सरकारले फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

अध्यादेश जारी नहुँदै आशंकाका भरमा रिट निवेदन ल्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान एवं कानुनविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

रिट निवेदक ढकालले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न आदेशसमेतको माग राखेका थिए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म अध्यादेशले कानुनको स्वरूप धारण नगर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी नै नभएको उक्त अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै दरपीठ गरिदिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनेर आशङ्काका भरमा रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’ सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।