तरलता अभाव मूल समस्या हाेइन, जबरजस्ति मर्जरको विकल्प छैन

सञ्जीव सुब्बा

१९ फागुन २०७४, शनिबार

व्यवसायको विस्तारबिना नै पूँजी बढाउन दिनु गलत थियो ।संस्थापक र सञ्चालकको दबाब यति बढिरहेको छ की, बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा पनि ‘एस म्यान’ ल्याउने संभावना बढ्दो छ ।बैकिङमा जवोखिम मूल्यां)कन गर्नसक्ने जनशक्तीको अभाव खड्कीँदै गएको छ ।गल्ति सच्याउन अब ढिलो भइसक्यो । समस्यालाई पन्छाउँदै गयौं भने कुनै दिन यसले अझ विकराल रुप लिन पनि सक्छ ।

सञ्चालकहरुलाई विवेकशील नियमनको बन्धनमा समेट्न सक्नुपर्छ ।

बाहिर देखिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा दोहोरिइरहेको तरलता अभावको समस्या भएपनि वास्तविकता त्यतिमै सीमित छैन । बैकिङ क्षेत्रमा थुप्रै अन्तरनिहित संरचनागत समस्याहरु छन् । यसलाई एउटा ‘क्याप्सुल’ले ठीक पार्न सकिँदैन । अर्थात् एउटामात्रै उपायले यो समस्याको हल हुँदैन ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि सन् १९८० को दशकको मध्यतिरबाट १९९० को दशकसम्म स्वर्णीम काल थियो । विस्वब्यापि रुपमा बढ्दो आर्थिक उदारिकरणको लहरलाई हामीले त्यसै बेलातिर आफ्नो मुलुकमा पनि सहर्ष अंगिकार गर्यौं । समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो, जब हामीले बजारको विष्लेषण नै नगरी भटाभट लाइसेन्स बाँड्न थाल्यौं ।

सन् २००९/१० मा घरजग्गा कारोबारमा बबल (फोका) उठेको थियो (वस्तुको मूल्य र कारोबारमा अस्वभाविक बृद्धि हुनुलाई ‘बबल’ भन्ने गरिन्छ) । त्यसलाई नियामक निकायको हस्तक्षेपबाट सुरक्षित अवतरण गराउन सफल भएको हो । त्यसो नगरिएको भए धेरै ठूलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो । त्यसबाट नै वित्तीय बजारका कतिपय खेलाडी (बैंक तथा वित्तीय संस्था) हरु नै हराएर गए अर्थात् कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाशहरु बन्द भए भने कतिपयले निकै सस्तो मूल्यमा आफ्नो स्वामित्व बेच्नुपर्यो ।
ज्ति ठूला समस्याहरु भए पनि हामीले यस्ता अन्तरनिहित संरचनागत समस्याहरुको समष्टिगत हल गर्न सकेका छैनौं । तिनै समस्याको जगमा अहिले घरीघरी हाम्रो वित्तीय प्रणालीले तरलताको समस्या भोसिगरहनु परेको छ ।

यानि की, बजारमा सुनिएजस्तो सीआरआर (अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात), सीसीडी (स्रोत–निक्षेप अनुपात)जस्ता कुरा मूल मुद्दा हुँदै होइनन् । यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्दैमा समस्या सल्टिने पनि होइन ।

यो समस्याको एउटा कारण सम्पत्ती र दायित्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । तर त्यो कुरालाई मात्रै सुल्झाएर पनि समस्याको समाधान मिल्दैन । यो समस्या निकै लामो समयसम्म हामीले बाटो विराउँदा सृजना भएको हो । त्यसकारण एकैपटक जस्तोसुकै अचुक उपचार गरे पनि रोग निको हुनेवाला छैन । तथापि, हामी एक कदम अघि चाहीँ बढ्नै पर्छ ।

त्यो कदम भनेको कन्सोलिटेशन (एकीकरण) वा मर्जर नै हो । अहिले बजारमा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो । त्यसले गर्दा धेरै संस्थाले अरु धेरै संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रोजस्तो २५–३० अर्ब डलरको सानो बजारमा २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । सबै बैंकको स्रोत सानोसानो छ । त्यसले गर्दा सबै संस्थाले सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा प्रतितर्क गर्न सकिन्छ, १० वटा बैंक भयो भने चाहीँ प्रतिस्पर्धा हुन्न त ? तर त्यसबेला प्रतिस्पर्धीहरुको संख्या त घटेको हुन्छ नि । अर्कोतिर बैंकको आकार पनि ठूलो हुन्छ ।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको क्रेडिट क्रञ्च (तरलता घर्षण) एउटा नियमित प्रकृया पनि हो । खासगरी बैंकहरुको संख्या नघटी आकारमात्र ठूलो हुँदा यस्ता समस्या बढेका छन् । बैंकहरुलाई पूँजी बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनेसम्म अत्यन्तै राम्रो थियो । तर हामीले त्यसैबेला वित्तीय संस्थाहरुको अप्राकृतिक बृद्धिलाई रोक्नु पर्ने थियो । अर्थात् व्यवसायको विस्तारबिना नै पूँजी बढाउन दिनु गलत थियो ।

त्यो स्वर्णीम मौका हामीले गुमायौं । पूँजी बढाउँदा मर्जर गराउने हो की थप पूँजी लगानी गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले बजारलाई नै छोडिदियौं । वित्तीय मध्यस्थताको क्षेत्रबाट हामीले गुणात्मक लाभ लिनका लागि अझै पनि संख्यात्मक विस्तारलाई रोक्नै पर्छ । यसलाई घटाउनै पर्छ ।

पूँजी बृद्धिबाट विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्यो । जबकी, ती संस्थाहरुले मुलुकमा वित्तीय पहूँचको विस्तारमा काम गरिरहेका थिए । सानै भए पनि उनीहरुले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याइरहेका थिए । अहिले पनि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाले तल्लो तहका उद्यमीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
त्यसबेला थप पूँजी लगानी गर्न नदिइ मर्जरलाई एउटामात्रै बाटो तय गरिदिन सकेको भए ४–५ वर्ष समय लागे पनि त्यसले सही परिणम दिने थियो । हामीहरु बढी नाफा लिने की दिगो नाफा लिने भन्नेमा स्पस्ट हुनुपर्छ । म चाहीँ दिगो नाफाको पक्षमा छु । मेरो आवाज भनेको पनि बैंकका लगानीकर्ताको पक्षमा हो । उहाँहरुले संस्थागत सुशासनलाई मिचेर भोली नै संस्था डुब्नेगरी आज कमाउने चेष्टा गर्नु हुन्न । आज गरेको लगानीले पुस्तौंपुस्तासम्म प्रतिफल पाइरहने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ ।

बैंकिङ व्यवसाय अरु उद्योग वा ब्यापवारजस्तो होइन । तर यहाँ संस्थापक समूहहरु, सञ्चालक समितिलगायतको दबाब बढिनै रहेको छ । उच्च व्यवस्थापनमा पनि ‘एस म्यान’ (हस् प्रसाद) ल्याउने संभावना पनि बढिरहेको छ । दक्ष र विवेकशील व्यक्तीत्वहरु बैंकबाट बाहिरिइरहेका छन् । कतिपय बाहिरिने लाइनमा पनि होलान् ।
एकातिर पूँजी बढेर २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसका लागि पहिलेको भन्दा बढी दक्ष, व्यवसायिक र विवेकशील मान्छेलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनु पर्नेमा त्यस्ता मान्छेहरु बैंक छाड्दै छन् । बैकिङमा जवोखिम मूल्यां)कन गर्नसक्ने जनशक्तीको अभाव खड्कीँदै गएको छ ।

गल्ति सच्याउन अब ढिलो भइसक्यो । अहिलेको विकल्प भनेको जबरजस्ती (फोर्स) मर्जर नै हो । कुनै जादूको छडी चलाएर रातारात मान्छेको मानसिकता नै बदलिन सम्भव छैन । बैंक सञ्चालकहरुले निर्णय प्रक्रीयामा आफ्नो ढिपी राखिराख्ने, दबाब सृजना गरिरहने, जसरी पनि व्यवसाय बढाउन दबाब दिनेजस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन् । त्यसले गर्दा अहिलेको लागि जबरजस्ति मर्जरको विकल्प छैन ।

दबाबपूर्ण मर्जर पनि आफैंमा समस्याको समाधान भने होइन । तर यसले बजारका खेलाडीहरुको संख्या घटाउँछ । जबरजस्ती गराइएको मर्जरले निश्चित रुपमा केही नयाँखाले समस्याहरु जन्माउने छन् । तथापि अहिले हामीले मर्जरमा पाइला चालेनौं भने पनि ती समस्याहरु पछि गएर भोग्नै पर्छ । जुनसुकै बेला भोग्नै पर्ने भएपछि अहिले नै समस्या भोगौं । त्यस भोगाइबाट सिक्दै नयाँ चूनौतिहरुको सामना गर्न तयार होऔं । समस्यालाई पन्छाउँदै गयौं भने कुनै दिन यसले अझ विकराल रुप लिन पनि सक्छ ।

भेली आउन सक्ने चूनौती र दुर्घटनासम्म हामी एकै चोटी पुग्यौं भने त्यो भयावह अवस्था हुनसक्छ । अहिले नै पनि बैंकहरु हरेक दिन घिटीघिटी अवस्थामा पुगेका छन् । ब्याजदरको यो घिटीघिटीमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्था लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन ।

कतिपय बैंकरले भनेजस्तो सरकारले बजेट खर्च नगरेकै कारण समस्या भएको होइन । विकास खर्च बढ्नेवित्तिकै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । समस्या त फेरी पनि आउँछ । यसका लागि मानिसिकता नै बदल्नुपर्ने आवस्यकता छ । बैंकिङ भनेको चप्पल कारखाना चलाएजस्तो विजिनेश होइन । यसमा अर्गानिक ग्रोथ (स्वभाविक बृद्धि) भन्दा अघि बढ्नु हुन्न भन्ने वास्तविकता आत्मसाथ गरेनौं भने समस्या भोलीका दिनमा पनि ज्यूँका त्यू रहन्छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को बृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर बैंकिङ उद्योगको नाफा २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिरहेको छ । पूँजी बढेका कारण प्रतिफल केही खुम्चिए पनि बैंकहरुको नाफाको आकार फराकिलो दरमा बढेको छ । यो गतिमा बढेको नाफा दिगो हुँदैन । जोखिम न्यूनिकरणमा ध्यान नदिइकन बढाइएको व्यवसायले दीर्घकालमा धोका दिन सक्छ । बैंकको नाफाको आकारलाई एउटा लक्ष्यसम्म पुर्याएपछि मात्रै जोखिमको बारेमा सोच्छु, त्यसपछिमात्रै विवेकशील नियमनको बारेमा सोच्छु भन्ने विचारमा अघि बढ्नु हुँदैन । यी कुराहरु सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको घटनालाई सरकारको मात्र दोष हो भन्न मिल्दैन । तर सरकारको पनि केही उत्तरदायित्वहरु हुन्छन् । अर्थतन्त्रलाई मार्गनिर्देश दिनसक्ने क्षमता सरकारसँगमात्र हुन्छ । निजी क्षेत्रका थुप्रै खेलाडीहरुले सञ्चालन गरेको बैंकिङ उद्योगले बढी नाफा खोज्नु तार्किक विषय हो । त्यसकारण सरकारले निजी बैंकहरुलाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ । ‘नाफामात्र कमाउन नलाग’ भनेर चिच्याएको भरले भएन ।

किनकी, सञ्चालकहरुले अर्को बैंकले यति लाभांश दिएको छ, हाम्रो किन भएन भनेर पटक पटक सीईओलाई कराइरहेका हुन्छन् । अर्को बैंकको कुरा गरेर आफ्नो बोर्डमा पेल्नेबाहेक हामीकहाँ अरु काम नै हुँदैन । अर्काको पछि लाग्दा के हुँदो रहेछ भन्ने त १० वर्षअघि घरजग्गा कारोबारमा उछाल आएको बेला थाहा भइहाल्यो । त्यसबेला हाम्रा बैंकका सञ्चालकहरुले अर्को बैंक वित्तीइ संस्थालाई देखाएर आफ्ना सीईओलाई घरजग्गामा लगानी गर्न दबाब दिएका थिए ।

त्यसको परिणाम के भयो भने, कतिपय संस्थाले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु प¥यो तर सबैजसोले कठीन परिस्थितिको सामना गरे । त्यसकारण बजारको अप्राकृतिक विस्तारमा लागेका केही संस्थाको पछि लागेर सबै बैंकका सञ्चालकहरु त्यष्ही दिशातिर दौडनु हुन्न । आफ्नो ‘अर्जुन दृष्टि’ राख्नुपर्छ । आफ्नो लक्ष्य आफैंले निर्धारण गरेर त्यहाँ पुग्नेबारेमा सोच्नुपर्छ ।

अहिले बजारमा ब्याजदर बढ्नुको कारण भनेको कर्जा दिनलाईमात्र होइन । धेरै बैंकले नियामक निकायका प्रावधानहरुको पालना गर्न पनि ब्याजदर बढाउनु परेको छ । आफ्नो संस्थाबाट निक्षेप फिर्ता जान नदिन प्रतिस्पर्धि दरमा ब्याज बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

ब्याजदर बढेपछि यसले महँगिमा निकै ठूलो असर पार्छ । निक्षेप खाताको ब्याजदर १५ प्रतिशत पुग्यो भने कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्छ । त्यसपछि उत्पादनको लागत बढ्छ । ढुवानी भाडा बढ्छ । सबै चिजको मूल्यबृद्धिमा निकै ठूलो दबाब सृजना हुन्छ । सरकारले ब्याजदरको उतराचढावबाट सृजना हुने महँगिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतिर सरकारले क्रमिक रुपमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेको रकम बजारमा पढाउनु पर्छ ।

वित्तीय प्रणालीका यस्ता अरु पनि थुप्रै समस्या अहिले छन् । कतिपय समस्याहरु अवका दिनमा सृजना हुनेवाला छन् । त्यसकारण हामीले केही वर्ष दुःख भोग्नै पर्छ । ३–४ वर्ष दुःख भोग्न तयार भएर अहिले फोर्स मर्जरमा जानुपर्छ । त्यसपछि सञ्चालक समिति गठनको कुरामा थप अभ्यास गरेर केही नीतिगत निर्णय गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ । सञ्चालकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्छ । उनीहरुलाई विवेकशील नियमनको बन्धनमा समेट्न सक्नुपर्छ ।

 

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार