आज काठमाडौंले संविधान दिवस मनाउँदै छ । तर, देशको ठूलो हिस्सा र जनसङ्ख्याले भने संविधानको प्रत्याभूति अझै गर्न पाएको छैन । मधेस र मधेसीले अझै पनि संविधान स्विकार गरेका छैनन । मधेसी जनता अझै पनि संविधानको विरोधमा छन् । असोज ३ गते समग्र मधेसका लागि कालो दिन हो । एउटै देशका नागरिकमा कसैले दिपावली गर्ने कसैले कालो रात मनाउने भइको छ । यसकारण पनि यो संविधान हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

२०७२ असोज ३ गते मधेसी जनताको रगतमा मुछेर यो संविधान जारी गरियो । यो रक्तरञ्जित संविधान हो । आज संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि मधेसी जनता संविधानको विरोधमा छन् । काठमाडौंले संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेसमा विरोध हुन्छ भने यो कसरी सम्पूर्ण नेपालीको संविधान हुन सक्छ ?

मधेसी दलहरु निर्वाचनमा गएपछि मधेसले पनि संविधान स्विकार गरे भन्ने चर्चा गलत हो । हामीले सडकमा आन्दोलन गर्दा राज्यपक्षबाट अत्याधिक दमन भयो । मधेसमा ५० भन्दा धेरै निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाए । 

हामीले नागरिकको ज्यानको सुरक्षाका लागि मात्रै सडक आन्दोलन त्यागेका हौँ । सडक आन्दोलनलाई विधि र प्रक्रियामार्फत् सम्बोधन गर्ने भन्दै संसदीय बाटो रोजेका हौँ । हामी अझै पनि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मागसहित संसद्मा छौँ । 

मधेसी दलले निर्वाचनमा जान मानेर नै आज देश यो अवस्थामा पुगेको हो । संविधानको विरोध भएको क्षेत्रमा मधेसी दलले निर्वाचन जितेका छन् भने संविधानको स्वागत भएको क्षेत्रमा अन्य दलले जितेका छन् । यसले पनि प्रष्ट पार्छ, संविधान संशोधनको मधेसी मुद्धा पछाडि सरेको छैन । मात्र मधेसका सडकबाट सदनमा आइपुगेको हो । मधेसी दलले निर्वाचनमा भाग लिँदैमा संविधान स्वीकारेको भन्नु हुँदैन । यस्तो भ्रम फैलाउनु हुँदैन । 

ठूला दलले हामीसँग गरेको सहमति पनि संशोधनको विषय नै थियो । संविधान संशोधन हुन्छ भनेर नै हामीले निर्वाचनको लोकतान्त्रिक बाटो रोजेका थियौँ । तर, ठूला दल अझै पनि सहमति पालना गर्न तयार भइसकेका छैनन् । यस्तै हो भने मधेशमा अब झन् ठूलो आन्दोलन हुन सक्छ । राज्यका हरेक एक्सनको रियाक्सन मधेसमा हुन्छ ।

संविधान जस्तो दस्तावेजले कुनै क्षेत्र र जाती विशेष समुदायको अस्तित्वलाई नकार्छ भने कसरी हामी संविधानलाई आफ्नो हो भन्न सक्छौँ ? २०६२ यताका सबै आन्दोलन पहिचान र स्वतन्त्रताका लागि भए । तर, ती आन्दोलनको मर्म संविधानमा छैन ।

मधेसमा भएका तीन ठूला आन्दोलनको पनि मर्म संविधानले समेटन सकेन । त्यसमाथि संविधान नै फास्ट ट्«याकको बाटोबाट ल्याइयो । संविधान जारी गर्दा संविधानसभाका विधि र विधान सबै मिचियो । हामीले त्यतिखेरै संविधानको प्रति च्यातेर विरोध जनाएका थियौँ ।

संविधानजस्तो देशको मुल दस्तावेजले नै नागरिकलाई विभेद गर्छ भन्दा निकै अप्ठ्यारो सुनिन्छ । तर, बिर्सनु हुँदैन जहाँ विभेद हुन्छ त्यहाँ विद्रोह अनिवार्य छ । यसअघि देशमा भएका सबै विद्रोह पनि विभेदविरुद्ध भएका थिए भन्ने कुरा राज्य सत्ताले बुझ्नु पर्छ । अझै पनि मधेसमा संविधानप्रति आक्रोश छ । रोष छ । 

विद्रोह दबाएर मधेस संविधान संशोधन पर्खिरहेको छ । मधेसको धैर्यताको बाँध जहिले पनि टुट्न सक्छ । यस अघिका मधेस आन्दोलनमा पनि मधेसी जनताको आक्रोश र माग सरकारले सुनेकै हो । त्यसो त विद्रोह पहाडमा पनि भएको छ । लिम्बुवान, किरात जस्ता समुदायका मानिसलाई अझै पनि अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

संविधानले मधेसलाई मात्र होइन पहाडका पछाडि पारिएका समुदाय र जातिलाई पनि उत्तिकै ठगेको छ । सदियौँदेखि हेपिएका मधेसी जनता तीन पटकको आन्दोलनका बावजुद पनि ठगिए, हेपिए । अझै पनि हामीले प्रजातान्त्रिक मार्गबाट नै संविधान संशोधन गर्ने सोच बनाएका छौ । तर, संविधान संशोधन गर्न ढिलाई भएमा फेरि मधेसमा आन्दोलन चर्किन्छ । मधेसमा आन्दोलन चर्किनु भनेको मधेस मात्र अशान्त हुनु होइन, समग्र देश अशान्त हुनु हो ।

यस अघि आएका संविधान पनि प्रतिस्थापन भएकै हुन । मधेसका मुद्धा र माग सम्बोधन गरिएन भने मधेसले नयाँ संविधानको आवाज नउठाउला पनि भन्न सकिँदैन ।

मधेसी दल र जनतको मौनता देखेर कतिपयले मधेसका मुद्धा अलपत्र परेका हुन कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । तर, मधेसका मुद्धा अलपत्र परेका छैनन् । मधेसका मुद्धा अब संसद्मा आइपुगेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि मधेसका मुद्धा छाडेको छैन । मधेसका मुद्धा अझै पनि हामीसँगै छन ।

संविधान संशोधन भएन भने हामी संसद् त्याग गर्न मात्र होइन, अन्तिम आन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौँ । यसअघि पनि हामीले संसद छाडेकै हौँ । यसपटक पनि हामी संसद छाडेर सडकमा जाने अवस्था नआओस भनेर कामना गरौँ । तर, कसैले बिर्सनु हुँदैन मधेस थाकेको छैन । भाषा, नागरिकता र पहिचान जस्ता विशेष मुद्धा र माग आज पनि यथावत छन् । आज एकाध मधेसी नेताले मधेसको मुद्धा छाडे पनि मधेसको आक्रोश शान्त भएको छैन ।

संविधान संशोधनको मुद्धा पेचिलो छ । मधेसी दललाई राष्ट्र विखण्डन गर्ने भनेर प्रचार गरिएको छ । तर, त्यसो होइन । हामी पनि यही देशमा रहेर नेपाली नागरिक हुन चाहान्छौँ । राज्यले नै हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेको छ । हामीले राज्यलाई मात्र हामीलाई पनि समान नागरिक बनाउ भनेर भनेका हौँ । यति भन्दा पनि हामीलाई राष्ट्र विरोधी बनाइयो । राष्ट्रियता कसैको पेवा होइन, राष्ट्रियता हाम्रो पनि हो ।

संविधान कुनै एक जाति र क्षेत्र विशेषको मात्रै हुनु भएन । संविधान त सबैको हुनपर्यो । देशको आधा हिस्साले संविधान स्विकार नगर्दा पनि गम्भीर नहुने राज्यले कसरी समतामुलक राज्य चलाउँछ ? 

संविधानको प्रस्तावनामा पनि मधेसमा भएका ठूला आन्दोलनको कुरा राखिएन । जनजातिका आन्दोलनलाई छोइएन । संविधान निर्माणको प्रक्रिायसम्म देशलाई पुर्याउनमा, राजतन्त्र हटाउनमा मधेसको पनि त भूमिका थियो । मधेस आन्दोलनलाई, मधेसको पहिचानलाई संविधानको प्रस्तावनामै नराखेर मधेसीमाथि विभेदको सुरुवात गरिएको थियो । संविधानमा खस आर्यको परिभाषा राखिँदा मधेसीको परिभाषा राख्नुपर्ने आवश्यकता राज्यले गरेन । यति लामो संघर्षका बावजुद पनि मधेसलाई राज्यले मुलधारमा ल्याउन आवश्यक ठानेन ।

हामी अझै पनि जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक, समावेसी व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मागमा छौँ । तर, राज्यले उल्टै पहिलेदेखि माथिल्लो तहमा रहेका वर्गलाई आरक्षण दिन थाल्यो ।

अहिले हामी संसद्मा पनि संविधान संशोधनको कुरा राखिरहेका छौँ । तर, संसद्मा पनि हाम्रो आवाज दबाउने प्रयास सुरु भएको छ । ठूला दलहरुले प्रतिबद्धता अनुसार संविधान संशोधन गरेनन् भने मधेस फेरि अशान्त हुन्छ । अझै पनि मधेसले संविधानलाई आफ्नो मानेको छैन । र, यो संविधान मधेसीको हुँदा पनि होइन ।

नेपालमा शान्ती, अमन चयन चाहिन्छ भने जति सक्दो छिटो संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । होईन भने मधेस फेरी आन्दोलनमा आउन सक्छ । संविधान संशोधन बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । देशलाई विकास र शान्तीको मार्गमा अगाडी बढाउन मधेसका माग र गुनासा सम्बोधन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन ।