काठमाडाैं– शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल र कठिन विषय माओवादी लडाकु समायोजन शान्ति सम्झौताको करिब ७ वर्षपछि सम्पन्न भयो ।

शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगेको छ, लडाकु समायोजनको ५ वर्ष र माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको २३ वर्ष पुग्यो । शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष र लडाकु समायोजनको ५ वर्ष पुग्दा पनि अयोग्य घोषित गरिएका र नेपाली सेनामा समायोजन नभएका पूर्वलडाकु अझै नागरिक जीवनमा फर्किन सकेका छैनन् । 

लामो समय हिंसात्मक राजनीति र क्रियाकलापबाट निर्देशित उनीहरुबाट अझै शान्ति सुरक्षाको उच्च जोखिम रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

सामाजिक समायोजन

शान्ति सम्झौता लगत्तै हतियार र सेना व्यवस्थापन सम्झौता २०६३ भएको थियो । सम्झौताअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनले माओवादीका ७ प्रमुख शिविर २१ उपशिविरमा ३२ हजार ४ सय ५० जना लडाकु रहेको देखाएको थियो ।

माओवादी सेना प्रमाणीकरणको प्रमुख जिम्मा पाएको अनमिनले साढे ३२ हजारको संख्यामा रहेका माओवादी लडाकुमध्ये १९ हजार ६ सय २ जनालाई मात्र प्रमाणिकरण गर्यो ।

युद्धविराम पछि भर्ती गराइएको, उमेर नपुगेको, दर्ता समयमा उपस्थित नभएर स्वतः अयोग्य ठहर भएको र अयोग्य भन्दै अनमिनले पहिलो चरणमै १२ हजार ८ सय ४८ जना लडाकु हुन अयोग्य रहेको प्रमाणित गर्यो । यसरी विभिन्न कारणले अयोग्य ठहरिएका लडाकुहरु शिविरबाट बाहिर निस्कन पनि लामो समय खर्च भयो ।

यसपछि २०७० मा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने क्रममा अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय २ जना लडाकुमा १७ हजार ५२ जना मात्रै समायोजनको क्रममा उपस्थित थिए । समायोजनको क्रममा उपस्थित १७ हजार ५२ जनामध्ये १५ हजार ६ सय २४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजे । बाँकी १ हजार ४ सय २२ जनाले नेपाली सेनामा समायोजन हुन चाहे । अर्थात पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी (स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने बाहेकका) १५ हजार ३ सय ९८ जना माओवादी लडाकु शिविरबाट बाहिरिए । स्वेच्छिक अवकाश रोज्नसमेत लडाकुको संख्या जोड्ने हो भने, माओवादी शिविरबाट बाहिरिने लडाकुको संख्या ३१ हजार २२ जना हुन आउँछ ।

लामो समय हिंसात्मक गतिविधि र क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षाबाट प्रेरित यी पूर्वलडाकु सहज सामाजिक जीवनमा फर्किन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाईसकेका छन् । माओवादी लडाकु समायोजन डिडिआर (निशस्त्रीकरण, अपरिचालन, र पुनः समायोजन) भनिएपनि नेपालमा भने डिडि अर्थात, निशस्त्रीकरण र अपरिचालन विधि मात्रै प्रयोग गरिएको थियो । 

एक दशक लामो हिंसात्मक राजनीति, क्रान्तिकारी अभ्यास र ६ वर्ष भन्दा लामो शिविर बसाइपछि माओवादी लडाकुलाई समाजमा पुनः समायोजनको उचित व्यवस्था नगर्दा लडाकु समायोजन अपुरो भएको बताइन्छ । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका, अयोग्य घोषित गरिएका र शिविरमा विभिन्न कारणले उपस्थित नभएका लडाकुको सामाजिक समायोजनका विषयमा सरकारी पक्ष र तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले अनुगमन गरेको भेटिदैन ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवले फौजी जीवनबाट गैरफौजी वा नागरिक जीवनमा रुपान्तरित हुँदा लडाकुलाई दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक पर्छ । तर, नेपालमा यस्तो नगरिएकै कारण पूर्वलडाकु अझै पनि समाजमा समायोजन हुन सकेका देखिँदैन् ।

माओवादी लडाकुमा सामेल अधिकांश मानिस गरिब परिवारबाट थिए । द्धन्द्धको समयमा लडाकुले गाउँको अभावग्रस्त जीवन छाडेका थिए र माओवादी आन्दोलनलाई  आफ्नो समुदायको गरिबी र सामाजिक बहिस्करणविरुद्ध चुनौतीका रुपमा लिएका थिए । जसै शान्ति प्रक्रिया र लडाकुलाई शिविरमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भयो निकै कम लडाकु मात्र आफ्नो पुरानो घर फर्किए ।

अयोग्य भनिएका वा अवकाश रोजेका धेरैजसो लडाकुले सहरी जीवन रोजे । उनीहरुले सहरी जीवन रोज्नुको कारण खोतल्दै द युनिर्भसिटी अफ योर्क, सेन्टर फर अप्लाइड हुम्यन राईट्सले गरेको अध्ययनमा लेखिएको छ, ‘उनीहरुमा राजनीतिक संलग्नताले धेरै ठूला आकाङक्षाहरु सिर्जना गरेका थिए र धेरै मामिलामा उनीहरुले कडा लाञ्छनाको पनि सामना गर्नुपथ्र्यो । समायोजन एक प्रकारले मिसनोमर हो, पूर्व जनसेनामध्ये धेरैले या त अपरिचित सहरी जीवन रोजेका थिए या त त्यस्तो समुदाय जहाँ उनीहरुको विगत र राजनीतिलाई ग्रहण गरिन्थ्यो ।’

देश परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारी सोच र विचारसहित घर त्यागेका १२ हजार लडाकुलाई पहिलो चरणमै अयोग्य घोषणा गरिनु, द्धन्द्धकालमा माओवादीद्धारा भएका हिंसा र अपेक्षाकृत सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन नहुँदा लडाकुहरु मनोवैज्ञानिक तवरले समाजमा समायोजन हुन सकेनन् । यसबाहेक कतिपय माओवादी लडाकुले त शान्ति सम्झौतालाई नै आत्मसर्मपण र जनयुद्धको अपमानको रुपमा पनि लिने गर्छन् ।

लडाकु महिलाका लागि सामाजिक समायोजन थप कष्टकर बनेको देखिन्छ । जनवादी विवाह भन्दै अन्तरजातीय बिहे गरेका महिलाहरुप्रतिको दृष्टिकोण अझै बद्लिएको छैन । अर्कोतर्फ लामोसमय पुरुषसँग घर बाहिर रहेकी महिलालाई समाजमा अझै पनि हेयका दृष्टिले हेर्नेहुँदा महिलाका लागि समायोजन पुरुषको तुलनामा दोब्बर कठिन भएको देखिन्छ ।

द्धन्द्धको क्रममा घाईते भएका कतिपय लडाकुले सहज उपचारका लागि पनि सहरी जीवन रोजे । सहरी जीवनमा सेवा र सुविधाको सहजतासँगै आफ्नो पृष्ठभूमी खुलस्त गर्नु नपर्ने मनोवैज्ञानिक सहजता हुने कारणले नै उनहिरुले सहरी जीवन रोजेको देखिन्छ ।

सहज समायोजनका लागि भन्दै सहरी जीवन रोजेका माओवादी लडाकुलाई सहरी बसाइसँगै आर्थिक समस्याले पनि पिरोलेको पाइन्छ । अधिकांश लडाकुले नियमित औषधी उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सहरको बसाई स्वतः खर्चिलो हुने हुँदा कतिपय लडाकु विदेश पनि गएका छन् । तर, शारीरिक रुपमा असक्षम र उमेर बढी भएका लडाकु भने अझै पनि कष्टकर आर्थिक जीवन बाँचिरहेका छन् ।

माओवादी लडाकुमा भर्ती भएका धेरैजसो १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका थिए । कलिलै उमेरमा जसले गर्दा उनीहरुले जीविकाको बन्दोबस्त गर्ने अथवा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर र समय दुवै गुमाएका थिए । कतिपय लडाकुले शिविर बसाइमै पनि औपचारिक शिक्षा लिएका थिए ।

क्रान्ति र हिंसाबाट प्रशिक्षित लडाकुका लागि उमेर घर्किसकेपछि लिएको त्यो शिक्षा औपचारिक मात्रै भयो । उनिहरुलाई शिविरमा सिकाइएका विभिन्न सिप पनि औपचारिक मात्र भए ।

झन्डै आधाजसो पूर्वलडाकुले स्वेच्छिक अवकाशबाट पाएको रकम (५ देखि ८ लाख) दैनिक उपभोगमै सके । कतिपयले यसरी पाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्र भनिने जग्गा घडेरी खरिदमा प्रयोग गरे । कसैले सानो व्यापारमा लगानी गरे, धरैजसोले यो रकम औषधी उपचारमै सके ।

शिविरबाट बाहिरिएका, शारीरिक रुपमा सक्षम लडाकुले दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय भने परिवारका अन्य सदस्यको आर्जनमा गुजारा गरिरहेका छन् । यसरी बाहिरिएका धेरैसँग अझैपनि भरपर्दो जीविकाको श्रोत छैन् । अघिल्लो पुस्तासँग जीविकाको भरपर्दो श्रोत नहुनु भनेको उनीहरुको पछिल्लो पुस्ता पनि गरिब नै रहिरहनु हो । यसअर्थमा धेरैजसो लडाकुका सन्तानले गरिबीको सामना गरिरहेका छन–गर्नेछन् ।

यसका अलवा अयोग्य भनिएका, स्वतन्त्र रूपमा शिविर छाडेर हिँडेका वा शिविरमै प्रवेश नगरेका लडाकुले एक रुपैयाँ पनि पाएनन् । यस्ता लडाकुको आर्थिक अवस्था झन दयनिय छ ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमै पनि शैक्षिक र आर्थिक अवस्थाले समाजमा मानिसको ‘स्ट्याटस’ निर्धारण गर्छ । तर, युद्धमा सामेल लडाकुसँग न शैक्षिक योग्यता भयो, न आर्थिक अवस्था बलियो भयो, जसले गर्दा उनहिरुको सामाजिक ‘स्ट्याटस’ स्वतः कमजोर बन्न पुग्यो ।

माओवादी लडाकुको अवस्था कस्तोसम्म पुगेको छ भने उनीहरु सरकारसँग उपचार खर्च माग्न आमरण अनशन बस्नु परेको छ । (मंसिर २७ देखि पुष ९, २०७५) यही अनशनको क्रममा भेटिएका एक लडाकु मन दर्जिले भनेका थिए, ‘उ बेला बुर्जुवा शिक्षा चाहिँदैन भनियो र स्कुल छाडियो, अहिले त्यही बुर्जुवा शिक्षाको सर्टिफिकेट पनि छैन ।’

जीविकोपार्जन र सामाजिक समायोजनसँगै लडाकुका राजनीतिक असन्तुष्टि पनि प्रशस्तै छन् । अयोग्य घोषित गरिनु उनिहरुको सबैभन्दा ठूलो बिमतीको विषय हो ।आफुमाथि लगाइएको अयोग्यको ट्याग हटाउन भन्दै लडाकुले बेला बेला आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

नेपाली सेनामा भएको समायोजनलाई पनि धेरै लडाकुले अपमानजनक रुपमा लिएका छन् । सेनामा समायोजन हुँदा लडाकुका लागि राखिएका शर्तलाई उनीहरुले आफु र आफ्नो संघर्षप्रतिको अपमान ठानेका छन् । कतिपयले त शान्ति सम्झौतालाई नै आत्मसर्मपण ठानेका छन् ।

मार्टिन चौतारीको राजनीतिक जोखिम र पूर्वलडाकु शिर्षकको नीति पत्रमा लेखिए अनुसार लडाकुले ‘१० वर्षलाई थोरै लाभ र धेरै हानीको’ रुपमा लिएको देखिन्छ । पूर्वलडाकुमा देखिएको यो हिनताबोध मात्रै होईन तत्कालिन माओवादी नेतृत्वप्रतिको चरम आक्रोश पनि छ । उनीहरु माओवादी नेतृत्वलाई धोकेवाजको रुपमा चित्रित गर्दै, जनसेनालाई ध्वस्त पारेको, लडाकुको भविष्य ध्वस्त पारेको, सहिद र साथीहरुको रगत, बलिदानीलाई बिर्सिएको आरोप लगाउँछन् ।

यससँगै उनीहरु नेपाली इतिहासमा आफ्नो भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा नलिइएकोमा पनि आक्रोशित छन् । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वले पनि जनयुद्ध र त्यसको योगदानलाई भुलेकोप्रति उनीहरुको पीडा मिश्रित आक्रोश छ ।

यसै वर्ष पनि एमालेमा विलिन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको माअ‍ेवादीले फागुन १ गतेलाई जनुयुद्ध दिवसको सट्टा जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका सहिदहरूको स्मृति दिवस भन्यो । नेपाली राजनीति इतिहासकै लामो संघर्षलाई यसरी तोडमोड गरेकोप्रति उनीहरुको आक्रोश छ ।

सामाजिक रुपान्तरणका लागि क्रान्तिमा होमिएका लडाकु नै अहिले सामाजिक रुपमै बहिष्कृत हुन पुगेका छन् । आफ्नो अधिकार र मूल्य बारे सचेत र नयाँ मान्यता बनाएका लडाकुहरु त्यही समाजमा छन् जसले उनीहरुलाई अझै सिमान्तकृत भन्छ र हेलाँ गर्छ ।

माओवादी पूर्वलडाकुको गत मंसिर २७ देखि पुष ९ सम्मको आमरण अनशनमा भेटिएकी लडाकु पार्वती पुनले भनेकी थिईन, ‘हामीले नै महिलाहरुलाई बोल्न सिकायौँ आज हाम्रा आवाज सुन्न छाडियो ।’

जोखिम

लडाकुको अपेक्षा र जनसेना विघटनको प्रक्रियामा उनीहरुले जे पाए त्यसका बीच देखिएको खाडल, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक समस्या, नेतृत्वप्रतिको आक्रोशले उनीहरुलाई हिंसातर्फ डोर्याउने सम्भावना पनि देखिएका छन् ।

२०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पनि पूर्वमाओवादी परिचालित भएर निर्वाचनको क्रममा हिंसा हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको थियो ।

सुरक्षा निकायले नै बुझाएको प्रतिवेदनले लडाकु जोखिमपुर्ण रहेको र उनीहरु राजनीतिक रुपमा परिचालन हुनसक्ने देखाउनुले उनीहरु समाजमा अझै समायोजन हुन नसकेको प्रष्ट बनाएको छ । हुनपनि विभिन्न चरणमा गरी बाहिरिएका फौजी तालिमप्राप्त ३१ हजार लडाकु छन् । पहिले शिविर रहेका सहर नजिकै समुहगत रुपमा बसिरहेका लडाकुबीच एक आपसमा निरन्तर संवाद पनि भइरहेकै हुन्छ । 

एउटै पीडा, आक्रोश र समुहमा रहेका उनीहरु हिंसात्मक गतिविधिका लागि संगठित हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ । मार्टिन चौतारीको नीति पत्रलाई आधार मान्ने हो भने, ‘२ सय १० लडाकु एक स्थानमा र ७ सय लडाकु एक ठाउँमा बसेको र सबैजना बेरोजगार रहेको’ देखाउँछ । 

राजनीतिक चेतना समेत भएका लडाकुलाई विभिन्न राजनीतिक संगठनले भर्ती गर्न सुरु गरिसकेको पनि देखिन्छ । लडाकुहरु विशेष गरि ‘विप्लव’ नेतृत्व र वैद्य नेतृत्वतर्फ आर्कषित भएको पाईन्छ । 

द युनिर्भसिटी अफ योर्क, सेन्टर फर अप्लाइड हुम्यन राईट्सको अध्ययन अनुसार  लडाकुको ठूलो संख्या मुलधारबाट अलग्गिएको क्रान्तिकारी समूहमा सामेल भएका छन् । यसरी मुलधारबाट अलग्गिएका विप्लव र वैध प्रमुख क्रान्तिकारी समूह नै हुन् । यी मध्ये वैद्य समूह हिंसात्मक गतिविधिमा नदेखिएपनि विप्लव समूह भने हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय देखिन्छ ।

हतियार चलाउन पोख्त लडाकुहरुले अझै पनि राजनीतिक साधनका रूपमा हतियारको प्रयोग अनिवार्य देख्ने गरेको योर्कको अध्ययनले देखाउँछ । अध्ययन अनुसार अहिले नै कतिपय लडाकु जातिवय गतिविधिहरु र अपराधमा संलग्न भएका छन् ।

राजनीतिक संगठन र अन्य अपराधबाहेक पूर्वजनसेनाले १३ बुँदे माग र एउटा घोषणापत्र सहित जनसेना राष्ट्रिय सम्मेलन सन् २०१५ मा कैलालीमा गरेका थिए । यो सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारसमक्ष ७ वटा प्रमुख माग राखेका थिए । यही संगठन पनि सक्रिय भएर हिंसात्मक राजनीतिमा आउने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

सैन्य तालिमयुक्त लडाकुको ठूलो समूह आफूलाई पार्टीभन्दा बाहिर पनि सुनिएको र चासो राखेको देख्न चाहान्छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई विभिन्न क्रान्तिकारी भनिने संगठनले परिचालन गर्न पनि सहज भएको छ । 

शहरी गरिब बन्ने अवस्थामा पुगेका लडाकुहरु आयआर्जनका नाममा हतियार बोक्न प्रेरित हुने पनि देखिन्छ । नेतृत्वप्रतिको आक्रोश, कमजोर आर्थिक अवस्था, अयोग्य र समायोजनका नाममा उनीहरुले महसुस गरेको अपमान र समायोजनको कष्टले उनीहरुलाई फेरी हिंसातर्फ उन्मुख गराइसकेको छ । 

सामाजिक समायोजनले घर फिर्तीलाई केन्द्रमा राख्छ । यसले समाजसँग समायोजनको विषयलाई प्राथामिकतामा राख्छ, जहाँ मानिस एकआपसमा परिचित छन् तथा साझा सामाजिक इतिहास भएका र निकटका सम्बन्धहरूबाट जेलिएका हुन्छन् । सामाजिक समायोजनले लडाकुबाट गैरसैनिक नागरिकमा रुपान्तरण गर्छ ।

द्धन्द्धकालका गतिविधिमा भएको संलग्नताले लडाकुले अहिले भोगीरहेको अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन उनीहरु फेरि पुरानै स्वरुपमा फर्किदैनन भन्न सकिन्न् । किनभने अहिले नै केही क्रान्तिकारी संगठनले उनीहरुलाई संगठित गर्न सुरु गरिसकेका छन् । 

सरकारले समयमै पूर्वलडाकुका लागि यथोचित समायोजनका विकल्प खोजेन भने करिब ७ वर्ष अनि १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गरिएको लडाकु शिविर व्यवस्थापन र समायोजन खेर जाने निश्चित छ ।

सन्दर्भस्रोत: मार्टिन चौतारी, राजीतिक जोखिम र पूर्वलडाकुहरु । द युनिर्भसिटी अफ योर्क, सेन्टर फर अप्लाइड हुम्यन राईट्स, गरिबी, लाञ्चना र अलगाव पूर्वमाओवादी लडाकुहरुको समायोजनका चुनौतीहरु । मार्टीन चौतारी, माओवादी संघर्ष शान्तिपुर्ण रुपान्तरण । फरकधार । अनमिन प्रेस वत्तव्य पुस ६, २०६४ । द कार्टर सेटर, नेपालको राजनीतिक संक्रमणको अनुगमन सन २००९–२००१४, अन्तिम प्रतिवेदन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोग ।