मधेस प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देखिएको छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिए पनि सत्ता साझेदार दलहरुबीच आपसमा सहमति जुट्न नसकेको हो । 

मधेस सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शपथ ग्रहण गरेको तीन साता पुग्नलाग्दासमेत सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा औपचारिक सहमति हुन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो । कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सरकार विस्तार गर्न समस्या भएको हो ।

एउटै मन्त्रालयमा जसपा र जनमत पार्टी दुवैले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कठिनाइ परेको देखिएको छ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादवले आफूहरूले सुरुदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालय मागे पनि यसमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘सत्तारुढ दलहरुबीच माघ १९ गते भएको सहमति अनुरूप जनमतलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि माघ १३ गते हामीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । सामाजिक विकासमा हाम्रो अडान अझै कायम छ । हामी पछाडि हट्दैनौँ ।’

उनले जनमतले तत्कालका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्वीकार गरेको बताए । यता, जनमत र जसपाबीच सहमति जुट्न नसक्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो छुट्टै अडान पेस गरेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले माओवादीलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै दिने बताइरहँदा माओवादी मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले आफूहरूले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

उनले मुख्यमन्त्री यादवले एउटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री मात्रै दिने भनेपछि आफूहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको बताए । माओवादीलाई एउटा विकासे र एउटा प्रशासनिक मन्त्रालय नदिए सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने साहले बताए । मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका ९ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

यता, जसपा भित्र पनि मन्त्रालय भागबण्डामा आन्तरिक विवाद छ । महोत्तरीबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सुरिता साह भौतिक पूर्वाधार अथवा सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउने सर्तमा जसपा प्रवेश गरे पनि अहिले विवाद बढेको छ ।

४ माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत पनि दिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको नवौँ दिनमा उनले विश्वासको मत पाएका थिए । यादवले प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।  

१० दलमध्ये ७ दल र दुई स्वतन्त्र गरी ६३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई नेपाली कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थिएन । पछि लोसपाका ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उनले ७२ सांसदको समर्थन पाएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा जुटेका सत्ता साझेदार दलबीच अहिलेसम्म कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउनेमै स्पष्ट सहमति जुट्न नसक्दा पूर्णता दिन नसकिएको दलहरूले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले तत्काल सरकार विस्तार गर्ने बताए पनि गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारको काम पर धकेलिएको हो । उनले विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म विस्तार हुन सकेको छैन । 

मुख्यमन्त्री यादवले ४ माघमा नै सभामुख र उपसभामुखको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आगामी दुई/ तीन दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए । सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले आफूले विश्वासको मत लिएपछि आगामी दुई/तीन दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए ।