नयाँ ऐनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सहज

फरक धार

२५ साउन २०७५, शुक्रबार

चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी अत्यावश्यक पाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

नयाँ ऐनबाट निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्न, महानगरलाई कानुन बनाउन, सहकारी र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुनेछ । महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी ऐन-२०७५ राजपत्रमा प्रकाशनको तयारीमा रहेको बताए ।

महानगरपालिका न्यायायिक समिति कार्यविधिसम्बन्धी ऐन-२०७५ प्रकाशनको तयारीमा छ । यसमा न्यायिक समितिलाई दिइएको अधिकार र प्रयोग गर्ने कार्यविधि उल्लेख छ । मुद्दा कसरी लिने, कति दिनको म्याद तामेल गर्ने, मिलापत्रको ढाँचालगायत कुरा सो ऐनमा समावेश छ ।

यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम निर्माण गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई व्यवस्था गर्न उक्त ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘महानगरलाई निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, तथा ऐन नियम बनाउने अधिकार दिइएको छ,’ अधिकारीले भन्नुभयो । महानगरले सहकारी ऐन र शिक्षा ऐन-२०७५ समेत प्रमाणीकरण गरेर प्रकाशन गर्दै छ । महानगरभित्र रहेका सहकारी र शिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्न उक्त ऐन आवश्यक छ । पाँचवटै ऐन परिषद्बाट पारित भई प्रकाशनको तयारीमा छ ।

‘महानगर प्रमुख रेनु दाहालबाट प्रमाणीकरण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिँदै छ,’ अधिकारीले भने । महानगरले स्थानीय क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरी ती ऐन निर्माण गरेको हो । महानगरको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । महानगरले यसअघि आर्थिक, आयव्यय विवरण र राजश्व ऐन प्रमाणीकरण गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

महानगर प्रमुख दाहालले यथाशक्य छिटो पारित भइसकेका पाँच ऐन प्रमाणीकरण गरी राजत्रपमा प्रकाशित गरिने बताए । ‘अन्य ऐननियम पनि आवश्यकताअनुसार बनाउँदै लगिनेछ,” उनले भने ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार