यसकारण हुन्छ नेपाल–भारत सीमा विवाद

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

१९ फागुन २०७४, शनिबार

भारतले नेपाली पक्षले सीमा विवाद सुल्झाउने वा अन्य कुनै कुरा गर्दा १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै सीमाना खुला राख्नुपर्छ भन्छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्छ । तर, उक्त सन्धीमा कतै पनि सीमा खुल्ला राख्नुपर्छ भनिएको छैन ।

नेपाल र भारतबीच सीमानाको तीन प्रतिशत क्षेत्रमा अझै दशगजा आंकलन गरिएको छैन । त्यसमाथि ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा त सीमांकन समेत गरिएको छैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता क्षेत्रमा अझै सीमांकन गर्न सकिएको छैन ।

भारतले नेपालको ५१ हजार ५ सय हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका धेरै स्थानमा भारतीय पक्षले नै नेपाली भूमि मिचेका छन् । बलियोले निर्धोलाई हेप्ने र मिच्ने परिपाटी सीमामा पनि छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले थालेको एकिकरणलाई उनका सन्ततीहरुले पनि अगाडि बढाए । त्यो क्रममा नेपालको सीमा टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलियो । त्यही भूभाग नै हामीले भन्दै आएको ग्रेटर नेपाल हो ।

नेपालले आफ्नो सीमाना विस्तार गरिरहँदा भारत इष्ट–इन्डिया कम्पनीको मातहत थियो । भारतमा शासन गरिरहेका बेलायती शासकलाई नेपालले सीमाना विस्तार गरेको रत्तिभर चित्त बुझेको थिएन । उनीहरुको अह्ममा ठेस पुगेको थियो । विस्तारावादी नीति जारी राख्न उनीहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने र तिब्बतसँग व्यापार गर्ने योजना बनाए । तर, नेपाली शासकले नेपाललाई उनीहरुको व्यापारिक मार्ग बनाउन नदिनेमा अड्डी कसे ।

योजनामा नेपाल तगारो बनेपछि बेलायती शासकले अर्को रणनीति अवलम्बन गरे । उनीहरुले हालको पाल्पाभन्दा दक्षिणतर्फको भूभाग (बुटवल, स्युराज र पाल्ही) लाई आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्न थाले ।

अनि सुरु भयो नेपाल–भारत सीमा विवाद ।

सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा इष्ट–इण्डिया कम्पनीले उक्त भुभाग छोड भनेर नेपाललाई पत्राचार गर्यो । पत्रमा नेपाललाई युद्ध पनि सुरु हुनसक्ने चेतावनी दिइएको थियो । नेपालले परे युद्ध गर्ने तर भूभाग नछाड्ने निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म नेपाल र इष्ट–इण्डियाबीच युद्ध भयो । युद्धबाट आजित इष्ट–इण्डिया कम्पनीले सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा शान्ति सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्दै मस्यौदा पठायो । उनीहरुले १५ दिन भित्र मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेर पठाउन नेपाललाई आदेश दिएका थिए । तर, नेपालले मस्यौदामा एक महिनासम्म पनि हस्ताक्षर गरेन ।

नेपालले अटेरी गरेको भन्दै अंग्रेजले काठमाडौं आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए । अनि बाध्य भएर नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो ।

४ मार्च १८१६ मा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र पण्डित गजराज मिश्रले अंग्रेजहरुले क्याम्प स्थापना गरेको स्थान सुगौलीमै पुगेर उक्त शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यति बेला नेपाली राज्य संरचना निकै विभाजित थियो । पूर्वमा किरातँ, लिम्बुवान र लोप्चालगायतका राज्य थिए । पश्चिममा अलमोडा, कुमाउ, १२ ठकुराई र १८ ठकुराई र बाईसे–चौबिसे राज्य थिए । यी राज्यबीच आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहुनु र केन्द्रीय सरकारको उपस्थिती पनि सबै स्थानमा नहुँदा नेपाल इष्ट–इण्डिया कम्पनीसँग कमजोर देखियो ।

यहि सन्धी (सुगौली) पछि विशाल नेपालको एक तिहाई भूभाग गुम्यो । त्यति बेला नेपालको सीमाना चुरे पर्वतको फेद सम्म मात्रै थियो । सुगौली सन्धीको ९ महिना पछि नेपालले पूर्वी तराई राप्ती देखि कोशी सम्मको भुभाग फिर्ता पायो ।

जंगबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सन् १८६० मा नयाँ मुलुक भनेर चिनिने जिल्लाहरु (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) इष्ट–इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गरेको हो । भारतमा भएको सैनिक बिद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सैनिक सहयोग गरेको बदलामा ती चार जिल्ला नेपालले फिर्ता पायो ।

सन् १८६० मा ती स्थानहरु फिर्ता पाउनु नेपालको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तिनले नेपालको क्षेत्रफलमात्र बढाएनन्, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि निकै ठूलो योगदान दिए । अद्यापि दिइरहेका छन् ।

एकातिर ती भूभाग फिर्ता भयो, अर्कोतिर त्यही वर्ष नेपालको भावर भनिने जंगल भारतीय स्वार्थमा सखाप पारियो । भारतमा रेल वे निर्माण गर्न नेपाली जंगलको दोहन गरियो । राणा शासकहरुको अंग्रेज रिझाउने हेतुले जंगल फडानी गर्न दिए । यो नेपाली भूमिभित्रै प्रवेश गरेर गरिएको ठूलो दोहन थियो ।

नेपालले अंग्रेजहरुलाई रिझाउन खोजे पनि उनीहरुले अतिक्रमण चाहिँ छोडेका थिएनन् । सन् १८६३ मा जमुनाह क्षेत्रको (हालको नेपालगञ्ज) १ सय ५३ विगाहा जमिन इष्ट–इण्डिया कम्पनीले अतिक्रमण गर्यो । त्यति बेला जंगबहादुर प्रधानमन्त्री थिए । उनले इष्ट–इण्डिया कम्पनीलाई त्यो जमिन फिर्ता गर्न पत्राचार गरे । तर, फिर्ता भएन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि इष्ट–इण्डिया कम्पनीले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सुगौलि सन्धीमा गुमेको ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रस्ताव गरे । तर, उनका भाई भारदारहरुले त्यो जमिन फिर्ता लिन मानेनन् । यो हाम्रा शासकहरुको अक्षम्य कमजोरी हो । विशाल नेपाल फिर्ता पाउने मौका शासकको दुरदर्शिताको अभावमा हामीले गुमायौँ ।

नेपाल भारतबिच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ । सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । १ हजार ८ सय ८० किलोमिटरलामो सीमा रेखा मध्ये ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर लामो सीमारेखामा सधैं विवाद उत्पन्न हुन्छ ।

सीमा विवादको पहिलो जरो भनेको सीमारेखाको अस्पष्टता हो । पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा ९ सय ३७ वटा जंगे पिलर गाडिएका थिए । ५ देखि ७ माईलको दुरीमा गाडिएका ती जंगे पिलरले मात्रै सीमा रेखा प्रष्ट नभएपछि सन् १९८१मा जंगे पिलरको बिचमा अन्य सहायक पिलर गाड्ने काम सुरु गरियो । जंगे पिलरको लम्बाइ ७ फिट हुन्छ र गोलाइ ८ फिट हुन्छ । ५ फिट लम्बाइ र ७ फिट चौडाइ भएको चौतारी निर्माण गरी त्यसैको माथि जंगे पिलर निर्माण गरिन्छ । जंगेपिलरको बिचमा सहयाक पिलर नहुँदा नै सन् १८६० को दशकमा आएर सीमा विवाद सुरु भयो ।

सहायक पिलर गाड्ने काम सन् २००७ को डिसेम्बरसम्म चल्यो । नेपाल भारतका सीमा विज्ञहरु सम्मिलित यो संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमारेखा निर्धारणको ९७ प्रतिशत काम ग¥यो । समितिले १ सय ८३ वटा नयाँ सीमा नक्सा पनि तयार ग¥यो । तर, दुवै देशका अधिकारी हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो ।

 
प्रतिक्रिया दिनुहोस

फरक धारका अन्य समाचार