काठमाडौं– शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिइ प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘सोर्सफोर्स’को आधारमा अवैधानिक रुपमा शैक्षिक परामर्श संस्था आइडिपी एजुकेसन सन्चालन भइरहेको खुलेको छ । 

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले आइडिपी एजुकेसनलाई सन्चालन नगर्नू र भ्रामक विज्ञापन पनि प्रकाशित नगर्नू भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई र शिक्षा मन्त्रालयको नै निर्देशन अटेर गर्दै आइडिपीले आफ्नो काम सन्चालन गरिरहेको छ । कतिसम्म भने केही अघि उसले एजुकेसन फेयर पनि सन्चालन गर्यो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त फेयरका लागि पनि उसलाई अनुमति दिइएको थिएन ।

‘आइडिपीले यो सबै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सोर्सफोर्स देखाउँदै गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम खुलाउँदा कारवाहीमा परिएला भन्ने डरले नाम नलेखिदिन अनुरोध गर्दै भने, ‘नेपालको शैक्षिक परामर्शमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने नै देखिन्नँ, तर नेपालमा माथिबाट सबै कुरा कानुन जसरी आउने भएकाले यस्ता नीतिगत तहका कुरामा कसैको ध्यान नै पुग्दैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना सन्चालन भइरहेको आइडिपी एजुकेसनलाई खारेजीसम्म गर्न सकिने भन्दै ती अधिकारीले अहिले तत्काललाई विद्यार्थीहरुले उक्त संस्थाबाट सेवा नलिनसमेत अनुरोध गरे । 

अर्कोतिर आइडिपी एजुकेसनका नेपाल साझेदार निरज सिटौला (भुपेन्द्र सिटौला) चाहिँ अदालतको आदेशका कारण आफूहरुले सेवा सन्चालन गरेको दाबी गर्छन् । उनको यो दाबी अदालतले आइडिपीलाई दिएको स्टे अर्डरको आधारमा आएको हो । अदालतले खासमा शिक्षा मन्त्रालयलाई आइडिपीलाई सन्चालन गर्न दिनु भन्ने फैसला सुनाएको थिएन । अदालतको फैसलाले शिक्षा मन्त्रालयलाई यथोचित् कानुनअनुसार कारवाही अगाडि बढाउनु र तत्कालका लागि आइडिपीलाई कारवाही नगर्नु भन्ने आशयको थियो । 

‘तर, त्यो आदेशलाई नै अपव्याख्या गर्दै आइडिपीले आफूलाई सन्चालन गरिरहेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘खासमा आइडिपीको यो मुद्दा अदालत र शिक्षा मन्त्रालयको भन्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बढी चासोको भएको छ ।’ उनले आइडिपी कै प्रसङ्गमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले पनि आफूले केही गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठूलो जोडबल आएको सुनाउँदै आएको बताए ।

अर्कोतिर लामो समय देखि यो क्षेत्रका व्यावसायीहरु पनि अहिले सन्चालनमा भएका शैक्षिक परामर्श दाताहरुको नियमन कडा बनाउनु पर्ने समयमा सरकारले शिक्षा तथा शैक्षिक परामर्शमा विदेशी लगानी ल्याउनुलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न नसकिने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । 

तर, आइडिपीले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराएकै कारण आफूहरु यो पेशाका लागि योग्य भएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘हामीले पूर्ण रुपमा दर्ताका काम गरेका छौँ,’ आइडिपीका निरजले भने, ‘सबै कागजात छन् । हामी वैधानिक रुपमा नै सन्चालनमा छौँ ।’

अर्कोतिर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्याल अरु निकायमा दर्ता भए पनि शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिविना सेवा सन्चालन गर्न नमिल्ने धारणा राख्छन् । 

यसअघि शिक्षा परामर्शका इक्यान, आइरिन, नायर तथा फेकनलगायतका संस्थाहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग विदेशी लगानी ल्याउनु भन्दा यहाँ भइरहेका संस्थाहरुको निगरानी अझ कडा पार्न अनुरोध गरेका थिए । 

स्रोतका अनुसार उनीहरुको यो अनुरोधलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेल, शिक्षा सचिव खगराज बराललगायतले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । तर, आइडिपी एजुकेसनले अंग्रेजी भाषा शिक्षण परीक्षा सन्चालन गरिरहेको आइडिपीसँग सहकार्य गरिरहेका संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म एक्सेस बनाएको र त्यसलाई गलत प्रयोग गरेको स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आइडिपीको पक्षमा प्रधानमन्त्रीकै निकट व्यक्तिहरु छन्, जो अरुको राय सल्लाह नै सुन्न मान्दैनन् । ‘आइडिपीकै विषयमा त्यस्तो ठूलो बहस वा छलफल त भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, शिक्षा क्षेत्रका धेरै विषयमा यो सरकारलाई बाहिरी केही व्यक्तिहरुले म्यानुपुलेट गरिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श पनि त्यसैको मारमा परेको हो ।’

अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई पनि नियमन गर्न सकेको छैन । अहिले नेपालमा २ हजारभन्दा धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु सन्चालनमा छन् । यीमध्ये १४ सयमात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् ।