सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पठाएको पत्रबारे सोधेको प्रश्नको अहिले जवाफ दिनुनपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

निलम्बित प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने संघीय संसद सचिवालयको सर्वोच्च अदालतलसहित राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाएको थियो । 

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सोही दिन बसेको सर्वोच्चको पूर्णबैठकले पत्राचार गर्दै थप जिज्ञासा राखेको थियो । 

यसपछि महासचिव गौतमको उक्त पत्र बदरविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउन र अन्तरिक आदेश जारी गर्दै संघीय संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशसँगै जवाफ मागेले पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधेको जवाफ दिइरहनुपरेन भन्दै महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेका छन् । 

महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै भनेका छन्, ‘संघीय संसदका महासचिवको जानकारी सम्बन्धी पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटसर्वोच्च अदालतको. संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भई सकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।’