सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएकाे हाे ।

सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। 

जुरी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको नाममा ठूला भ्रष्टाचार छानबिन हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए।