काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयले सम्पादन गरेका आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा सोमबार आयोजना गरेको विशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा १५९ को उपधार (१)मा भएको व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रत्येक वर्ष संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

वार्षिक प्रतिवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट सम्पादन भएका काम–कारबाहीको विस्तृत विवरण, स्रोत साधनको अवस्था, भौतिक स्थिति, कार्यरत जनशक्तिको विवरणसहित महत्वपूर्ण काम समेटिएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार वादी मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएका २९ हजार २ सय ३० र प्रतिवादी ५८ हजार ५ सय ३९ मुद्दा रहेका छन् । महान्यायाधिवक्ता तथा मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या ८० हजार ७७ रहेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढी हो । 

प्रतिवेदनमा सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दा ६५ हजार ५ सय २७ रहेको छ । यो गत आवको भन्दा चार हजार ६ सय ९ अर्थात् सात दशमलव ५७ प्रतिशतले बढी हो । 

विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको र सोअनुसार कार्यसम्पादनमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमा प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।