कानून बिनाको सरकार, संसदीय अभ्यासमा अब्बल

केशब समर्पण

२१ फागुन २०७४, सोमबार

हेटौंडा/ संविधानले तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेअनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानून अभावले समस्या निम्तिरहेको छ । कर्मचारी तहमा रहेको केन्द्रिकृत कार्यशैली र संघीय संयन्त्रले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तन महसुस भइरहेको छैन ।

हेटौंडामा रहेका तीन नम्बर प्रदेश सरकारका कतिपय कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको गतिविधि खासै देखिएको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सदस्य नै आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकार पहिले स्थापना भए पनि कानून पछि बनाउनुपर्दा प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश नं. ३ का आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्ने भए पनि आफूहरु बिनाकानूनको सरकार भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री जम्कट्टेलले भने– ‘सरकार छ, कानुन छैन, सरकार सञ्चालनका लागि उपयुक्त कर्मचारी संयन्त्रसमेत व्यवस्थापन भइसकेको छैन, मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न कोही पाहुना आए भने पनि सामान्य सत्कारमा सहयोग गर्ने कर्मचारीको अभाव छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयले प्रदेश तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन नदिँदा उनीहरुले पनि काम गर्ने मेसो पाएका छैनन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलाई जिल्ला तहको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तथा मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्क समेत गर्ने गरेका छैनन् । कर्मचारीको पदस्थापन नमिलेका कारण पनि सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण कर्मचारीले मन खोलेर काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण गर्ने मस्यौदा समिति संयोजकसमेत रहेका मन्त्री जम्कट्टेलले भने–‘रुपमा सरकार छ, सारमा सरकार छैन । संघीयताको सामान्य प्रक्रियामात्र पूरा भएको छ, यसलाई थप व्यवस्थित बनाएर जनतालाई वास्तविक सरकारको अनुभव दिलाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी सबै मन्त्री इमान्दार भएर लागेका छौँ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयको हालत पनि उस्तै छ । प्रदेशसभा सञ्चालनको सामान्य प्रक्रियासमेत नबुझेका कर्मचारी सात/दश दिनका लागिमात्र काजमा आउने गरेका छन् । संसद् सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालयका सहसचिव वा उपसचिव तहका कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन प्रदेश नं. ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसद् सचिवालयमा आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित बनाउने वचन दिनुभएको जानकारी दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफलमा समस्याबारे बताएको जनाए ।

सरकारले दुई महिना पहिले प्रदेशका लागि खटाइएका कर्मचारीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । निजामती ऐनअनुसार सरुवा भएको ३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने भए पनि असाध्यै न्यून मात्रामा कर्मचारी पुगेका कारण सरकारलाई काम गर्न समस्या छ ।

सरकारले प्रति मन्त्रालय पाँच करोड र संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालनका लागि भन्दै १० करोड रकम उपलब्ध गराए पनि आर्थिक कार्यविधिको अभावमा खर्च गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले अधिकांश कारोबार उधारोमा भइरहेको छ । मन्त्रालय व्यवस्थापनको लागि फर्निचर, स्टेशनरी, पर्दा, कार्पेटलगायतका सामानको भुक्तानी बाँकी नै रहेको जनाइएको छ । मापदण्ड बनाएर उपलब्ध बजेट खर्च गरौँ भन्दासमेत कर्मचारीले आर्थिक कार्यविधि नभएको र केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भन्दै खर्च गर्न नमानेको आन्तरिक मामिला मन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

कर्मचारीले प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चको मापदण्ड के हो भन्दै कुरेर बसेका छन् । सरकारले बजेटको शीर्षक तोकेर पठाएको भए पनि ‘माथिको निर्देशन नआएको’ भन्दै कर्मचारीले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख कोही कसैले पनि सहयोगी तथा सवारी चालकसमेत पाउन नसकेको बताए ।

संसदीय अभ्यासमा अब्बल

कानून अभावमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा/सुविधा तोक्न सकिएको छैन । तर, संसदीय प्रक्रियामा भने प्रदेश नं. ३ अब्बल देखिएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धि नियमावली तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । फागुन २२ र २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा अर्थसम्बन्धी तीन वटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी समेत भएको छ ।

प्रदेश सरकारले तय गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने ध्यानमा नै मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा आफूलगायत सबै मन्त्री क्रियाशील भएर लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले ६ महिनाभित्र सबै कानून तयार पारिसक्ने दृढता व्यक्त गरे ।

कानुन निर्माणको तयारीसँगै प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई तोकिएको समयभित्र पूरा गराउन लागिपरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल र आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले हेटौंडा–धरान चतरा सडक खण्ड, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरु लागिपरेको मन्त्री जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार