कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी  पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले बिहीबार दिउँसो बाँकेबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

ट्याक्टरमा आगो लगाएको आरोपमा उनीमाथि कैलाली जिल्ला अदालतले १० वर्षअघि ६ महिना कैद सजाय र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला भएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन ।  त्यो फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।

चौधरीको पक्राउपछि प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ । उनलाई पक्राउपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा ल्याउँदै छ । कैलालीको सुरक्षा अवस्था आज बिहान देखि नै कडा पारिएको थियो ।

ट्याक्टर जलाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले करिब १० वर्ष पहिले चौधरीलाई ६ महिना कैद फैसला सुनाएको थियो । अदालतको उक्त फैसला अनुसार कैद सजाय भुक्तान नगरेका चौधरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

चौधरी सहित पर्शुराम चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो । २०६६ भदौ ३ गते आफ्नो लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा तत्कालीन बलिया गाविस ५ का महादेव बजगाईँले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यसको केही वर्ष पछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले तीनै जनालाई जनही छ महिना कैद र बिगो रकम असुल्न गर्न आदेश दिएका थिए । सोही घटनामा प्रहरीले शुक्रवार वीरबहादुर चौधरीलाई पक्राउ गरे पनि सांसद चौधरी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थिएन ।

वीरबहादुर चौधरीले मुलुकी फौजदारी सम्झौता २०७४ को दफा १५५ बमोजिम नगद रुपैयाँ दाखिला गरी कैद मुक्त गरिपाऊ भन्दै दिएको निवेदनमा अस्वीकार गर्दै अदालतले ६ महिना कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो । २०७४ मा लम्कीचुहाको मेयर र प्रदेश सभा सदस्यमा पराजित चौधरी २०७९ को चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए ।

चौधरीको सांसद पद के हुन्छ ?
चौधरीले ६ महिना कैद सजाय भुक्तान नगरी उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् । सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले अदालतले तोकेको १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुका साथै ६ महिना कारागारमा बस्नुपर्ने बताए ।

तर, सांसद पद भने कायम रहने वा नरहने त्यस विषयमा भने कानुन मौन रहेको उपाध्यायको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘कसैले उजुरी गरेको भए चौधरीको उम्मेदवारी नै रद्द हुन्थ्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन रहँदा उनी उम्मेदवार हुन पाए । र, निर्वाचित पनि भए ।’