शुल्क वृद्धिबारे पटक–पटक भएका सहमति किन कार्यान्वयन गर्दैनन् निजी स्कुल ?

पुष्पराज चाैलागार्इं

२६ साउन २०७५, शनिबार

यसको कार्यान्वयन नहुनुमा सरकार स्वयं नै दोषी देखिन्छ । वैशाख २२ गते शिक्षामन्त्री गिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयले निजी स्कुलको अनुगमन र सहजीकरण पूर्ण रूपमा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यले मात्रै सरकारले सो सहमति गराएको प्रस्ट हुन्छ ।

सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि र दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नको लागि नगरेकाे तर्क गर्छन्, प्रा. विद्यानाथ कोइराला । भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्नका लागि भएको भए सरकारले यसमा केही कदम चाल्नुपथ्र्यो नि ?’

निजी स्कुलले अनियमित रूपमा बढाएको शुल्क फिर्ता लिने विषयमा सरोकारवाला र सरकारसँग पटक–पटक सहमति हुँदै आएको छ । तर, सहमति कार्यान्वयनमा न त यसका सञ्चालकहरू इमानदार छन् न त सरकारले अनुगमन गरेको छ ।

हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा यो विषयले चर्चा पाउँदै आएको छ । विगतका वर्षहरू जस्तै गत वैशाखमा निजी विद्यालयहरूले गरेको शुल्क वृद्धिको विषयले राम्रै चर्चा पायो । यो विषयलाई लिएर गत वैशाख २२ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, शिक्षाका महानिर्देशिक बाबुराम पौडेल, महानगरपालिका, प्याब्सन– एनप्याब्सनका पदाधिकारी, विद्यार्थी र अभिभावक संगठननका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पाँचबुँदे सहमति भएको थियो ।

तर, यस विषयमा वर्षैपिच्छे आन्दोलन चल्ने, प्रतिवेदन पेश हुने र सरकारले अनुगमन गर्ने, सहमति हुने शृंखला चलिरहे पनि त्यसको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन । त्यसैले यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन र सरोकारवाला अभिभावकहरूले निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

गत वैशाखमा सहमति हुँदा निजी विद्यालयले आफूखुसी निर्णय गरेर मनपरी ढंगले अभिभावकसँग असुलेको विषयमा सरकारले त्यसको अनुगमन गरी एक समितिमार्फत फिर्ता गराउने सहमति गरेको थियो । जसअनुसार निजी स्कुलले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी रूपमा गराउनुपर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन आजसम्म पनि भएकाे देखिँदैन ।

यसको कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि सरकार स्वयं नै दोषी देखिन्छ । वैशाख २२ गते शिक्षामन्त्री गिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयले निजी स्कुलको अनुगमन र सहजीकरण पूर्ण रूपमा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यले मात्रै सरकारले सो सहमति गराएको प्रस्ट हुन्छ ।

सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि र दोषी ठहरिएकालाई कारबाही गर्नको लागि बनाएकै होइन भन्छन्, प्रा. विद्यानाथ कोइराला । ‘कार्यान्वयन गर्नका लागि भएको भए सरकारले केही कदम चाल्नुपथ्र्यो नि ?’ उनको तर्क छ ।

के विषयमा कतिसम्म पैसा लिने भन्ने कुनै आधार नभएको कोइरालाको आरोप छ । विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाअनुसार न्यूनतम आधार बनाउनुपर्नेमा केही पनि आधार नभएपछि निजी विद्यालयहरूले मनलागी रूपमा शुल्क लिएको उनको दाबी छ ।

सरकारी क्षेत्रको कमजोरी तथा लाचारीपनबाट विद्यार्थी तथा उनीहरूका अभिभावक प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा यो विषयको माहोल बन्ने, तर बिस्तारै सेलाउँदै जाने क्रम निरन्तर जारी छ ।

सरकारले बनाएको समितिले निजी विद्यालयले लिने शुल्कसम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउने उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म मनपरी शुल्क असुल्ने विद्यालयमाथि कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।

निजी स्कुलले चर्को शुल्क लिने, आफ्नै हाताभित्र अथवा तोकिएको स्थानमा चर्को मूल्यमा शैक्षिक सामग्री बिक्री गर्ने गरेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आफूहरू परेको अभिभावक दुर्गा पौडेलको गुनासो छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको यस्तो अनियमित शुल्कवृद्धिले आमअभिभावक तथा विद्यार्थीको समेत ढाड भाँच्ने काम गरेको छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रमा अलिकति पनि समाजसेवाको भावना झल्किँदैन । यसमा पूर्ण रूपमा व्यापारीकरण हावी छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान कालोबजारीले आमअभिभावकमा पीडा थपिएको बताउँछन्, अभिभावक पौडेल ।

अहिले देश संघीयतामा गएको छ । शिक्षाका सम्बन्धमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै जिम्मेवारी छन् । निजी विद्यालयहरूले यसरी अभिभावलाई मर्का पर्नेगरी शुल्क वृद्धि गरिरहँदा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कुनै पनि भूमिका खेलेको देखिन्न । यस सवालमा देखिएको उनीहरूको मौनताले आमजनताको समस्याप्रति सरकारको उदासीनता झल्काएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष रञ्जित तामाङले आफूहरू शिक्षा मन्त्रालयको रवैयाप्रति असुन्तष्ट रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी संगठनसँगको सहमतिअनुसार अनुगमन समिति बनाउने प्रतिवेदन तयार त गर्यो, तर कार्यान्वयन गरेको छैन । अब पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेन भने हामी कदम चाल्न बाध्य हुन्छौँ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि अधिकांश मुलुकले शिक्षालाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रूपमा लिएर त्यसैअनुसार जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो आशा गर्नु ‘आकाशको फल’जस्तै भएको छ ।

विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा पनि अत्यन्तै विभेद छ । एकातिर सरकारी विद्यालय छन्, जहाँ बालबालिकाले आधारभूत सुविधा पनि नपाई पढिरहेका छन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरू रहेका छन्, जसले अभिभावकसँग चर्काे शुल्क असुलेर पढाइरहेका छन् । यी दुईथरी विद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको गुणस्तर पनि पनि दुईथरी नै निस्किरहेका छन् । तर, रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जाने गन्तव्य भने एउटै ठाउँ हुन्छ । अनि, सरकारी विद्यालयका उत्पादन कमजोर सावित हुन्छन् ।

सरकारले ‘हामी सबैको इच्छा : अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने अवधारणा ल्याएको छ । तर, सरकारी बजेटबाट तलब–सुविधा लिएर सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयले नै पनि विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेका छन् । यसमा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याएको देखिँदैन । शिक्षाजस्तो संवेदनशील र आधारभूत विषय सेवामुखीभन्दा नाफामुखी व्यवसाय भइरहेको छ ।

निजी विद्यालयले सेवा–सुविधाको मापदण्डबिनै शुल्क निर्धारण गर्नुमा नियमनकारी सरकारी निकायको नै कमजोरी रहेको देखिन्छ । यदि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने हो भने बिस्तारै यसखाले असमानता हट्दै जान्छ ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने हो भने विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा जाने क्रम रोकिन थाल्छ । त्यस अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले अहिले जसरी मनपरी रूपमा शुल्क असुल्न पाउँदैनन् । वर्षैपिच्छे बल्झिरहेको शुल्कवृद्धिको समस्या त्यसपछि मात्रै समाधान हुने देखिन्छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार