चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरूले महोत्तरीमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।
 
भूमि अधिकार तथा चुरे वनजंगल संरक्षणलगायतको पाँचसूत्रीय मागसहित चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरूले बुधबार महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका हुन् । 

जनआवाज आन्दोलनअन्तर्गत अभियानका महोत्तरी जिल्ला संयोजक विन्देश्वर पासवानको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन तथा तालाबन्दी गरिएको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले जानकारी दिए । 

भूमिहिनलाई जग्गा र ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएपनि आयोगले यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा आफूहरु बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको संयोजक यादवले बताए ।

संयोजक यादवले प्रदेश सरकारसँग भूमि व्यवस्थाको अधिकार हुँदाहुँदै केही गर्न नसक्नु सरकारको निक्कमापन रहेको आरोपसमेत लगाए । उनले निर्वाचनका क्रममा सुकुम्बासी तथा पीडित जनताका समस्याप्रति गम्भीर नरहेको आरोप समेत लगाए ।

चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबीच विगतमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधिउपर तत्काल रोक लगाउनुपर्ने र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सार्दै आइरहेका छन् ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । 
ज्ञापनपत्रमा संविधान बमोजिम बनेको मधेस सरकारलाई समेत राज्यको दायित्व बोध गर्न आग्रह गरिएको छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार धारा ४७ बमोजिम मौलिक हकको कार्यान्वयन तीन वर्ष भित्र सबै कानुनहरु बनाइ सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पुरानै ऐन तथा कानुन अनुसार राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
 
ज्ञापनपत्रमा चुरे तथा वन पर्यावरण संरक्षण अभियान र मधेस सरकारबिच ७ बुँदे सहमति भएको लामो समय बितिसकेकोले सो सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

मधेस मरुभूमिकरण हुने संकट निकट भविष्यमा नै देखापर्न सक्ने स्थिति उत्पन्न भई हाम्रो अस्तित्व पनि खतरामा पर्ने देखिएकोले समयमा नै यसखाले समस्याको निराकरणका लागि दिगो उपायको खोजी आवश्यक रहेपनि विगतको प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार उपरोक्त समस्याहरूप्रति उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै अझ सेटिङ्ग मार्फत अवैध क्रसर उद्योग लगायत नीतिगत रुपमा ढुंगा, बालुवा निकासीका लागि मापदण्ड बिना अनुमति प्रदान गर्ने काम नरोकिनु चिन्ताको विषय रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

भूमिहिन तथा सुकुम्बासीको आवसको हक मौलिक हकको रुपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्यलाई गम्भिरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन माग गरिएको छ । 

साथै चुरे तथा वन संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबिच सम्पन्न भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरूको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउनुपर्ने र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहिद घोषणा गर्न आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या हल गर्न संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै दलितको लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्न पालिकाका प्रमुखहरू चक्रिय प्रणालीमा व्यवस्था गर्नका लागि संघीय सरकार निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । 

भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको आवासको हक मौलिक हकको रूपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकोले राज्यले गम्भीरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै सुकुम्बासी आन्दोलनकारी फागुन ११ गतेदेखि जनकपुरधामको जनकचोकमा धर्नामा बसेका छन् ।