विश्वमा सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व शासक र प्रजाबीच हुने गरेको सत्यता कसैले पनि लुकाउन सक्दैन । नेपाल पनि लामो समय शासक र प्रजाबीचको द्वन्द्वमा रुमल्लियो । त्यसपछि नेपालमा संघर्ष सुरु भयो । अनि नयाँ संविधान जारी भयो ।

संविधान एउटा त्यस्तो एउटा मात्रै कुरा हो जसमाथि नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै विवाद भइरहन्छ । तर, यो विवादमा जनताको जित निश्चित छ, इतिहास पल्टाउने हो भने जनताको जीत प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नोपलको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा पनि संविधान जनता केन्द्रित छ, यसमा जनताको नै जित भएको छ ।

तर, फेरि कहिलेकांही लाग्छ, संविधान भनेको सम्झौता पत्र हो । एउटा कम्प्रोमाइज्ड डकुमेन्ट । नेपालको संविधान निर्माणको समयमा होस् या सार्वजनिक भएपछि नै किन नहोस्, त्यस्तै आभास भएको थियो । यसका धाराधारामा निकै छलफल गरेर निर्माण गरियो, संविधानको विषयमा हाम्रो टोलको सुझाव पनि समेटियो । त्यसैले नेपालको संविधान चाहिँ मलाई हाम्रो आवाज हो जस्तो पनि लाग्छ ।

अब फेरि बिर्सन हुँदैन, अहिले जसले शासन गरिरहेको छ, त्यो सधैं सत्तामा रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । ऊ त्यहाँबाट हटेपछि शासन गर्न फेरि अर्को मान्छे आउँछ । त्यसैले संविधान एउटाको पक्षको डकुमेन्ट होइन, यो चलायामान हुन्छ । एकपछि अर्का शासक यसमा बाँधिन्छिन् ।

अनि संविधान कसैले हातमा बोकेर हिँडेको छ र राम्रो देखियो भन्ने पनि हुँदैन । संविधानको विशेषता त यस भित्रका कानुन हुन् । त्यसैले पनि नेपालको संविधान सुन्दर छ ।

अब हाम्रो संविधानको आकार ठूलो छ, यसले पनि काम गरेको छ । उता, बेलायत, अमेरिकाको संविधानको आकार सानो छ । त्यसले पनि काम गरेकै छ । यसको अर्थ संविधान जस्तो भए पनि उसले काम गरिहाल्छ । त्यसैले त यो एउटा कम्प्रोमाइज गरिएको डकुमेन्ट हो ।

अब नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रबाट थोरै बाहिर निस्केर प्रदेशको कुरा गरौँ । अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरु बनेका छन्, मन्त्री बनेका छन् । अनि केन्द्र सरकारले उनीहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्यो भने संविधानको अर्थ कहाँ नै रह्यो र ?  

हुनु पर्ने के थियो भने एउटै पार्टीको होस् या अर्को पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनु पथ्र्यो । तर, यहाँ अंकुश लगाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । अहिले पनि यस्तो परिपाटी देख्दा हाँसो लाग्छ । यस्तो किन भनिएको भने संविधान व्यवहारिक भएन भने केही कामको हुँदैन, कामै लाग्दैन । यसकारण पनि संविधान शासकका लागि होस् या प्रजाका लागि एउटा कम्प्रोमाइज हो ।

संविधान निर्माणमा धेरै भए पनि थोरै भए पनि जनताको त्याग, बलिदान परेको छ । यसमा उनीहरुको योगदानको कदर गर्नुपर्छ । तर, यसो भन्दा बिर्सनु हुँदैन, संविधान भनेको एउटा सम्झौता हो जसलाई शासकले सम्बोधन गर्छ र जनतामा कार्यान्वयन गराउँछ ।

यतिमात्र होइन, संविधान त शासकलाई कम्प्रोमाइजेसनमा ल्याउने डकुमेन्ट पनि हो । सर्वसाधरणको संविधान हुनुको फाइदा त्यो पनि हो । यसलाई कार्यान्वयन शासकले गर्छ तर जनताले त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ ।

जमैकाका तानाशाह कार्ल स्मिथले भनेका थिए, ‘म सरकार हो, मलाई थोरै भए पनि डिक्टेटरसिप चाहिन्छ नत्र राज्य चलाउन सक्दिनँ ।’

कार्ल स्मिथलाई नै पछि हिटलरले पनि प्रयोग गरे । अनि अहिले आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्नेहरुले पनि त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरिरहेका छन् ।

किनकि त्यो प्रयोग गर्न हामीले उनीहरुलाई छुट दिएका छौँ । हामीले उनीहरुलाई शासन गर्न दिएका छौँ; भोट दिएर कुर्सीमा जाउ भनिदिएका छौँ; अनुमोदित हुने गरि सरकार गठन गरिदिएका छौँ; तिमीहरु शासक हौ है भनिदिएका छौँ ।

यी सबै कुरा दिइसकेपछि उनीहरुले यसको उचित प्रयोग गरेनन् भने हामीले प्रश्न त उठाउन सक्छौँ नि । शासकलाई जनताले सोध्न सक्छ, हामीले सबै सुविधा दिँदा पनि किन यसको प्रयोग राम्रो भएन, विश्वासघात किन भयो ?

फेरि अर्कोतिर नेपालको संविधानमाथि सबैको चित्त बुझेको पनि छैन । पहाडी मुलका नेपालीले संविधान दिवस भनेर मनाइरहेका छन्, मधेसका नेपालीले यही दिनलाई कालो दिन भनेका छन् । अरु केही नेपालीहरु छन् जो यसको न विरोध गर्छन्, न समर्थन नै । यस्तो हुनु स्वभाविक हो । यस्तो हुनुपर्छ र यो प्रक्रिया पछिसम्म चलिरहन्छ । अनि बहसबाट आएका कुराहरुलाई लिएर संविधान संशोधन हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले सत्तालाई एक्जिक्युट गर्ने लेभलको पावर दिएको छ । त्यहाँ आर्थिक शक्ति छ, मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति पनि छ । संविधानले साहित्यिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक सबै आयाम दिएको छ । अब यसको प्रयोगले त्यसको विशिष्टता निर्धारण हुन्छ ।

हामीले संविधान ल्याएको लामो समय भएको छैन । त्यसैले पनि अहिले कार्यान्वयन कस्तो भएको छ भन्नेबारे कुरा गर्ने बेला भएको छैन । केहीअघि देखिमात्र विधेयकमाथि छलफल भएको छ, कतिपय पास भएका छन् । बहस अझ बढ्दो छ । यसको अर्थ हो, अब बल्ल संविधान र जनताको भेट भएको छ ।

यो संविधान राजाले जनतालाई दिएको संविधान होइन । यसअघि नेपालमा विपी कोइराला र राजाको संयुक्त हस्ताक्षरमा संविधान जारी पनि भएको थियो । पछि राजाले आफूलाई चाहिएका अधिकार धारा ५५ मा थपे । अनि त्यही धारामा टेकेर उनले कू गरिदिए ।

अहिलेको संविधान त त्यस्तो होइन । हो, अहिले पनि दुईतिहाईको सरकार छ, उनीहरुले चाहे संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । त्यो संशोधन जनताको माग हो भने एउटा कुरा अन्यथा दुईतिहाईकै भए पनि सरकारलाई जनताले चेतावनी दिन सक्छन्, सरकारलाई समस्यामा पार्न पनि सक्छन् ।

यो संविधान लोकतान्त्रिक छ । हामीले बनाएको यो संविधान हामीलाई नै आवश्यक पर्यो भने फेर्न पनि सक्छौँ, तर शासक सजग हुनुपर्छ, उसले आफूखुसी संविधान प्रयोग गर्न खोज्यो भने भविष्य अन्धकारमा धकेलिने छ ।