नेकपाका अध्यक्षले राजीनामा दिन चाहेमा के गर्ने ?

रूपक चाैलागार्इं

२२ साउन २०७५, मंगलवार

काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विधान तयार गर्नै झन्डै दुई महिना लाग्यो । केन्द्रमा एकता भए पनि पार्टीको विधान नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहको एकता कुन आधारमा गर्ने भन्ने यकिन नभएपछि तल्ला कमिटीको एकता रोकिएको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विधानको काम सकेसँगै तल्ला कमिटीहरूको एकता प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको छ । पार्टीको विधानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारी एउटा पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने पार्टीको विधानमा उल्लेख छ ।

यदि एकता भएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक महाधिवेशनमा मात्र अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउने देखिन्छ ।

त्यस्तै, निर्वाचित कमिटी र आयोगका पदाधिकारी वा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यले अध्यक्षसमक्ष र अध्यक्षले सचिवसमक्ष राजीनामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नेकपाको विधानमा गरिएको छ ।

अध्यक्षले राजीनामा दिन के गर्नुपर्ने ?

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीबाट राजीनामा दिन चाहेमा एकले अर्को अध्यक्षलाई राजीनामापत्र बुझाउनुपर्ने विधान नेकपाको रहेको छ । उक्त नियमानुसार आएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय भने सम्बन्धित कमिटी वा आयोगले गर्नेछ ।

त्यस्तै, कुनै पनि तहको सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका पदाधिकारी वा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा आफ्नो अध्यक्षमार्फत आफूलाई मनोनयन गर्ने कमिटीको अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछन् ।

नेकपाको केन्द्रमा आठ तह

नेकपाको विधानको धारा १६ मा केन्द्रीय निकायहरू आठ तहमा विभाजन गरिएको छ । जसअनुसार सुरुमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन रहनेछ । त्यसपछि क्रमशः केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विधानको धारा १७ मा उल्लेख भएअनुसार पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई राखिएको छ । एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि, प्रक्रिया र संरचना तय गर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय कमिटी

नेकपाको विधानमा अधिवेशनबाट निर्वाचित प्रदेश कमिटी रहने व्यवस्था छ । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य (केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक) रहने व्यवस्था नेकपाले गरेको छ । आवश्यकताअनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था नेकपाको विधानमा गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीका अध्यक्ष र सचिवसहित प्रदेश कार्यालय गठन गर्नेछ । प्रदेश कार्यालयका अधिकार र कर्तव्य प्रदेश कमिटीले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

त्यसैगरी, नेकपाको स्थानीय कमिटीहरू सात प्रकारका हुने भएका छन् । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू निम्नानुसार हुने व्यवस्था रहेका छन्ः

१. जिल्ला कमिटी
२. प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी
३. प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी
४. महानगर वा उपमहानगर वा नगर वा गाउँ कमिटी
५. वडा वा शाखा कमिटी
६. टोल वा प्रारम्भिक कमिटी
७. पार्टी सेल

केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुन चाहिने योग्यता

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनका लागि केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानको धारा ३४ को (ग) को (१) मा नेकपाले गरेको छ । अथवा, केन्द्रीय कमिटीका लागि नेकपाले तयार गरेको विधानअनुसार संगठित सदस्य भई कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको र प्रदेश कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल वा जिल्ला कमिटीको सदस्य भई दुई कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपाले महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनका लागि काम गरेको अवधि कम भए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । विधानको धारा ३४ को (ग) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई नौ वर्ष काम गरेको र कम्तीमा दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य भई काम गरेको ।’

प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता

प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता कम्तीका ६ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता यस्तो हुनुपर्नेछ ः

(क) प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन संगठित सदस्य भई कम्तीमा ६ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

(ख) प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी र सदस्य हुन देहायको योग्यता हुनुपर्नेछः

१. प्रदेश कमिटी वा सम्पर्क समन्वय कमिटी वा साबिकका सोसरहका कमिटीमा सदस्य भई काम गरेको ।

२. संगठित सदस्य भई आठ वर्ष काम गरेको वा जिल्ला कमिटीमा रही कम्तीमा दुई कार्यकाल काम गरेको ।

३. महिला, दलित र सीमान्तकृत जनजाति वा अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ६ वर्ष काम गरेको वा कम्तीमा एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा रही काम गरेको ।

क) जिल्ला अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन संगठित सदस्य भई चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा संगठित सदस्य भई तीन वर्ष काम गरेको भए हुनेछ ।

(ख) जिल्ला कमिटीको सदस्य हुन देहायको योग्यता हुनुपर्नेछः

१. जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य भई काम गरेको वा,

२. संगठित सदस्य भई ६ वर्ष काम गरेको वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी वा साबिक इलाकास्तरीय कमिटीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको,

३. महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा संगठित सदस्य भई चार वर्ष काम गरेको वा मातहत कमिटीमा एक कार्यकाल काम गरेको,

४. जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी र सचिवालय सदस्य हुन एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीमा काम गरेको ।

(ग) अन्यस्तरका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

नेकपाको संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति

नेकपाको संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धतिका बारेमा नेकपाले विधानको धारा ५५ मा उल्लेख गरेको छ ।

(क) पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति देहायबमोजिम हुनेछः

१. जनवादी केन्द्रीयता पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त हो । पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा व्यक्ति कमिटीको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत, सबै सदस्य तथा कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत र महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्पmत संगठित सदस्यहरूको मातहत हुनेछ । पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार संगठित सदस्यमा निहित रहनेछ । निर्णय प्रक्रियामा जनवाद र निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रीयता प्रभावी हुनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत राख्ने स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता हुनेछ ।

२. कुनै पनि मातहत कमिटीले माथिल्लो कमिटीको वा सदस्यले आफ्नो कमिटीको निर्णय र विचारप्रति आफ्नो कमिटीमा मौखिक वा लिखित असहमति प्रकट गर्न पाउनेछन् । तर, हरेक सदस्य वा कमिटीले सम्बन्धित कमिटीको बहुमत र माथिल्लो कमिटीले गरेको निर्णय पालना गर्नुपर्नेछ र बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्नेछ ।

३. विषयको गम्भीरता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय कमिटीले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनअगावै पनि सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक वा नीतिगत विषयमा छलफल तथा बहस खुला गर्न सक्नेछ । संगठित सदस्यले विधानको अधीनमा रही एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन वा अधिवेशन वा आफ्नो कमिटीको बैठकमा मत राख्न पाउनेछन् । फरक मतका कारणले कसैप्रति भेदभाव गरिनेछैन । फरक मत राख्नेले आफ्नो पदीय वा संगठनात्मक दायित्व निर्वाह र अनुशासनको पालना गरिरहनुपर्नेछ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार