अदालतले अर्थमन्त्रीलाई संसद छिर्ने बाटो खोल्ला ?

फरक धार

२० फागुन २०७४, आइतबार

यदी अदालतले मन्त्री खतिवडा सहित तीनैजनालाई संसद छिर्न रोक लगायो भने सरकार र अदालतबीचको दूरी बढ्न सक्छ । संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न आएका ओलीले त्यस्तो बेला न्यायालयमाथि केही दबाबहरु सृजना गर्न सक्छन् । यसको संकेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिसकेका छन् ।

काठमाडौं / नवनियुक्त अर्थ तथा योजना मन्त्री डा युवराज खतिवडालाई आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न अदालतले बाटो खोल्छ की खोल्दैन भनेर सबैलाई चतासो परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि खतिवडासहित तीन जनालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको थियो । त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

उक्त मुद्दा आइतवार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशसिंह राउतले हेर्नेछन् । अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई आइतवारको संय्ुक्त इजलासले खारेज गरेमा खतिवडासहित रामनारायण बिडारी र डा विमला पौडेल राईलाई राष्ट्रिय सभाको संसद बन्न बाटो खुल्छ । आदेश कायम भएका अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि उनीहरु सांसद बन्न पाउँदैनन् ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका तीनजनाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि अदालतले फागुन १३ मा तत्काल सपथ नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश राउतको एकल इजलाशले तत्कालका लागि शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा सर्वोच्चले आजै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।

मनोनित ३ जनाविरुद्धको फैसलालार्इृ कुरेर संसद सचिवालयले राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहण आइतवार साँझ ५ बजेका लागि तय गरेको छ । ‘अदालतको आदेश आएपछि एकैपटक सबैको सपथ गराउने भनेर ५ बजेका लागि कार्यक्रम तय गरिएको हो,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेका थिए। तर जाँदाजाँदै देउवा सरकारले अघि सारेको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोनद गर्न चाहिनन् । राष्ट्रपतिले तामेलिमा राखेको ती नाम पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारकै हैसियतमा फिर्ता लिएर नयाँ नाम पठाएका हुन् ।

घटनाक्रमहरुले के पनि संकेत गरेका छन् भने, यदी अदालतले मन्त्री खतिवडा सहित तीनैजनालाई संसद छिर्न रोक लगायो भने सरकार र अदालतबीचको दूरी बढ्न सक्छ । संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न आएका ओलीले त्यस्तो बेला न्यायालयमाथि केही दबाबहरु सृजना गर्न सक्छन् । यसको संकेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिसकेका छन् । उनले एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिँदै न्यायलयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् । विद्यमान प्रधान न्यायाधिस र न्यायालयमाथि भ्रष्टाचारको आरोपहरु लागिरहेकै बेला प्रचण्डले यस्तो बताउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार