काठमाडाै– सरकारले कर्मचारीका लागि छुट्टै प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाल सरकारमातहतका कर्मचारीका लागि छुट्टै प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न कानुन मन्त्रालयले संसद्मा प्रशासकीय अदालत २०७५ विधेयक पेस गरेको छ ।

यसअघि सरकारी कर्मचारीका वा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित सबै मुद्दाको कारबाही सामान्य अदालतमा नै हुने गथ्र्यो । नेपाल सरकारका कर्मचारीले पनि कर्मचारीका लागि भनेर छुट्टै प्रशासकीय अदालत हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकअनुसार प्रशासकीय अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ । अदालतमा एकजना अध्यक्ष अर्थात् न्यायाधीश र अन्य दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष अर्थात् न्यायाधीश हुनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहेको, उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रशासनिक अदालतको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा रहे पनि ७ वटै प्रदेशमा प्रशासनिक अदालतका कार्यालय हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासकीय अदालतलाई निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल संघीय संसद्, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीका मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासकीय अदालतले कुनै कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजायँ, कर्मचारीको बढुवा र सरुवाजस्ता विषयका मुद्दा हेर्नेछ । अदालतलाई कुनै सरकारी कार्यालय वा संस्थानले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई बदर गर्ने वा आंशिक बदर गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।

प्रशासनिक अदालतको आदेश पालना नगरेमा वा पालना गर्न ढिला गरेर अदालतको काम कारबाहीमा ढिला–सुस्ती भएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई जरिबाना तिराउनेछ ।

प्रशासनिक अदालतले गरेको निर्णय वा आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमा र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको भेटिएमा मात्रै प्रशासनिक अदालतको फैसला पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।