गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे २२ पुसमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६ पुसमै सुनुवाइ भएको थियो ।

त्यसबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सुनाइएको थियो । मंगलबार आएको आदेशको प्रमाणित कपीमा २२ पुसमा सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन् । २२ पुसमा हुने सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

लामिछानेले अमेरिकाका राहदानी हुँदाहुँदै नेपालको बनाएको पाइएको छ । लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर आफ्नो नागरिकता र राहदानीका विषयमा मुद्दा परे पनि ‘कन्फ्लेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी उनी गृहमन्त्री बनेका छन् । जसकारण उनको स्वार्थको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।