राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको सभापति पद गुमाएको ४८ घन्टामा नै सोही पदमा कमब्याक गरिसकेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परिषद्ले उनले पार्टी दर्ता गर्दा तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन प्रस्तुत गरेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै लामिछानेले सांसद, संसदीय दलको नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टीको सभापति पद सबै गुमाएका थिए । 

तर, आइतबार उनले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर प्रक्रिया पूरा गरेपछि फेरि पुरानै नागरिकता पाएका छन् । यसअघि अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउन उनले प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् ।

सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशबारे विभिन्न क्रियाप्रतिक्रिया सामाजिक सन्जालमा देखिन थालेको छ । सामाजिक सन्जालमा मात्र होइन, विभिन्न दलका नेताहरुले समेत यसबारे टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका नेताहरु यसबारे अझ बढी मुखरित भएको पाइएको छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सुवास नेम्वाङले यसअघि नै रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणलाई सामान्य रुपमा लिनु पर्ने बताइसकेका छन् । 

नेकपा एमालेकै महासचिव शंकर पोखरेलले पनि यस विषयमा लामो कुराकानी गरेका छन् । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा नागरिकता पुनप्र्राप्तिका लागि रवि लामिमछाने पुग्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको अन्तर्वार्ताका रुपमा विभिन्न मिडियामा उनका भनाइहरु प्रकाशित भए । 

प्रकाशित समाचारहरुमा पोखरेलले लामिछानेको नागरिकता विवाद उछालेर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । पोखरेलले यस्तो बताउँदा लामिछानेविरुद्ध नागरिकताको विषयमा ४ मंसिरमा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिएका रवि लामिछाने निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले नै उजुरी परेको थियो, निर्वाचन आयोगमा । उनी निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले यो विषय अब अदालतले टुंग्याउने विषय भएको भन्दै त्यो उजुरीबारे थप अनुसन्धान गरेको थिएन । त्यति बेला अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेकै थिएन । बरु रवि लामिछानेले निर्वाचित भए पछि त्यति बेला बन्ने सम्भावना रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि आफूहरु सहभागी हुने बताइसकेका थिए । त्यसैले निर्वाचन लगत्तै अदालतमा परेको मुद्दालाई लिएर अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन रविविरुद्ध यो मुद्दा चलाइएको पोखरेलको तर्कमा कुनै दम देखिँदैन ।

त्यस्तै, पोखरेलले रविको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसदलाई अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि एमाले नेताहरुले बारम्बार अदालतमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । त्यही सिलसिला पोेखरेलले यो घटनामा पनि देखाएका छन् । तर, उनले यसमा हेक्का राखेका छैनन्, रविको नागरिकता प्रकरण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परिषद्मा सुनुवाइ भएको थियो ।

पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । तर, अमेरिकी नागरिकता लिएका रविले सामान्य प्रक्रिया पूरा नगरेको विषयमा उनी चुपचाप छन् । अदालतको निर्णयले अब नेपालमा यस्ता घटना नदोहोरिने प्रसंगलाई टेवा पुर्याएको बताउनु पर्ने पोखरेलले उल्टै रविको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न शब्द खर्चिएको देखिन्छ ।