उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ६ पुस मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आजका लागि बोलाइएको छ । 

संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा लामिछाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माग गरेका छन् । तीनै निकायले उनीविरुद्धको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चलाई छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । 

लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको तर लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ ।  

लामिछाने ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट विजयी तथा ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा  नियुक्त भएका थिए ।