तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च विवरण माग्दै उम्मेदवारहरुलाई दिएको समयसिमा भित्र खर्च विवरण बुझाउन नसक्दा अत्याधिक जरिवाना गरेको भन्दै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले जरिवाना खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त जरिवाना आयोगले कानून विपरित तोकेको भन्दै तमलोपाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य उमेश मण्डलले जानकारी दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले गत भदौ ३१ गते हदैसम्म जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरी रोक लगाएको विरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार रहेका बिभा ठाकुर, इश्वर पण्डित, बिन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदलगायतकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको भदौ ३१ गतेको निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्ने सूचना नदिई निर्णय भएको, कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्ष बुझ्नु पर्ने र सो प्रयोजनको लागि अ. बं. ११० नं. बमोजिमको रीत पुर्याई म्याद तामेल गर्नु पर्नेमा सो नगरेको, ऐनको दफा २६ को (३) मा उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा आयोगले ६ महिनाको म्याद नपर्खी निर्णय भएको मितिदेखि नै लागू गर्ने भनेकोले सो कुरा कानून विपरित रहेको  जिकिर गरिएको छ ।