कर्णाली प्रदेशमा पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दिने शीर्ष नेताले गरेको निर्णय कर्णालीमा उल्टिएको छ । आधा, आधा कार्यकाल माओवादी र नेकपा एमालेले लिने गरी पहिलो चरणमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाएसँगै मन्त्रालय समेत घटाउने सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अब स्थापना कालमा रहेका सात मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने निर्णय सहमतीसमेत गरिएको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चारबुँदे सहमति भएको छ ।
बुधबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वबीच चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहमति भएको हो । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चारबुँदे सहमति गरेको हो।
पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबण्डा गर्दा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसलाई लिएर एमाले कर्णालीले तीव्र असुन्तष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि एमालेले माओवादीसँग प्रदेशको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
एमाले कर्णाली संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्ने जिम्मा दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिएको थियो । उक्त निर्णयपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्याकाल गर्नुपर्ने आडान राखेका थिए।
उक्त कुरा माओवादीले नमानेपछि एमालेले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमालेबीच आलोपालो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।
जसका लागि बुधबार लामो समय बसेको एमाले–माओवादी दलको बैठकले पहिलो अढाई वर्ष शर्माले मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्नेछन् । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल सरकारको नेतृत्वमा जाने लिखित सहमति भएको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा एक मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको छ। एमालेबाट तीन र माओवादीबाट तीनसहित ६ जना मन्त्री बनाउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
यस सहमतिसँगै बुधबारै माओवादी दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका छन् । उनी कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् ।
कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पछि थपिएको मन्त्रालय हो । तत्कालीन समयमा भागबण्डा मिलाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट फोरिएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
