काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अभिभारा पाएको वर्तमान सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै संघीयतालाई बाइपास गरेको पाइएको छ । न त बजेटको उद्देश्यमा न त प्राथमिकतामै संघीयता परेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको जम्मा रकमभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइएको रकम बढी हुनुले बजेटमा संघीयता कमजोर पार्ने नियत स्पष्ट भएको हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सातै प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानमार्फत १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थिए । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि मात्रै संघीय सरकारको उक्त बजेटले १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइएको उक्त रकम ७ सय ६० प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाएको जम्मा बजेटभन्दा २० अर्ब ७७ करोड ८९ लाख रुपैयाँले बढी हो । 

समानीकरण अनुदानबाटै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास खर्च सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । तर, यो रकम केन्द्रीय सरकारको सर्त बन्देज र नियन्त्रणमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।

बजेटमा केन्द्र सरकारले गर्दै आएका विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बताइए पनि त्यसको प्रस्ट खाका भने बनाइएको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा आएको ८ महिना बितिसक्दा पनि कुनै त्यस्तो कार्यक्रम संघीय सरकारले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन ।

बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको जम्मा रकमभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइएको रकम बढी हुनुले संघीयता कमजोर पार्ने सरकारको नियत स्पष्ट भएको हो ।

त्यसैगरी, राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा पनि केन्द्र सरकारमा नै राख्नेगरी बजेटले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भ्याट तथा अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्व ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारले नै राख्ने र बाँकी रहेको ३० प्रतिशतको १५–१५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बाँडेर पाउने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 
विभिन्न विषय र नामका रोयल्टीमार्फत संकलन भएको राजस्वको आधा भाग पनि केन्द्र सरकारले नै राख्ने व्यवस्था बजेटमा छ । त्यस्तो रोयल्टीको पनि बाँकी रहेको ५० प्रतिशत पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच आधा–आधा बाँडिनेछ । देशका विभिन्न स्थानमा दोहोरो करको विवाद उठिसक्दा पनि संघीय संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनको मर्मअनुरूप करसम्बन्धी कानुन पनि बनाएको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व पाएको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नै संघीयताको मर्म कुण्ठित भएको भन्दै बजेट प्रस्तुत हुनासाथ विरोध भएको थियो । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक वा एक्लाएक्लै भेटेरै त्यस विषयमा असन्तुष्टि राखेका थिए । विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीय बजेटले संघीयताको उपहास गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले बजेटको त्यतिखेरै तीव्र विरोध गरेका थिए । देशको सम्पूर्ण स्रोत–साधनलाई केन्द्रमै सीमित गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पटक–पटक सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

बजेट निर्माण प्रक्रियाकै वेला संघीयताअनुकूल स्रोत– साधन र बजेटको बाँडफाँटका लागि आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक आश्वासन दिए पनि बजेटले भने सम्बोधन नगरेको गुरुङले आरोप लगाएका थिए । संघीयताको मर्म र संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार नै बजेट बाँडफाँड हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो ।

रोयल्टीले मात्रै प्रदेश सरकार नचल्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि काम गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको लगाइदिएको भाग खाएर मात्र बस्न सक्दैन ।’ हिजोका गाउँ विकास समिति वा अस्पताल विकास समितिलाई जस्तो व्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै गण्डकी प्रदेशकै एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले आफ्नो अनुकूल हिँडाउन खोज्नु र बजेट अड्कलेर दिनु संघीयताको मर्मविपरीत काम हो ।’

प्रदेशको बजेट निर्माण गर्नका लागि केन्द्र सरकारको बजेट पर्खेर बसेका प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री पनि बजेटपछि झनै अन्योलमा फसे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले बजेटले झनै अन्योल बढाएको आरोप लगाउँदै भने, ‘प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा बजेटले केही बोलेको छैन ।’

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि सरकारले दिएको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रस्ट नपारेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैगरी, प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय बजेटप्रति रोष व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारको बजेट काठमाडौं र सिंहदरबारकेन्द्रित छ ।’

बजेटमा केन्द्र सरकारले गर्दै आएका विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बताइए पनि त्यसको प्रस्ट खाका भने बनाइएको छैन । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा समेत संघीय सरकारले पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिको बजेट ल्याएको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ ।

मन्त्री आङबोले राजस्वमा प्रदेशको पूरै हक लाग्ने भन्दै केन्द्रले दिने बजेटमा हात थापेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । यस्तै प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले पनि सरकारले पूर्ण रूपमा संघीय गणतन्त्रको भावनाविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाएका थिए । 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि बजेटलगत्तै एक अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिँदै केन्द्र सरकारमा आफू शक्तिको केन्द्रमा भइराख्ने प्रवृत्ति रहेकाले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा काठमाडौं तयार नभएको आरोपसमेत लगाए । उनले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको काममा समेत केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयताभन्दा अगाडिको जस्तो छ ।’

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दा समेत संघीय सरकारले पञ्चायतकालीन प्रवृत्तिको बजेट ल्याएको आरोप उनीहरूले बारम्बार लगाएका थिए । केन्द्रीकृत प्रणालीकै मानसिकतामा नेपाल सरकारले काम गर्न खोजेको र संघीयता असफल पार्ने प्रपञ्च गरेको आरोप त्यतिखेरै मुख्यमन्त्री तथा विश्लेषकले लगाएका थिए ।
 

याे सिरिजका यसअघिका दुई स्टाेरी :

मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सिडिओको तरबार 

‘संघीयता डिरेल गर्ने सरकारको प्रपञ्च’