समाधान होइन प्रहरी इन्काउन्टर

फरक धार

२२ साउन २०७५, मंगलवार

आइतबार साँझ काठमाडौंको काँडाघारीबाट एक बालक अपहरणमा परेको खबर बाहिर आयो । ६ कक्षामा पढ्ने निशान खड्का अपहरणमा परेको कुराले काठमाडौंमा पूरै सन्नाटा छायो ।

तत्काल प्रहरी उनको खोजीमा लाग्यो । छोरा भेटिएला भनेर आफ्नै ‘खाजाघर’मा कुरिरहेकी निशानकी आमाका आँखा ओभाउन पाएनन् । सोमबार दिउँसो थाहा भयो– निशानको हत्या आइतबारै साँझै भइसकेको रहेछ ।

सोमबार निशानको हत्या भएको पत्ता लागेको केही समयमा नै अर्को समाचार आयो, उनलाई अपहरण गर्ने दुई अपहरणकारी पनि प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए ।

कतिपयले प्रहरीले गरेको सो कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । सामाजिक सञ्जालमा इन्काउन्टरलाई ‘अत्यन्त जायज’ भएको भन्दै वाहवाही पायो । तर, कतिपयले भने अपहरणकारी फेला परेको केही घण्टामै उनीहरूसँग विस्तृत सोधपुछ पनि नगरी फिल्मी शैलीमा इन्काउन्टर गरिएको भन्दै प्रहरीको आलोचना गरे ।

सो घटनालाई प्रहरीले इन्काउन्टर भने पनि वास्तवमा त्यो इन्काउन्टर नभएर ‘हत्या’ भएको आशंका गर्न सकिने थुप्रै कारण घटनाक्रमले देखाएको छ ।

सोमबार इन्काउन्टरमा परेका भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङ पेसेवर अपहरणकारी होइनन् भन्ने कुरा त उनीहरूविरुद्ध यसअघि कुनै पनि मुद्दा नपर्नुले पनि पुष्टि गर्छ । वास्तवमा उनीहरू ज्याला–मजदुरी गरेर जीवन धान्दै आएका मजदुर थिए । बालक अपहरण गरेर हत्या गरेको अपराध उनीहरूले स्वीकार गरिसकेका थिए । आफ्नै डेराबाट उनीहरू समातिएको त छिमेकी र अन्य सर्वसाधारणले पनि देखेका थिए ।

तर, प्रहरीको कब्जामा परिसकेका व्यक्तिहरू जंगलमा भाग्दै गरेको अवस्थामा इन्काउन्टरमा परेको भन्नुले प्रहरीको लाचारीपनलाई पुष्टि गरेको छ । अझ केही राउन्ड गोली लागेर ढलिसकेका उनीहरूको हातमा पेस्तोल देखिनुले सो घटना नाटकीय देखिन्छ ।

नेपालमा अपहरण, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । आमसर्वसाधारणले यस्ता घटनाका अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग पनि उठाइरहेका छन् । तर, नेपालको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन । जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई जन्मकैद वा सर्वस्वहरण गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

तर, पछिल्ला केही इन्काउन्टरहरूको प्रकृति हेर्दा प्रहरीका हाकिमहरूले इन्काउन्टरलाई आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने उपायका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

२०७१ साउनमा गुण्डानाइके दिनेश अधिकारीको इन्काउन्टर, २०७२ भदौमा अर्का गुण्डा नाइके कुमार घैँटेको इन्काउन्टर, २०७४ मा प्रवीण खत्रीको इन्काउन्टर र अहिले २०७५ मा बालक अपहरणकारी तामाङद्वयको पछिल्लो इन्काउन्टर कुनै पनि विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् ।

चरी, घैँटेलगायतका गुण्डानाइकेहरूले राजनीतिक दलहरूकै आडमा अपराधकर्मलाई पेसा बनाएका थिए । उनीहरूको इन्काउन्टर भएपछि उनीहरूका संरक्षक दलका नेताहरूले त्यसको संसद्मै विरोध गरेका थिए । इन्काउन्टर भनिएका कुनै पनि घटना वास्तविक इन्काउन्टर नभएर प्रहरीले गरेको ‘हत्या’ भएको भन्दै उनीहरूले आवाज उठाएका थिए ।

पछिल्ला इन्काउन्टरका घटनाले समाजमा आतंक मच्चाएर गुण्डानाइकेहरूको होसहवास त पक्कै उडेको छ । उनीहरू अहिले अपराध कर्म छोडेर बिस्तारै समाजमा घुलमिल हुने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । अझ कतिपय गुण्डानाइकेहरू त राजनीतिक पार्टीमा नै आबद्ध भइसकेका छन् ।

पछिल्लोपटक इन्काउन्टरमा परेका तामाङद्वयको यसअघिको आपराधिक पृष्ठभूमि खासै खुलिसकेको छैन । उनीहरू मारिएपछि बालक अपहरणका प्रमाण पनि उनीहरूसँगै मरेको छ । सो इन्काउन्टरका कारण प्रहरीले जति प्रशंसा पाएको छ, त्योभन्दा बढी आलोचना र आशंका पनि कमाइरहेको छ ।

हत्याको बदलामा अर्काे हत्या हुनुले लोकतन्त्रिक मुलुकलाई शोभायमान बनाउँदैन, बरु लोकतन्त्रलाई अझ कुरूप बनाउँछ । लोकतन्त्र भएका विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा जेललाई सुधारगृहका रूपमा विकास गरिएको छ ।

यसको उद्देश्य यो हो कि कुनै पनि व्यक्ति विभिन्न बाध्यता अथवा रहरले नै अपराधमा लागेको छ भने उसलाई सुध्रिने मौका दिनु राज्यको दायित्व हो । पछिल्लो घटनामा राज्य त्यो दायित्वबाट फेरि एकपटक चुकेको छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार