नयाँदिल्ली– भारतको प्रसिद्ध टेलिकम कम्पनी रिलायन्स कम्युनिकेसन्सका अध्यक्ष अनिल अम्बानीलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी करार गरेको छ । 

बुधबार सर्वोच्च अदालतले अम्बानीले जानीबुझी अदालतको ‘स्विडेनको टेलिकम उपकरण बनाउने कम्पनी एरिक्सनलाई ५.५ अरब दिनुपर्ने’ आदेशको अवहेलना गरेको ठहर गर्यो । 

यस खबरपछि रिलायन्स कम्युनिकेसन्ससहित अनिल अम्बानी ग्रुप अफ कम्पनिजको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । 

अदालतले अम्बानी र रिलायन्सका दुई निर्देशकलाई चार हप्ताभित्र एरिक्सनलाई ४.५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार, तोकिएको अवधिभित्र उक्त रकम भुक्तान नगरे अम्बानी तीन महिना जेल बस्नुपर्नेछ । 

सन् २०१४ मा रिलायन्सले नेटवर्क प्रवद्र्धन र सञ्चालका सम्बन्धमा एरिक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुरुप भुक्तानी नपाएको भन्दै गतवर्ष एरिक्सनले ५.५ अरब भारतीय रुपैयाँ भुक्तान गराउन अदालत गुहारेको थियो । 

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार सर्वोच्चको फैसलापछि रिलायन्सले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र आदेश पूरा गर्ने बताएको छ । अम्बानीले भने फैसलामाथि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 

कुनै समय अम्बानीको रिलायन्स भारतको दोस्रो ठूलो टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी थियो । तर, अहिले यो कम्पनी भारी ऋणमा डुबेको छ । केही समयअघि मात्र ऋण चुकाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै कम्पनीले आफूलाई ‘बैंकरप्ट’ घोषित गर्न निवेदन दिएको थियो । पछिल्लो समय अस्तित्वको लडाइँमा रहेको रिलायन्सले ऋण चुक्ता गर्ने अनेक प्रयास सफल नभएपछि अन्ततः समस्या समाधानका लागि अदालतको शरण मागेको हो ।

सन् २०१७ मा अम्बानीले रिलायन्सको ३.८ अर्ब डलरको सम्पत्ति बेचेर ऋण भुक्तान गर्ने बताएका थिए । तर, यो प्रयास पनि सफल हुन सकेन । आफ्ना ४० स्वदेशी विदेशी ऋणदाताबीच सहमति जुटाउन नसक्दा यो प्रयास सफल नभएको र अदालत गुहार्नुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । 

भारतीय विश्लेषकका अनुसार, कम्पनीको यो हाल हुनुुमा उसका प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीहरु (खासगरी मुकेश अम्बानीको जियो) को भूमिका छ । 

अनिल अम्बानी यतिखेर जीवनकै सबैभन्दा नाजुक हालतबाट गुज्रिरहेका छन् । मोदी सरकारको फ्रान्सबाट लडाकु विमान रफाल किन्ने सम्झौतामा पनि अनिल अम्बानी विपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीको निसानामा छन् । यस सम्झौतामा प्रधानमन्त्री मोदीले अम्बानीलाई फाइदा दिलाएको राहुलको आरोप छ ।