संघीयताको औचित्य

संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रूपमा नेपालले अंगीकार गर्नुका पछाडि तीनवटा औचित्य रहेको आभास मिल्छ- पहिलो, नेपालका विविध जात-जाति र भौगोलिक क्षेत्र पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरूको निराकरण गर्ने, दोस्राे, नेपालको विकास क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले न्यायोचित र समतामूलक बनाउने र  तेस्राे, परम्परादेखि नै अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने । यसको अन्तर्यमा विभेदबिना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्याउने र विकासलाई जनताउन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय छ ।

संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय प्रणालीमा आधारभूत परिवर्तनको परिकल्पना गरेको छ । शताब्दीयौंदेखिको केन्द्रीकृत शासन विकेन्द्रीकृत, संघीय ढाँचामा रूपान्तरित भएको छ । नेपालको शासकीय परम्परामा यो युगान्तकारी राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरण  हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि  संविधानले नै तोकेको छ ।  संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ अधिकारको सूची छ ।

अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ ।  यसरी प्रत्येक तहका एकल र साझा अधिकारका माध्यमद्वारा ‘स्वशासन’ र ‘साझा शासन’ को व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषदले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण गरेको छ, यद्यपि धेरै अन्याेल र अस्पष्टताहरू अझै बाँकी छन् ।

तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । पहिलेजस्तो केन्द्रको तजविजमा केन्द्रदेखि तल (जिल्ला, गाविस) स्राेत र साधन दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी अबदेखि नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा न्यायोचित वितरण र हस्तान्तरण गर्न एउटा बेग्लै र स्वायत्त ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत तथा वित्तीय आयोग’ गठन हुनेछ । यो आयोगको सिफारिसमा राष्ट्रिय नीति र आवश्यकता, स्थानीय तहले पुर्याउनुपर्ने सेवा, राजस्व उठाउने क्षमता र सम्भाव्यता, विकास, निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउन र गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गर्नका निम्ति आवश्यक स्राेत र साधनलाई समेत ध्यानमा राखी केन्द्रबाट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार किसिमका अनुदानको व्यवस्था छ- समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, परिपूरक अनुदान र विशेष अनुदान ।  त्यस्तै प्रदेशले पनि समानीकरणका आधारमा स्थानीयतहलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

जिल्लाको अवधारणालाई प्रदेश र पछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा आधारका रुपमा लिइएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणात्मक  विशेषता हाेइन र जिल्लाको औचित्य त्यहि सकिनु पर्थ्यो । पुरानै जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो ।

संविधानको अनुसूची ५ अनुसार संघले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, राष्ट्रिय तहका सबै विषयगत नीति, र मापदण्ड निर्धारण गर्ने र नियमन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय र लक्ष्यहरू, केन्द्रीय योजना, बिजुली, सिँचाइ, सञ्चार, राष्ट्रिय यातायात सञ्जालजस्ता ठूला परियोजना, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, र तोकिएका राजस्व र करका विषय हेर्छ । राष्ट्रिय तहका शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, कृषि, वन, भूउपयोग, बस्ती विकास, सूचना-सञ्चार, यातायात– राजमार्ग, रेलमार्ग, हवाईमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु, वातावरण व्यवस्थापन, गरिबी निवारण आदि नीतिहरूको तर्जुमा केन्द्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारले  संघले बनाएका ऐन–कानुनभित्र रही प्रदेशको शान्ति सुरक्षालगायत प्रदेश तहका सबै क्षेत्रगत योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन, तिनको प्राथमिकीकरण, लक्ष्य निर्धारण, समन्वय आदि कार्य गर्ने र तोकिएका कर र शुल्क उठाउने अधिकार राख्छ । प्रदेश तहका राजमार्ग, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन, वन, कृषि, उद्योग, वातावरण व्यवस्थापन र सांस्कृतिक संरक्षण आदि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हो ।

त्यसैगरी, अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र वातावरणीय सेवा र तिनको व्यवस्थापनको अधिकार दिनुका साथै केही अर्धन्यायिक प्रकारका अधिकार र संघीय र प्रदेश कानुनअन्तर्गत रही आफ्नै कानुन बनाउन पाउने अधिकारसमेत प्रदान गर्छ । यसरी स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्मको आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, साना जलविद्युत्, सहरी र बस्ती विकास, स्थानीय वातावरणीय व्यवस्थापन, प्रकोप व्यवस्थापन आदि कार्यक्रम र सेवाका विषयहरू स्थानीय सरकारको जिम्मामा पर्दछन् । स्थानीय तहका लागि तोकिएका विषयका कर र शुल्क उठाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ ।

 यीबाहेक अनुसूची ७ र ९ मा दिइएका संघ र प्रदेश अनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको प्रयोग परस्पर समन्वयका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय विषयहरूको अधिकारको घेरा एकअर्का तहसँग जुझेको वा दोहोरिएको देखिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा यी विषय संवैधानिक हिसाबले नै सम्बाेधन हुँदै जाने अपेक्षा देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमार्फत तीनै तहका सरकारहरू बनेको एक वर्ष बढी भयो । अहिले मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रमा संघीय सरकार गरी कुल ७ सय ६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन् ।  

 माथिका सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका केही प्रमुख समस्या र अन्तर्निहित सम्भावनालाई सर्सर्ती केलाउनु यसको उद्देश्य हो । संघीयता प्रत्येक देशले आ-आफ्नै विशेष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकासका बदलिँदा परिस्थितिका आवश्यकताका सन्दर्भमा निर्माण गर्ने शासकीय संरचना हो । नेपालमा संघीयता राजतन्त्रविरुद्ध माओवादी विद्रोहीसहित प्रमुख राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित जनआन्दोलनको उत्कर्षपछि मधेस आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बाेधन गर्ने क्रममा मूर्त रूपमा लिपिबद्ध हुन पुगेको हो । एजेन्डाकै रूपमा माओवादी र मधेसी दलहरू नै संघीयताको सोचलाई जनआन्दोलनका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई स्वीकार्य गराउन भूमिका खेले पनि यी दलभित्र यो सोच मूलधारमा थिएन ।

जनआन्दोलनका क्रममा जनजाति संगठनहरूले पनि संघीयताको मुद्दालाई आफ्नै हिसाबले उठाए । यो सन्दर्भ कोट्याउनुको तात्पर्य के हो भने नेपालमा संघीयताको मर्म र भौगोलिक खाका संविधान बनाउन असफल पहिलो संविधान सभाको राजनीतिक बनोट र संविधान पारित गर्ने दोश्रो संविधान सभाको नितान्त बदलिएको राजनीतिक बनोटबाट अत्यधिक प्रभावित छ । दोस्राे संविधान सभामा संघीयताको सोचको प्रारम्भिक नेतृत्व गर्ने दुवै दल तथा आ-आफ्नै हिसाबले यसका प्रबल जनजाति पक्षधरहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा ठूलो ह्रास आयो र नेतृत्व ती दलहरूमा गयो जो संघीयतामा तानिएर आएका थिए र जसको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता छिपछिपे थियो । त्यसो त संविधान बन्दै गर्दा संघीयताको वकालत गर्ने माओवादीमा समेत स्पष्ट धारणाको खाडल देखियो भने मधेसी दलहरूमा समेत संघीयताको सर्वांगीण देशव्यापी सोच र स्वरूप मुखरित हुन सकेन । 

संविधानमा रहेका र देखिएका असहमति र असंतुष्टिहरू र तिनको औचित्यको विश्लेषण गर्ने यो लेखोटको उद्देश्य हाेइन । तर पनि संघीयताको कार्यान्वयनका समस्या केलाउने क्रममा केही कुरा उल्लेख गर्नैपर्छ ।

तीन तहको संघीयता ?

हाम्रो संघीयता तिन तहको संघीयता भनेर भनिन्छ किनभने तिनै तहका अधिकार र अन्तर्निहित दायित्व संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । तीन तहको संघीयताका हामि मात्र अपवाद हाेइनाैं । ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना जस्ता ठुला देश र स्विटजरल्याण्ड जस्ता सानो देशमा समेत तीन तहको संघियता छ, जहाँ तीनै तहमा विधेयकहरू बनाउने विशेष व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था छ । हाम्रो संविधानले भने स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला सभा र व्यवस्थापकीय अधिकार बाहेकको जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसकाे काम, समन्वय र विकासमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि अनुगमन गर्ने हो । जिल्लाको अवधारणालाई प्रदेश र पछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा आधारका रुपमा लिइएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणात्मक  विशेषता हाेइन र जिल्लाको औचित्य त्यहि सकिनु पर्थ्यो । पुरानै जिल्लाको राजनीतिक र प्रशासनिक धङधङी बोकेर संघीयता उन्मुख हुन खोज्नु विरोधाभासयुक्त कुरा हो । अहिले व्यावहारिक हिसाबले जिल्ला समन्वय समितिहरू आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक  र आर्थिक ‘स्पेस’ खोज्न र बनाउन सक्रिय छन् । पुरानै, केन्द्रद्वारा नियुक्त हुने र केन्द्रप्रति उत्तरदायी रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ । शान्तिसुरक्षा आदि सबै अधिकारको प्रयोग प्रजिअ मार्फत हुने व्यवस्थाले वस्तुतः प्रदेशको गृह मन्त्रालय पङ्गु रहने स्थितिको सृजना भएको छ । अनौठो कुरा त के भने संघीयताप्रति प्रतिवध्दता जनाउने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै तीन तहको संघीयतालाई साढे तीन तहमा विस्तार गर्ने र प्रकारान्तरले प्रशासनिक वागडोर केन्द्रले नै नियन्त्रित गर्ने परम्परा र अभ्यासलाई मलजल गर्न लागि परेका छन् ।  

एकल र साझा अधिकारको सूची

संविधान निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढि राजनैतिक बहस, चासो र रस्साकस्सी संघीयताको भौगोलिक स्वरूपमा रह्यो, दुबै संविधान सभामा । प्रदेशको जातीय जनसांख्यिक स्वरूप कस्तो हुने - जिल्ला र गाविसको जोड-घटाउ त्यतै तिर नै डोरीयो । जातीय प्रतिनिधित्वले नै पहिचानको स्पष्टता दिन्छ भन्ने सोचका पक्ष-विपक्षको ध्याउन्ना कति प्रदेश र कस्तो सिमाना तिर नै केन्द्रीत भयो । राजनैतिक दलहरूको बनोट, नेतृत्व, विचार र ‘आईडीयोलोजी’  गौण रह्यो । फलस्वरूप संघीयताका महत्वपूर्ण पक्षहरू खास गरी विभिन्न तहका एकल र साझा अधिकारहरूको सूची र त्यसको अन्तर्यमा निहित शक्ति निक्षेपणको सिध्दान्त र स्वरूपमा यथेष्ट बहस, छलफल र त्यस्ता छलफलका सैध्दान्तिक निचोडहरूलाई लिपिवध्द गर्ने काम नै भएन । ६०१ जना प्रतिनिधिहरुको संविधान सभा यस्ता छलफलाई व्यापक, समावेशी र घनीभूत बनाउने आशयले बनाइएको थियो । उल्टो संविधान सभा प्रमुख राजनैतिक दलका शिर्ष नेताहरु र तिनका केहि प्रतिनिधिहरूकै बन्दी हुन पुग्यो । करिब करिब अन्तिम समयमा आएर थपिएको अनुसूची ९  मा  संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरुको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ जसले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई अझ अस्पष्ट पार्ने र अंकुस थप्ने काम मात्र गरेको छ । यो सूचीमा त छलफल र वहस नै भएन भने पनि हुन्छ । संघीयताको अभ्यासमा साझा सूची समस्याको केन्द्रमा रहेको छ।

प्रदेशमा जातीय बहुलता

संविधानले निर्माण गरेका प्रदेशका हकमा यति चाँहि भन्न सकिन्छ बहुल जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गरिएको देखिए पनि प्रदेश १, २ र ३ मा क्षेत्रि-बाहुन बाहेक क्रमश: राई-लिम्बु, मधेसी-‍मुसलमान, र तामाङ-नेवारको बहुलता रहेको छ भने प्रदेश  ४, ५, ६ र ७ मा मगर र थारूको सघन वसोवासका क्षेत्रहरु खण्डित गरिएका छन् । फलस्वरूप मगरहरू मुख्यतः प्रदेश ४ र ५ मा, र  थारूहरू प्रदेश ५ र ७ मा विभाजित छन् । जातीय बहुलता जातीय झण्डा गाडने कुरा हाेइन, विविधतामा गर्व गर्ने खण्ड बनाउन जातीय भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संबर्धनका लागि वसोवासको सन्निकटता र एेतिहासिक निरन्तरतालाई कायम राख्ने कुरा पनि हो । यो संवेदनशील विषयलाई संविधान निर्माणको क्रममा आत्मसात गरिएन । संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख गरिएको ‘सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग र संघीय सरकार दुबैबाट निष्कृय र मृतप्रायः राखिएको छ यद्यपि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा यसको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्राेत र वित्त आयोग

संविधानकै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नै पर्ने विषय राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोगको व्यवस्था हो । संघीयताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष वित्तिय निक्षेपण हो किनभने यस्तो प्रकृया र विधिले नै संघीयताको मर्मलाई मुखरीत गर्छ । हाम्रो वित्त आयोग स्थायी प्रकृतिको र प्राकृतिक श्रोत समेत समेटने गरि बनाइएको छ । शंकाको फाईदा दिने हो भने, यसो गर्नुको पछाडि आयोगको काम लगातारको अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सोच नै होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।  तर वित्त आयोगको गठन र सदस्यहरूको योग्यता हेर्दा यो आयोग विषय विज्ञ र सम्बन्धित अनुसन्धानमा दक्षता र नतिजा देखिने गरि विशेष योगदान गरेका र खारिएका अनुसन्धाताहरू समावेश गर्न भन्दा सत्ताधारी दलको सुविधा अनुसारका व्यक्तिहरूलाई नै समावेश गर्ने हिसाबले बनाइएको प्रतित हुन्छ । फेरि वित्त आयोगको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको कार्यक्षेत्र ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ भए पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले भ्याट, अन्तशुल्क र प्राकृतिक श्रोत र पर्यटनबाट उठने राजश्वको बाँडफाँडको सुत्र वित्त आयोगको कार्यक्षेत्र मिचिने गरि तय गरिसकेको छ ।  अरू विषयमा पनि  यस्ता उदाहरणहरू संविधान जारी भैसकेपछि बनेका कतिपय ऐन वा प्रस्तावित विधेयकहरूमा राम्ररी नै देख्न सकिन्छ ।

माथिका उदाहरणबाट निस्कने प्रश्न के हो भने संविधानको निर्माण तहमै संघीयताद्वारा अपेक्षित नयाँ संरचनाप्रति उन्मुख व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न तिर भन्दा पुरानै यथास्थितिलाई कायम राखिराख्ने उपायहरुप्रतिको आसक्ति त झल्किरहेको थिएन ?

एजेन्डा राजनीतिक, नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रको

संघीयता मूलतः राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा हो । यसको कार्यान्वयन राजनीतिक दलहरूकै दायित्व हो । संविधान जारी हुनासाथ यसको कार्यान्वयन, खास गरेर यथास्थितिबाट संघीयतातिर जाने संक्रमणकालको योजना पनि राजनीतिक दलहरूकै प्रमुख चासोको विषय हुनुपर्ने थियो । यस्तो योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक काम नभएको हा्ेइन् । दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ मुख्य राजनीतिक दलहरूको सत्तासिन नेतृत्वले संघीयतातिर उन्मुख हुने संक्रमणकालको योजनाको महत्व बुझेन वा बनाउन वा पारित गर्न चाहेन वा सकेन । सत्ता र शक्तिमै हानथाप गर्न र सक्दो फाईदा उठाउन व्यस्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्वको गम्भिरतालाई बुझेर संघीयता कार्यान्वयनको मार्ग चित्र बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुभन्दा सो दायित्व प्रकारान्तरले प्रायः संघीयताप्रति उदासिन कर्मचारीतन्त्रका हातमा सुम्पिए ।

सत्ता र शक्तिमै हानथाप गर्न र सक्दो फाइदा उठाउन व्यस्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्वको गम्भीरतालाई बुझेर संघीयता कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुभन्दा सो दायित्व प्रकारान्तरले प्रायः संघीयताप्रति उदासिन कर्मचारीतन्त्रका हातमा सुम्पिए । ​

अनुसूचीहरूमा दिइएका अधिकारको सूचीको विस्तृतिकरण गर्ने काम मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले गरे र त्यसमा राजनीतिक दलहरु वा विज्ञहरुका बीच व्यापक छलफलनै नगरी मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित गरियो । सर्सर्ति हेर्दा पनि मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित अधिकार सूचीको विस्तृतिकरणका दुई पाटा स्पष्टनै देखिन्छन- पहिलो, सकेसम्म अधिकारहरूलाई केन्द्र तिरनै तान्ने प्रवृत्ति, र दोश्रो, कतिपय विकासका विषयहरुमा अधिकारको बाँडफाँडको अस्पष्टता । यि दुबैको अन्तर्यमा सूचीको विस्तृतिकरण गर्ने कर्मचारीको पदीय स्वार्थ र यथास्थितिमा केन्द्रबाटै निर्देशित विकासका कामलाई विकेन्द्रीकृत नगर्ने मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मनसाय देखिन्छ ।  यी कुराका अतिरिक्त अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अलमल एकल र साझा अधिकारको बुझाइ र त्यसका निम्ति आवश्यक कानुनी र प्रकृयागत पूर्वाधारको अभावबाट अत्यधिक प्रभावित छ ।

संघीयताप्रतिको राजनीतिक प्रतिबध्दता 

संघीयता शासकीय प्रणाली मात्र नभएर सोच र अवधारणामा अनुकुल परिवर्तन ल्याउने कुरा पनि हो । यसको सुरूवात सरकारबाटै हुनुपर्ने हो, सरकारका क्रिया-कलाप र तदारूकताले संघीयताप्रतिको प्रतिवध्दता आफैं झल्किनु पर्ने हो । संघीयताले राजनीतिक दलको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुबैमा कम्तिमा शक्ति निक्षेपणप्रतिको पूर्ण प्रतिवध्दताको माग गर्छ । अहिले सरकार र केन्द्रीय तहका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्रमा यो प्रतिवध्दताको टडकारो अभाव छ भन्न द्विबिधा मान्नु पर्दैन ।

आवश्यक गम्भीरताका साथ न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई संघीयताको अपेक्षा र दायित्वप्रति सचेत र अभिमूख गराएका छन न कर्मचारीतन्त्र भित्र नै आवश्यक प्रतिवध्दता र सो अनुरूपको आचरणको विकास र प्रोत्साहनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसै साल कतिपय स्थानीय तहले करहरुमा अत्यधिक वृध्दि गरे र सञ्चारमाध्यममा त्यसको ठुलो आलोचना पनि भयो । राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहका आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई उचित प्रशिक्षण र अभिमूखिकरण गरेका भए, करको किसिम र दर सेवा-सुविधाको गुणस्तरीय विस्तार, कर तिर्न सक्ने क्षमता अनि आय र रोजगारीको वृध्दिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाएका भए यस्तो आलोचना हुने खण्ड नै बन्ने थिएन ।

संघीय शासन प्रणाली नेपालका निम्ति नितान्त नौलो अनुभव हो । फेरि एकात्मक राज्य संरचना र प्रणालीबाट रातारात संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएर तुरुन्तै नतिजा दिने कुरा पनि संभव र सहज हुँदैन । माथि भनिए जस्तै सुविचारित संक्रमणकालीन योजनाअनुसार अगाडि बढन सकेको भए अपेक्षित समस्या र व्यवधानलाई समयमै पहिचान गरि सोहिअनुरूप कार्यान्वयनको सहज बाटो अपनाउन सकिने थियो । समयमै पद्दतिहरुको तर्जुमा गर्ने, संगठनात्मक स्वरूप निश्चित गर्ने,  प्रकृयाहरू व्यवस्थित गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको क्षमता अभिवृध्दि गर्ने र ति सबका लागि आवश्यक श्रोत, साधन र समय तालिकालाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन सक्थ्यो ।  त्यस्तो संक्रमणकालीन योजना बनेन् । फलस्वरूप हाम्रो संघीयताको प्रारम्भिक चरण त्यति सहज देखिएन् ।

अहिलेको परिप्रेक्षमा संघीयताको अभ्यासमा देखिएका केहि मुख्य समस्याहरू यी हुन्: 

• अन्तर-सरकारी समन्वय र कार्यान्वयन - तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर यी आधार अधिकार सूचीका कुन, कुन विषयमा कसरी व्यक्त हुन्छन् भन्ने कुरामा अस्पष्टता छ । संघीय सरकारमै समस्तरका इकाईहरुबीच  समन्वयको समस्या छ भने संघ र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहका बीच नीति, योजना र कार्यक्रमको समन्वयको अझ ठूलो समस्या छ । संघीय सरोकारवाला निकायले संघीयता कार्यान्वयनका कतिपय कामहरू गरेका छैनन, वा अपुर्ण छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका लागि संस्थागत संरचना बन्न बाँकी नै छन्, वा बन्ने क्रममा छन् । सबैतिर र खास गरेर संघीय तहका नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै प्रबल छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पर-निर्भरता र माथितिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन तिर नलागेर उनीहरुलाई दिइएको अधिकार केन्द्र तिरनै ल्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक बेला प्रदेश तहमा संघीयताप्रति अभिमूख उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा प्रदेशसँगको सल्लाह बिना केन्द्रकै स्वविवेकमा कर्मचारी सरूवा गर्ने परिपाटी यथावत  छ ।

• प्रदेश र स्थानीय शासन पद्दती र प्रकृया – प्रदेश र स्थानीय तहलाई राम्ररी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कतिपय व्यस्थापकीय र कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण हुन बाँकी नै छ । संघीय कानूनको अभावमा प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यहि कुरा प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा पनि लागू हुन्छ । यसले गर्दा प्रादेशिक र स्थानीय शासन पद्दति,  त्यसको नियमन र प्रशासनिक प्रकृयाबारे स्पष्टता आइसकेको छैन् । फलस्वरूप कार्यक्रम र बजेटको  पारदर्शिता नरहने र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनियन्त्रित हुने खण्ड बनेको छ । महालेखापरिक्षकको आगामी प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहका बेरूजुहरूले केन्द्रकै प्रवृति दोहोर्याएको देखायो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पर-निर्भरता र माथितिर मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाउन तिर नलागेर उनीहरुलाई दिइएको अधिकार केन्द्र तिरनै ल्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

• अहिले विकसित भइरहेको प्रदेशको शासन पद्दति केन्द्रकै कर्मचारीमुखि पद्दतिकै पुनरावृति हो । त्यस्तै प्रदेशको राजनैतिक नेतृत्वमा केन्द्रकै सिको गरि औचित्य बिनाका आयोग र निकायहरू निर्माण गर्ने र मिलेमतोमा विभिन्न सुविधाका निम्ति राज्यको दोहन गर्ने संस्कार यथावत  छ । स्थानीय तहमा सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रशासनिक संयन्त्रमा खासै परिवर्तनका लक्षणहरु केहि अपवाद बाहेक देखिएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्गठनका लागि गरिएका अधिकांश ‘संगठन र व्यवस्थापन सर्भेक्षण’ हरु केन्द्रकै पूर्वकर्मचारीहरुको मातहतमा भइरहेकाले तिनमा पनि नविन प्रविधिको प्रयोगमा आधारित चुस्त र नतिजामुखि कर्मचारीतन्त्र र संगठनको अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ कम छ । यसरी संघीयता कर्मचारीतन्त्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने र उनिहरूको कामको गुणस्तरीयता बढाउने माध्यम नबन्ने हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
• प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमता –  धेरै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसके पनि कर्मचारी समायोजनमा समस्या छ । कर्मचारीको संख्या वा कामका लागि उनीहरूको उपयुक्तता र क्षमता सम्बन्धी धेरै प्रश्न छन् । समस्या कर्मचारी समायोजनको मात्र हैन कर्मचारीतन्त्रकै पुनर्संरचनाको हो । संघीयताको सन्दर्भमा गर्नु पर्ने काम र त्यसका लागि चाहिने दक्षताको पहिचान भइरहेको छैन भने प्रादेशिक सेवा आयोग नहुँदा नयाँ कर्मचारी लिन समस्या छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृध्दि र कार्यक्षेत्रमा त्यसको प्रभावकारीताको अनुगमन प्राथमिकताका साथ सम्बाेधन गर्नु पर्ने विषय बनेको छ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरूको सशक्तिकरण  – चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो भूमिका र संवैधानिक दायित्वबारे राम्रो वोध छैन । यिनीहरु सशक्तिकृत नभए प्रदेश र स्थानीय मामिलमा केन्द्र नै हावि हुने खण्ड बन्छ जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो । अहिले स्थानीय तहमा झण्डै ४०-४३ प्रतिशत महिला, दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व छ । उपमेयर, उपाध्यक्ष केहि अपवादबाहेक महिला नै छन । यसको आशय स्थानीय सरकारलाई बढी समावेशी बनाउने थियो तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन ।  राजनैतिक दलहरूको उदासीनता र सशक्तिकरणको अभावमा यिनिहरूले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन र उनीहरुको सहभागिता प्रायः औपचारीकतामै सिमित छ । 
• स्थानीय जनसहभागीता र जवाफदेहीता – शासकीय अधिकारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्नुको खास उद्देश्य सहभागितात्मक लोकतन्त्रको जग सुदृढ गर्नु हो । तर प्रतिनिधिलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर मात्रै सो अभिष्ट पुरा हुँदैन । त्यसका निम्ति स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा चुनिएका प्रतिनिधी र साधारण नागरिक र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध सहज हुनुपर्छ र स्थानीय सरकारको कामको लेखाजोखा र मूल्यांकन गर्ने सहभागितात्मक विश्लेषणका विधिहरू संस्थागत गरिनुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय सरकारहरूले यस्तो पद्दति बनाउने तर्फ ध्यान दिएका छैनन न राजनैतिक दलहरुले यसबारे प्रशिक्षण र अभिमूखिकरण नै गरेका छन् ।
• प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको कार्य क्षेत्र – संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विकासको मुख्य बाहकका रूपमा स्थापित गरेको छ र स्थानीय तहमा सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार र वातावरणीय सेवाको विकास, व्यवस्थापन, र आपूर्तिको गुणस्तरियताको दायित्व सुम्पेको छ । हाल स्थानीय तहमा यी सबै कार्यको दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता अत्यन्त सीमित छ । विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता र अनुगमन र व्यवस्थापकीय पक्ष स्थानीय सरकारअन्तर्गत भए पनि ती कुरा हेर्ने क्षमताको विकास गर्नमा तदारूकता देखाइएको छैन् ।
• विषयहरूमा प्रदेश सरकार प्रायः आफै अलमलमा छन् । कार्यक्षेत्र र त्यसका सीमाहरू सम्बन्धमा द्विविधा छन । सुक्ष्म रुपले केलाँउदा प्रदेश सरकारको विकासको विषयगत कार्यक्षेत्र निक्कै सिमित देखिन्छ । सडक पूर्वाधारकै कुरा गर्दा प्रदेश स्तरका लोकमार्गहरू, साविकमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागबाट भइरहेका सम्पूर्ण, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह भएर जाने सडकहरू (ग्रामीण र कृषि सडक समेत), झोलुङ्गे पुल, यातायात तथा सडक सुरक्षा सुदृढीकरण प्रदेश अन्तरगत पर्छन तर कुन लोकमार्ग प्रदेश स्तरको हो भनेर तोक्ने जिम्मा संघको हो । पहिले डोलिडारअन्तरगतका सडकहरू प्रदेश अन्तर्गत आएका छैनन । यहि हाल कृषि, जल श्रोत, उद्योग आदि क्षेत्रमा देखिन्छ । फेरि कतिपय विकासका काम (जस्तै, शहरी विकास) प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा भए पनि क्षमताको अभाव देखाउँदै केन्द्रले आफ्नै मातहतमा खिचेको छ । प्रदेशमै पनि कार्यक्षेत्रअनुसारको दक्ष जनशक्ति अभाव छ । प्रदेश सरकारका धेरै कामहरू या त केन्द्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा, वा स्थानीय तहको समन्वय र सहजीकरणसँग जोडिएका छन । विकास योजनाकै हकमा प्रदेश योजना निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका बीच कस्तो सम्बन्ध, कसरी र कुन संयन्त्रद्वारा व्यवस्थित र समन्वित हुने भन्ने बारेमा अन्यौल नै छ । केन्द्रको सोच पारम्परिक (अर्थात केन्द्रले आफ्ने हिसाबले निर्देशन दिने प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने)  नै रहेको आभास मिल्छ । प्रदेश/स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू केन्द्रीय/ प्रदेश योजनामा कसरी र कुन माध्यमद्वारा प्रतिबिम्बित हुन्छन भन्ने बारेमा पनि कुनै संयन्त्र वा विधि स्थापित भइसकेको छैन् । 

केन्द्रको सोच पारम्परिक (अर्थात केन्द्रले आफ्ने हिसाबले निर्देशन दिने प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने)  नै रहेको आभास मिल्छ । प्रदेश/स्थानीय तहका प्राथमिकताहरू केन्द्रीय/प्रदेश योजनामा कसरी र कुन माध्यमद्वारा प्रतिबिम्बित हुन्छन भन्ने बारेमा पनि कुनै संयन्त्र वा विधि स्थापित भइसकेको छैन् ।

अहिले प्रदेश  र स्थानीय सरकारको पूँजीगत खर्च सार्है न्यून रहेको स्थिति छ । जानकारहरूका अनुसार प्रदेशका हकमा यो ५ प्रतिशत जति होला । केहि अपवाद बाहेक स्थानीय तहमा यो अलिक बढि सालाखाला ३० प्रतिशत जति भएको अनुमान गरिन्छ । हालै उपलव्ध तथ्यांकअनुसार केन्द्रकै पूँजीगत खर्च गत महिनासम्ममा २२ प्रतिशत जति मात्र छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जस्तै विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजनको समस्या देखाएर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नाको कारण देखाउन केन्द्र सरकारलाई मिल्दैन । कार्य सम्पादनको यो गति स्विकार्य हुन सक्दैन खास गरेर त्यो स्थितिमा जब जनतामा संघीयताको ‘लाभांश’ तुरुन्तै प्राप्त होस भन्ने ठुलो अपेक्षा छ । निर्वाचन ताका सो अपेक्षालाई धेरै गुणा बढाउने काम विजयी राजनैतिक दलहरूले ठुलो तामझामका साथ गरेका थिए ।

सम्भावना 

संघीयताको पहिलो वर्ष नयाँ संरचनाको पूर्वाधार निर्माण र उपलव्धिका हिसाबले अपेक्षाकृत सहज भएन । संघीयता पूर्णरुपले स्थापित हुन समय लाग्छ, नेपालका हकमा ५ देखि ७ वर्षसम्ममा यो संक्रमणकाल रहला भन्ने अनुमान पहिले देखिनै थियो । यो पहिलो वर्षमा सबैभन्दा  बढी राजनैतिक उत्साह देखिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन । सरकारबाट संघीयता कार्यान्वयनमा जुन प्रतिवध्दता र तदारूकता  देखाउनु पर्थ्यो, त्यस्ता कार्यहरूलाई जुन प्राथमिकता दिइनु पर्थ्यो त्यो दिएको देखिएन । केन्द्रमा सरकार मात्र हैन सबै राजनैतिक दलहरू यसरी प्रस्तुत भए मानाैं देश एकात्मक प्रणालीमै छ ।

संघीयताबाट अपेक्षित मनस्थितिको परिवर्तन राजनैतिक सोच, नेता-कार्यकर्ताको परिचालन र विकासका नयाँ सम्भावनाकाे खोजी आदिमा खासै फरक देखिएन । वित्त आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरूले स्वायत्त रहेर काम गर्ने स्थिति बनेन किनभने ति आयोगनै बनेनन, जबकि ति बन्न नसक्ने कुनै कारण नै थिएनन । वस्तुतः संघीयता प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामला/सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको साँघुरो घेराको बन्दी रह्यो । संघीयताप्रति केन्द्र सरकारको प्रतिवध्दतामा प्रदेश सरकारहरूले नै प्रश्न उठाउने खण्ड बन्यो । केन्द्रमा मात्रै सुनिने महत्वाकांक्षी, चर्का भाषणको पुनरावृत्ति प्रदेशहरूमा भने यथेष्ट भयो ।

अहिले देशमा सुविधाजनक बहुमतको एकदलको सरकार छ । सातमध्ये ६ प्रदेशहरुमा एक दलकै सुविधाजनक बहुमत छ । झण्डै दुई-तिहाई पालिकाहरूमा करिब-करिब एकदलकै वर्चश्व छ । राजनैतिक स्थायित्वको यो भन्दा राम्रो उदाहरण लोकतान्त्रिक मुलुकमा बिरलै मिल्छ । यो स्थिति न भूतोः न भविष्यति भने जस्तै हो ।  गन्तव्यको स्पष्ट वोध र दृढ ईच्छा शक्ति भएको सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न, शक्तिको निक्षेपणलाई मूर्त रुप दिन, प्रदेश र पालिकाहरूलाई सकेसम्म चाँडो सक्षम बनाउन, आईपर्ने सबै खाले व्यवधानहरूलाई सम्बाेधन गर्न  यो जस्तो ऐतिहासिक अवसर कहाँ मिल्छ ?

एक-अर्काबाट सिक्ने, नियन्त्रणमुखि शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखि शासन सञ्चालनतिर बढने, सुविधामुखि राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामूखि नेतृत्व प्रणालीतिर जाने, भाषणबाट भन्दा कामबाट पहिचान बनाउने, सहभागितात्मक लोकतन्त्रको सहज अभ्यास गर्ने, यो भन्दा सुन्दर अवसर कहिले मिल्छ ?

तर समय घर्कि सकेको छैन । पहिलो वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढने प्रशस्त उपायहरू छन । अहिले देशमा शासन सञ्चालनका ७६१ प्रयोग भइरहेछन । कतिपयले विभिन्न क्षेत्रमा नविन र उदाहरणीय काम पनि गरिरहेछन । एक-अर्काबाट सिक्ने, नियन्त्रणमुखि शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखि शासन सञ्चालनतिर बढने, सुविधामुखि राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामूखि नेतृत्व प्रणालीतिर जाने, भाषणबाट भन्दा कामबाट पहिचान बनाउने, सहभागितात्मक लोकतन्त्रको सहज अभ्यास गर्ने, यो भन्दा सुन्दर अवसर कहिले मिल्छ ? स्वच्छ नेतृत्व र राजनैतिक ईच्छा शक्ति भयो भने ।

• उल्लेख गरिएका प्रमुख समस्या र चासोहरूमै समाधानका सम्भावनाहरु सन्निहित छन । केहि मुख्य सम्भावनाहरु हुन् –

• आवश्यकता अनुसार सम्भव भए संविधान र ऐनकानून संशोधन गर्ने (जिल्लाको व्यवस्था खारेज गर्ने, वित्त आयोगको स्वायत्तता र सुनिश्चित गर्ने आदि) 
• विभिन्न तहबीच सहकार्य, समन्वय गर्न आवश्यक संयन्त्रको सबलिकरण र क्रियाशिलताको सुनिश्चितता । विकास योजनाबीच सहकार्य, सहजिकरण र समन्वयलाई औपचारिकता विधि र नविन परम्पराद्वारा व्यवस्थित गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयनको पुनरावलोकन, समय तालिकासहित संघ र प्रदेशमा कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमा (संघीय र प्रदेशमा आवश्यक सबै ऐनको निर्माण, प्रदेश र स्थानीय संरचना, संगठन र प्रणालिको सबलिकरण, प्रदेश सेवा आयोग, कर्मचारी समायोजन र प्रशासनिक पुनर्संरचना, संस्थागत र कर्मचारीको क्षमता अभिवृध्दि आदि) र सूचक ‘माईलस्टोन’ सहित चरणवध्द कार्यक्रमको प्रतिवध्दता सहित कार्यान्वयन । संघीयता कार्यान्वयन योजनामा राजनैतिक सहमति ।
• संघीयताअनुरुप राजनैतिक दलहरूद्वारा आफ्नै अभिमूखिकरण र नेतृत्व परिचालन ।
• केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको नयाँ मापदण्ड र  प्रणालीको तर्जुमा र कार्यान्वयन ।
•  संविधानको अनुसूचीको तहगत अधिकार सूचीको मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित विस्तृतिकरणको पुनरावलोकन र परिमार्जन (यसको आशय प्रदेशको अधिकारलाई विस्तार गर्ने, साझा अधिकारमा प्रदेशको योजना र कार्यान्वयनको भूमिका सबल तुल्याउने, स्थानीय तहको अधिकार अनुरूप  क्षमता विस्तार गर्ने हुनु पर्छ) ।
• स्थानीय विकासमा जनसहभागिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने वस्तुगत विधि र संयन्त्रको सुदृढिकरण ।

माथि उल्लेखित कुराहरू आउँदो वर्षको संघीयताको कार्यान्वयनको एजेण्डामा पर्नु पर्ने केहि विषय हुन् । यस्तो हुन सके संघीयता कार्यान्वयनको दोश्रो वर्ष पहिलो भन्दा धेरै परिवर्तनकारी, अर्थपूर्ण र उपलव्धिमूलक हुनेछ ।

(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले फागुन ५ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संघीयताको अभ्यास : समस्या र सम्भावना’ शिर्षक गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र)