाई मात्रै यो गणनाले समेट्ने छ । तर जीविकोपार्जनका लागि गरिएका वा व्यवसायिक भएपनि दर्ता बिना चलेका फार्महरु यो गणनामा समावेश हुने छैन ।

आर्थिक एकाइहरु कहाँ कति छन् भन्ने तथ्यांक यो गणनाले तयार गर्छ । त्यस्तै, कम्पनी वा फार्महरुमा कुल लगानी कति छ र त्यहाँ स्थिर पूँजी लगानी कती छ भन्ने तथ्यांक पनि गणनामा समावेश हुन्छ । रोजगारीको विस्तृत तथ्यांक पनि उक्त गणनाबाट प्राप्त हुने निर्देशक शर्माले बताए । ‘दिगो विकास लक्ष्यले लैङ्गिक समावेशीकरणको मुद्दालाई महत्वपूर्ण रुपमा उठाएकाले हामीले रोजगारीको तथ्यांकमा महिला र पुरुषको बेग्लाबेग्लै अभिलेख तयार पार्न खोजेका छौं,’ उनले भने । कुनै फर्ममा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु कर्मचारी छन् भने पनि त्यसको बेग्लै तथ्यांक तयार गर्ने उनले बताए ।

तर, विदेशी नियोग र तिनले दिने सेवा, सरकारी कार्यालयहरुको नीति निर्माण र प्रशासनिक सेवा, जीविकोपार्जनका लागि गरिने कृषि, तथा घरायसी कामदार ९ड्राइभर, केयरगिभर लगायत० लाई भने यो गणनाले समेट्दैन । ‘त्यसबाहेक जति पनि आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्ने कम्पनी, फार्म वा एकाईहरु छन्, ती सबैको गणना हुन्छ,’ विभागका निर्देशक शर्माले भने ।

त्यसका अलवा व्यवसायिहरुको ऋणमा पहूँचबारे तथ्यांक तयार पर्ने शर्माले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिक फार्महरुको कर्जा पहूँच कस्तो छ भन्ने तथ्यांक समेत समावेश गरिने भएको छ ।

विभिन्न मुलुकहरुले आर्थिैक नीति तर्जुमा गर्न आर्थिक गणना गर्ने गर्छन् । नेपालमा पहिलो पटक गर्न लागिएको भए पनि छिमेकी मुलुकहरुले यसअघि नै यस्ता गणना गरिसकेका छन् । भारतमा ६ पटक र बंगलादेशमा एक पटक आर्थिक गणना गरिसकेका छन् । पाकिस्तानले २००५ मा आर्थिक गणना गरेपछि त्यसको ‘फलोअप सेन्सस’को रुपमा क्षेत्रगत गणना गर्दै आएको छ । श्रीलङ्काले पनि सन् २०१३/१४ मा आर्थिक गणना गरेको छ । डेढ वर्षअघि श्रीलंकको उक्त गणनाको प्रतिवेदन नै नेपालले गर्न लागेको आर्थिक गणनाको मुख्य स्रोत सामाग्रीको रुपमा छ । उता उत्तरी छिमेकीले पनि यही वर्ष चौंथो आर्थिक गणना गर्दै छ ।

चीनले भने हाम्रोभन्दा अलि फराकिलो दायरामा आर्थिक गणना गर्दै छ । त्यहाँको समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार आर्थिक एकाइहरुको वित्तीय अवस्था, उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व, ज्याला, उर्जा उपभोग र अनुसन्धान तथा विकासमा गरेको खर्चसम्मका विवरण संकलन गर्न लागेको छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार