पूर्वाधार विकासमा कति सफल होला सरकार ?

फरक धार

१९ फागुन २०७४, शनिबार

काठमाडौं/ ठूला वाम दलले गठबन्धन गरेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिँदा नारा ल्याएका थिए– अबको सरकार, स्थायी सरकार ।

निर्वाचनको नतिजाले पनि देखायो– जनताहरु स्थायी सरकार चाहन्छन् । अब, जनअपेक्षा छ, ‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि हुनेछ । पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु तीव्रताका साथ अघि बढ्नेछन् ।’

यो स्वभाविक पनि हो ।

यी दुई दल अबको ५ वर्षसम्म मिलेर अगाडि बढे नौ/नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य हुनसक्छ । के यसको अर्थ यो सरकारले आशा गरेअनुसार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ला त ?

एमाले–माओवादी गठबन्धनले आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय हालको ७ सय ६० डलरबाट बढाएर ५ हजार डलर पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यो लक्ष्य पूरा गर्न वर्सेनी करिब १५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालले हालसम्म उच्चतम ७.६ प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

त्यसो हुँदा यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । भोट प्राप्त गर्न घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका लक्ष्यहरुलाई ‘गफ’कै रुपमा स्वीकार गर्दा पनि ५ वर्षसम्म टिक्ने सरकारले चाह्यो भने सबै क्षेत्रको विकासका लगि महत्वपूर्ण मानिएको पूर्वाधार विकासमा ठूलै फड्को मार्न सक्ने पूर्वाधारविद्हरु बताउँछन् । तर, यसका लागि सरकारको दह्रो इच्छाशक्ति, काम गर्ने पूरानो शैलीमा परिमार्जन र पूर्वाधार विकासका लागि ‘राजनीतिक कार्यढाँचा’ आवश्यक हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘पूर्वधार विकासलाई तीव्रता दिने दह्रो इच्छाशक्ति एमाले–माओवादीमा भएको भए आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने थाहा पाउनासाथ पूर्वाधार विकासको राजनीतिक कार्यढाँचा तयार गरिसक्ने थिए,’ पूर्वाधारविद् तथा विवेकशील साझा पार्टीका नेता सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुनासाथ के, कहाँ, कति, कसरी र केका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने कार्यढाँचा वा सोच एमाले–माओवादी राजनीतिक नेतृत्वले तयार गरी प्राविधिक संयन्त्रहरुलाई जिम्मा दिनुपर्ने थियो । र, नेतृत्वबाट प्राप्त त्यही कार्यढाँचाकै आधारमा सडक, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा के कती र कस्ता पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने योजना प्राविधिक संयन्त्रहरुले बनाउन सक्ने थिए ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधामन्त्रीको सपथ खाएको एक साताभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, अझै पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

 

टिप्पणी

सुरुवाती ढिलासुस्ती हेर्दा सम्भव छैन् : सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधारविद्

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको बाम गठबन्धनका नेताहरु पटकपटक सरकारमा जानुभएको छ । पटकपटक उहाँहरुले आफ्ना मान्छेलाई योजना अयोगमा पनि पठाउनु भएको हो । सरकारमा रहेर काम गर्ने बानी र अनुभव उहाँहरुको छ । तर, पहिलाकै जस्तो पुराना कार्यशैली, पद्धति र कार्यढाचाअनुसार अघि बढ्ने हो भने छिमिकी देशवा विदेशी दाताहरुले दानमा केही आयोजना बनाइदिए भने त्यो अर्कै कुरा हो । तर, उहाँहरुले आफ्नै बलबुतामा सिन्को पनि भाँच्न सक्नुहुन्न ।

सरकार गठन भएर काम सुरु गर्नुपर्ने बेलामा अहिले पनि उहाँहरु सरकार विस्तार र पार्टी एकीकरणकै विषयमा अल्झिरहनु भएको छ । निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ सरकार हामीले चलाउन पाउँछौं भन्ने उहाँहरुलाई थाहा थियो । त्यतिबेलाबाटै उहाँहरुले आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने सरकारले घोषणापत्रमा बाचा गरेअनुसारको विकास र समृद्धि ल्याउन केके काम कसरी र केका लागि गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट आधारभूत कार्यढाँचा(फ्रेमवर्क) बनाउनु पर्ने थियो ।

र, सरकारको नेतृत्व सम्हालेको भोलिपल्टैबाट त्यसलाई कार्यान्वयमा लानुपर्ने थियो । यसो गर्न सकेको भए मात्र ५ वर्षमा उहाँहरुले घोषणापत्रमा भनेको जस्तो आर्थिक समृद्धिको आधारहरु निर्माण गर्न सकिने थियो । चीनकै उदाहरण लिने हो भने ९० को दशकतिर चीनका नेतृत्वले पूर्वाधार विकासको आधारभूत ‘राजनीतिक फ्रेमवर्क’ तयार गरे ।

के कस्ता पूर्वाधार कसरी र केका लागि बनाउने र देशलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट खाका वा भिजन राजनीतिक नेतृत्वले तयार गरेको थियो । त्यही भिजनका आधारमा राजनीतिक फ्रेमवर्कभित्र रहेर त्यहाँका इन्जिनियर, प्राविधिक वा राज्य संयन्त्रहरुले आफूलाई पूर्वाधार विकासमा लगाए । चीनले पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गरेको देखेर विश्वभरका इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरुले जिब्रो टोक्ने अवस्था बनेको थियो । पूर्वाधारमै गरेको लगानी र विकासले अहिले चीनलाई विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बनाउँदै छ ।

त्यसो हुँदा हाम्रा नेताहरुले पहिला स्पष्ट भिजन र आधारभूत कार्यढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसै भिजनले नै कहाँ, के र कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

 

घोषणपत्रमा भनिएअनुसारकै पूर्वाधार विकासको राजनीतिक ‘कार्य ढाँचा’ त बनेको पनि छैन । र, अहिले उसको प्राथमिकतामा त्यो विषय परेको पनि छैन । यही तरिकाले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न थालेको लामो समयसम्म पनि सरकार विस्तार र पार्टी एकीकरणकै विषयमा अल्झिरहने हो भने यो सरकारले पनि घोषणपत्रमार्फत जनतामा जगाएको अपेक्षा पूरा गर्ला भनेर भन्न सकिँदैन ।

‘चीनले ९० को दशकमा सडक, रेललगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानी देखेर संसारका पूर्वाधार विज्ञ तथा प्राविधिकहरु जिब्रो टोक्थे, चीन अब टाट पल्टिने भो भन्थे, पूर्वाधारमा गरेको त्यही लगानीले चीनलाई विश्वकै पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउँदै लगेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘चीनमा राजनीतिक नेतृत्वले तयार गरेको दीर्घकालिन सोच वा कार्यढाँचाकै आधारमा पूर्वाधार विकासले त्यस्तो तीव्रता पाएको थियो ।’

सात ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तीन वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा पूर्ण विद्युतीय सवारी, ५ वर्षभित्र सबै गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती, १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली, देशैभर भूमिगत विद्युत वितरण लाइन, ५ वर्षमा शहरहरुमा मेट्रो र मोनोरेल, १० वर्षभित्र ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन पुग्ने गरी पर्यटन पूर्वाधारको विकास जस्ता योजनाहरु घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

महत्वाकांक्षी देखिने यस्ता पूर्वाधार विकासका योजना पूरा गर्न सरकारको कार्यशैली पनि त्यसैअनुसार परिमार्जित हुनु पर्ने बताउँछन्, सरकारका पूर्वसचिव एवं सहरी पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा । उनी भन्छन्– ‘बिजनेस एज युजुअलले हुँदैन ।’

कस्ता छन् पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकताका काम?

बाम सरकारले जनताले थाहा पाउने गरी आर्थिक विकास र समृद्धि ल्याउन तत्काल ५–७ ओटा ठूला आयोजना अघि बढाइहाल्नुपर्ने छ ।

यी मध्ये सडकतर्फ निजगढ–काठमाडौं एक्सप्रेसवे, एयरपोर्टतर्फ निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, रेलतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, जलविद्युत्तर्फ बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, टेलिकम्युनिकेसनतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारजस्ता आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाउने र संभवभएका आयोजनाहरु ५ वर्षभित्र पूरा गर्न लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसले ठूलो मात्रामा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्छ । आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन्छ ।

तर, सडक, रेल, ऊर्जा, विद्युत्, एयरपोर्ट, टेलिकम्युनिकेशनलागत पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति पहिलो शर्त हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा अवरोध हुँदा आयोजनाहरु समयमै अघि बढ्न सकेका छ्रैनन् । निजगढ–काठमाडौं एक्सप्रेस वे, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अरुण तेस्रो, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनाहरु जग्गा प्राप्तिकै कारणले लम्बिरहेकोले यी सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय स्वार्थ समुहको चलखेलका कारण चलनचल्तिको दरमा जग्गा प्राप्ती हुन सकेको छैन । ‘जग्गा प्राप्तीमा सरकारले कठोर कदम नचाली हुँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ती गर्न नसक्दा पनि धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरु लम्बिएका छन् ।’ प्राविधिक योजना विना खनिएका करिब ४० हजार किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती, विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमा देखिएको अवरोध हटाउने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै, काठमाडौं–निजगढ एक्सप्रेस वे निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनु पर्ने छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको सेवालाई विस्तार नगरी देशमा हवाई उड्डयन तथा पर्यटनको विकास हुन सक्दैन । नेपाल वायु सेवा निगमको सेवालाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला विकास आयोजनामा वैदेशिक लगानी सक्दा आकर्षित गर्न लगानी बोर्डलाई सक्रिय बनाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’ निर्माण तत्काल गर्नु आवश्यक छ । र, बोर्डलाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकासको आयोजनाहरु निर्माण गर्दा विश्वको कुनै पनि भूभागको विकसित देशकै जस्तो नक्कल गर्दा पनि हामीलाई त्यस्तो विकास प्रत्युत्पादक हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय । ‘विकास योजनाहरु बनाउँदा हामीले हाम्रै देश, काल, परिस्थिति, भूगोल र भविष्य हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । सबै पक्ष सहमत भए मात्रै ‘राष्ट्रिय गौरव’ राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा आयोजनाहरु थपिँदै गएर हाल २१ ओटा आयोजना पुगेका छन् । तर, मेलम्ची जस्ता २ दशकमा पनि पूरा हुन नसकेका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्नु देशकै लागि लज्जास्पद देखिएको छ ।

त्यसो हुँदा पहिला सरकारले ढिलाई भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोजना बन्दा देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने हुनाले त्यस्ता घोषित आयोजनाहरुसँग सम्बन्ध राख्ने सबै मन्त्रालय, निकाय वा पक्षलाई सहमतिमा लिएर लम्बिरहेका आयोजना पूरा गर्नुपर्छ । र, थप नयाँ आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा राख्ने हो भने ती आयोजनासँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर मात्र सूचिकरण गर्नुपर्छ ।

गृह मन्त्राय, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्राय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जग्गाधनीलगायत सबै पक्ष सहमत भएपछि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न सके ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी सहमति गरेर अघि बढाइएको गौरवका आयोजनामा कुनै पनि निकायले अवरोध गर्न नपाउने कडा व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ ।

(स्केच: इन्टरनेटबाट)

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार