नेकपाले दियो प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत हुनुका पाँच कारण

फरक धार

१८ साउन २०७५, शुक्रबार

काठमाडौं/ प्रधानन्यायायधीशमा दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पाँचवटा कारण खुलाएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले समितिको बैठकपछि उनलाई अस्वीकृत गर्नुको कारण खुलाएका हुन् ।

सुनुवाइ भएको अाठ दिनपछि आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायधीसमा अस्वीकृत गरेको हो ।

यस्ता छन् नेकपाले खुलाएका पाँच कारण :

सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाइ कार्यविधि-२०७५ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसँग निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुचि तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा निजको अवधारणा सम्बन्धमा निजलाई २०७५ साउन १० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको थियो ।

संसद्को संयुक्त बैठक र संघीय संसद्को नियमावली-२०७५ को नियम २६ (५) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हाम्रो तर्फबाट प्रस्तुत गर्दा पेस गरिएका तर्कहरू निम्नबमोजिम छन्।

१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएमा के-कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने हामीले सुनुवाइका क्रममा सोधेका थियौँ । नेपालको प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्वका सम्बन्धमा उहाँले कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजनासमेत पेस गर्न नसकेको ।

२. सुनुवाइको क्रममा उहाँको बारेमा आमनागरिक र सुनुवाइका क्रममा उजुरीका रुपमा पेस गरिएका समितिका माननीयहरूबाट उहाँको आचरण, इमान्दारी र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासाको सन्तोषजनक रूपमा उहाँले जवाफ दिन नसकेको । 

३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाको प्रमाणपत्रहरू सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममितिसमेत फरक-फरक उल्लेख रहेको र त्यस सम्बन्धमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण तथा सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसक्नु ।

४. निजको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट नै लिखित रूपमा टिप्पणी गरेको पाइएको। र, सर्वाेच्च अदालतमा रही कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको । साथै, निजबाट नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा यस समितिमा माननीयहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको ।

५. तसर्थ, नेपालको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने कुनै प्रभावकारी आधार र कारण समितिले पाउन नसकेको ।

उपरोक्त तथ्य र कारणहरूसहित नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनुभएका माननीय दीपकराज जोशीको उक्त सिफारिसलाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसम्पादन नियमावली–२०७५ बमोजिम नियम २६ (५) बमोजिम अस्वीकृत गर्ने हाम्रो मत र धारणा समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार