काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ । यसका लागि सात अर्ब ५२ करोड लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
विस २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘पाँचवर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीतिअनुरुप अगामी वर्ष १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, विभागले तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा सो जानकारी दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकार आफैँको हुने जानकारी दिए ।
आव २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गर्दै यसको सुरुआत भएको थियो । यसपछि पाँचथर जिल्लाका नागरिकसहित सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अगाडि बढेको थियो ।
हाल ६० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ भएको, पाँचथर जिल्लाका ८० हजार नागरिकको बायोमेट्रिक सूचना संकलन भई वितरण कार्य सुरुआत भएको र सिंहदरबारभित्र कार्यरत तीन हजार कर्मचारी परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका र सात हजारको विवरण संकलन भइसकेको जनाइएको छ ।
संविधानको धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी विसं २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
हाल सो केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गाभिएर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी विसं २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग स्थापना भएको छ । बैठकमा महानिर्देशक काफ्लेले राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको सुरक्षा व्यवस्थामा निर्धक्क हुन सांसदलाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘तीन तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ । परिचयपत्र छपाइ कार्य सिंहदरबारभित्र मात्र हुन्छ । सूचना भण्डारको साँचो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकमा रहन्छ ।’
बैठकमा समितिका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले छिटो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य सबै जिल्लामा सुरुआत गर्न आग्रह गर्दै यसमा विदेशी सहायता लिन नहुनेमा जोड दिए ।
उनीहरुले नेपाली सूचना प्रविधिज्ञले तयार गरेका प्रविधि (सफ्टवयर)लाई अधिकतम उपयोग गर्न सरकारलाई सुझाब दिए । बैठकमा समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँणेल, झपटबहादुर रावल, प्रेम सुवालले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि संकलन हुने विवरणको सुरक्षा भण्डारणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
