सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित नेताकार्यकर्ता रिहाइ गर्न सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेको हो ।  

‘शत्तामा रहेका ठुला दलहरुले हामीमाथि पटक–पटक जालझेल गरेको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघीय सांसद तथा प्रमुख सचेत गंगाराम चौधरीले भने, ‘अब हामी उधारो सहमतिमा विश्वास गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा माग पूरा भए मात्रै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिन्छ ।’

उनले विश्वासको मत पाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल चलान गरिएका लक्ष्मण चौधरीसहितका नेताकार्यकर्ताको रिहाइ गरिनुपर्नेलगायत माग आफ्नो पार्टीले अघि सारेको बताए ।

‘हामीले सरकारसामु धेरै र गर्न नसकिने माग पनि राखेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘नत कुनै पद मागेका छौँ, जायज र सरल माग मात्रै राखेका छौँ, सजिला माग पूरा गर्न पनि अहिलेको सरकारले आनाकानी गरेपछि हामीले किन सरकारलाई सहयोग गरिरहने?’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने संकेत गरेपछि सत्तारुढ दल भने पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलसहितको टोली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन काठमाडौंमा छ । मुख्यमन्त्रीको टोलीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग प्रत्यक्ष कुरासमेत गरेको बताइएको छ । 

‘पहिलो भेटमा रेशम चौधरीले माग पूरा गर्ने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री रावलसहितको टोलीलाई आग्रह गर्नु भएको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि खास्सै कुरा भएको छैन, सायद उहाँहरू आन्तरिक सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ होला ।’ 

मुख्यमन्त्री रावलले रेशमसमक्ष मागेको मन्त्रालय दिन सकिने जनाए पनि रेशमले आफ्नो पार्टीले मन्त्रालय नलग्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामीले संघ प्रदेशमा कुनै मन्त्री मागेका छैनौँ,’ रेशमको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका संघीय एक सांसदले भने, ‘हाम्रा माग पूरा गरे पुग्छ, माग पूरा हुने बिक्तिकै  बिनासर्त प्रदेशमा विश्वासको मत दिन सकिन्छ ।’

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री र सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा सहयोग गरेपछि रेशम चौधरीलाई छुटाउने सहमति भएपनि केन्द्र सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मतका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस मसान्त वा माघको दुई/तीन गतेसम्म रेशमलाई रिहाइ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका भएपनि सो सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आरोप छ ।

‘पहिले संघदेखि प्रदेशमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गरौँ अनि टीकापुर घटनाको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत नेताकार्यकर्ता छुटाउन पहल गर्नेछौँ भन्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए,’ प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘सोही अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उप सभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको छ ।’

संसदीय दलका प्रमुख गंगाराम चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २ माघसम्म रेशम चौधरीसहित जेलमा रहेका नेताकार्यकर्तालाई छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले माघ २ सम्म रेशम चौधरीसहित जेलमा रहेका नेताकार्यकर्तालाई छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, माघ ४ गतेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा कुनै चासो देखाउनु भएको छैन । हाम्रो माग पूरा नभए प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’

सभामुख निर्वाचनमै दुईपटक मत नदिएको उन्मुक्ती पार्टीले फेरि रेशम चौधरीलगायत नेताकार्यकर्ता रिहाइको माग अघि सारेपछि मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको छ । उन्मुक्ती पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चोधरीले प्रधानमन्त्रीले नै थारूको महान पर्व माघीको अवसरमा उपहार दिनेगरी रेशमसहित नेताकार्यकतर्ता रिहाइको प्रक्रिया थाल्ने बताए पनि त्यो माग पूरा नभएकै कारण सभामुखलाई मतदान नगरेको बताए । 

‘पहिलो दिन हाम्रो केही प्रदेशसभा सदस्यहरूले मत हाल्नुभयो । तर, पनि पुगेन । दोस्रोपटक हामी तटस्थ बसेका थियौँ । त्यसपछि केन्द्रीय तहमा नेताहरूबीच सहमति भएपछि हामीले सभामुख र उप सभामुखमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाएका हौँ,’ उनले भने ।

सत्तारुढ दलहरू पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका माग सम्बोधन गराउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै संघ सरकारमार्फत ती मुद्दा सक्दो चाँडो सम्बोधन गराउनेतर्फ प्रदेशका नेताहरू पनि केन्द्रित भएका छन् । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनुअघि नै मुद्दा सम्बोधनको प्रकृयामा लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएको अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेको छ । यहाँ कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेका छैनन् । जसका कारण नागरिक उन्मुक्तिबिना रावलले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत नपाउने अवस्था छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एकजना प्रदेश सदस्यको समर्थनमा एमालेका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा अहिलेको सरकार विघटन हुने र प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न अर्को सूचना जारी गर्न सक्ने छन् ।