के गर्दै छन् ‘विज्ञ’ अर्थमन्त्री ?

रोशन सिग्देल

२७ साउन २०७५, आइतबार

काठमाडौं– ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारासहित बनेको ओली सरकारको एकातर्फ आलोचना भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ समर्थन पनि उत्तिकै छ । कम्युनिस्ट इतिहासमै पहिलोपटक बनेको दुई तिहाइको सरकारले देश विकासमा उल्लेखनीय काम गर्ला भन्ने जनअपेक्षा पनि उत्तिकै छ ।

मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका ब्युरोक्र्याट्स डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि ओलीको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो ।

योजना आयोगदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका उनलाई धेरैले नेपाली अर्थतन्त्रको जानकार मान्थे । उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने भएपछि भने इतिहासकै विज्ञ अर्थमन्त्री भन्नेसम्मको चर्चासमेत भयो । यसले लामो समयसम्म सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा केही राहत मिल्ने धेरैको अपेक्षा थियो ।

केपी ओलीलाई ‘कुरा नगर्ने’ र ‘टुक्के’ प्रधानमन्त्रीको बिल्ला भिराउनेहरूले पनि यो कामको भने प्रशंसा गरे । फागुन १४ गते अर्थमन्त्री भएका डा. खतिवडाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनलाई अर्थ सचिवहरूले पनि ब्रिफिङ गर्नै नपर्ने बताएको कुराले पनि चर्चा पाएको थियो । उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पाँचबँुदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले जारी गरेको पहिलो प्रतिबद्धतामा निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएका थिए । तर, उनी मन्त्री बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेको कुनै परिवर्तन देखिएको छैन ।

‘हामीले यसपटक सरकारसँग केही सकारात्मक भएर हेरेका थियौं र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा थियो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । यति मात्र होइन, सुशासनमा पनि सरकारले राम्रो गरिरहेको छैन ।’ व्यवसायीहरू पनि सरकारले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको बताउँछन् । तर, सरकारको आयु लामो भएकाले पनि उनीहरूले आशा भने मारेका छैनन् ।

डा. खतिवडाको अर्काे प्रतिबद्धता थियो– सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासनहीनताको अन्य गर्ने । उनले पारदर्शिता, अनुसाशनहीनता र कुशलतालाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका थिए । तर, केही दिनभित्र एकजना कर्मचारीले अधिकृत भएको दुई वर्षमा सात करोड रुपैयाँ कमाएको कुराले सञ्चारमाध्यममा निकै राम्रो चर्चा पाएको थियो । यसरी हेर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापनमा राम्रो काम गर्न सकेको छ/छैन भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।

‘कर्मचारी खटाउने काम एउटा मन्त्रालयको हो, तर अर्थमन्त्रीले सबै कर्मचारीको अनुगमन गर्छु भन्दा सक्दैन, त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा भने वित्तीय अनुशासनहीनता सुधार्न भन्दा पनि खस्कन भने दिइएको छैन ।’

कुनै पनि देशको वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुशासनहीनताका बारेमा अर्थमन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो दिए गर्न सक्ने खनालको बुझाइ छ । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रीले राखेको यो दोस्रो प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको जस्तो देखिएको छैन ।

संरचनागत समस्या समाधानमा केही सकारात्मक

अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो पाँच सूत्रको तेस्रो नम्बरमा देशको वित्तीय समस्या आन्तरिक भएकाले वित्तीय प्रणलीका संरचनागत समस्या समाधान गरिने बताएका थिए । पछिल्लो समयमा नेपालको सेयरबजारमा दुई सय अंकभन्दा धेरैले गिरावट आएको छ । अर्थमन्त्रीमा खतिवडा नियुक्त भए पनि केही हप्ताका लागि सेयर कारोबार उकालो लागेको भए पनि त्यसपछि भने यसको गिरावट कायमै छ ।

‘हो, अर्थमन्त्रीले संरचनागत समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ,’ पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा भन्छन्, ‘बैंकिङ क्षेत्र, सेयर बजार, राजस्व प्रशासनमा पनि केही सुधारका काम गर्नुभएको छ ।’

संरचनागत बनाउन लामो समय लाग्ने भएकाले पनि यसलाई रातारात परिवर्तन पनि गर्न नसकिने थापाको विचार छ । ‘मानिसहरूलाई रातारात परिवर्तन गरिदिन्छौं भनेर उहाँहरूले भनिदिएको हुनाले पनि मानिसहरूले यसको परिणाम छिटो खोजेका हुन सक्छन्,’ थापा भन्छन्, ‘सरकारभित्र मन्त्रीहरूका बीचमा तालमेल नमिल्दा पनि मन्त्रीलाई काम गर्न सहज भएको छैन । एक मन्त्री एउटा कोणबाट बोल्दा अर्का मन्त्रीले अर्कै कोणबाट बोलिदिने वा त्यसलाई समर्थन नगरदिने हुनाले पनि आममानिसमा गलत सन्देश गएको छ ।’

तर, अर्थमन्त्रीले मन्त्रीले संरचनागत सुधारमा गरेको कामलाई थापाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनले यसलाई मूल्यांकन गर्नका लागि कम्तीमा पनि एक वर्षमा पर्खनुपर्ने बताउँछन् ।

नीति बनाउनमै व्यस्त लगानी बोर्ड

अर्थमन्त्री डा. खडिवडाले लगानी भित्र्याउन अधिकतम प्रयास गर्ने बताएका थिए । उनले लगानी बोर्डलाई क्रियाशील बनाउने भने पनि अहिलेसम्म नीतिगत कुराहरूमै अलमलिएको छ ।

पाँच सय मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि र १० अर्बभन्दा ठूलो लगानी बोर्डमार्फत गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा लागानीका लागि एकद्वार प्रणाली नभएको लगानीकर्ताको गुनासो रहेकाले गर्दा लगानी ऐन नै संशोधनको तयारीमा लगानी बोर्ड लागेको छ । ऐन संशोधनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । व्यावहारिक कठिनाइ हल गर्नका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो ।

यस्तै, लगानी बोर्डले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ पोर्सिडिउर’ बनाइरहेको छ । लगानीकर्ताले लगानी कसरी गर्ने भन्ने विषयको यो प्रक्रियालाई पनि लगानी बोर्डमा अन्तिम समयमा भएको प्रगति मानेको छ ।

‘लगानी बोर्डको काम भनेको नेपालमा रहेको लगानीको वातावरणको प्रचारप्रसार गर्ने र लगनीकर्तालाई सहयोग गर्ने हो,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले भन्छन्, ‘त्यसैको परिणामस्वरूप पछिल्लो समयमा होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीसँग परियोजना लगानी सम्झौता र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास सम्भव भएको हो ।’

लगनी बोर्डले बितेको ६ महिनामा गरेको प्रगतिमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि सम्झौता गरेको बताएको छ । यस्तै, काठमाडौंमा मेट्रो रेलका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

सन् २०१७ मा नेपालमा २४ लाख विदेशी लगानी आउने प्रतिबद्धता आएकोमा सन् २०१८ मा अहिलेसम्म कुनै पनि लगानीको प्रतिबद्धता आएको भने छैन । ‘अहिले हामी नीति निर्माणमा छौं,’ वाग्ले भन्छन्, ‘अर्काे वर्ष यो नीतिको परिणाम देखिन्छ ।’ यसरी अर्थमन्त्रीले लगानी बोर्डलाई थप क्रियाशील बनाउने भने पहिलो ६ महिनामा पनि नीतिगत रूपमा बाहेक व्यावहारिक रूपमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।

यस्तै, उनले आफ्नो अन्तिम सूत्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने पनि बताएका थिए । तर, युवा अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भने अहिले नै सरकारको आलोचना गर्न नहुने बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ, यसको परिवर्तन देखिन केही समय लाग्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि एक वर्षपछि मात्रै मन्त्रीका कामको टिप्पणी गर्नुपर्छ ।’

पौडेलले भनेको जस्तै सरकार नीतिगत रूपमा काम गरिरहेको भए पनि ६ महिनामा केही परिवर्तनको छनक भने आएको छैन । ६ महिनामा सानो परिवर्तनको आभास भएन भने दुई वर्ष मात्रै अर्थमन्त्री रहने खतिवडाले आपूmलाई विज्ञ अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रमाणित गर्न ढिला पनि हुन सक्छ । त्यसैले, नीतिगत कुरासँगै जनतालाई आभास हुने गरी काम गर्न पनि जरुरी हुन्छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार