न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै चैत २५ गतेदेखि पर्सा र सप्तरीबाट एकसाथ सुरु गरिएको हरवाचरवाको अधिकार यात्रा मंगलबार जनकपुरधाम आइपुगेको छ । हजारौंको संख्यामा सहभागी हरवाचरवाको ६ बुँदे मागसहितको अधिकार यात्रा जनकपुरधाम आइपुगेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन २ गते नेपालमा हरवाचरवा प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सो प्रथा मुक्त घोषणा भएको नाै महिना बितिसक्दासमेत कागजमै सीमित भएपछि उनीहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मधेस प्रदेशमा पाँचदिने अधिकार यात्राको शुरुवात गरेका थिए । 

दुई समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराजबाट सुरु भएको पहिलो समूहको सो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान चारनाथ, सहिदनगर हुँदै मंगलबार जनकपुरधाम पुगेको छ । उता, वीरगन्जबाट निस्क्ेको अर्को टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुरधाम आइपुगेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले जानकारी दिए । दास प्रथाबाट मुक्त हुन राजविराज र वीरगञ्जबाट सुरु गरिएको पैदल अधिकार यात्रा जनकपुरधाममा पुगेर समापन गरिएको उनले बताए । 

सरकारले हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष मण्डलको गुनासो छ । 

सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि मधेस प्रदेशका ८ जिल्लासहित मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘खाना र औषधि उपचारका लागि हामी ऋणको गैरकानुनी सर्त मान्न बाध्य छौँ । तर, केन्द्रदेखि मधेस सरकार हाम्रो पुनर्स्थापनाको सवालमा मौन छ ।’
देशमा संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र गणतन्त्र आइसक्दा पनि आफूहरुको जीवनमा यसले छुन नसकेको मण्डलको गुनासो छ । 

अधिकार यात्राका क्रममा करिब १० हजार बढी हरवाचरवा र शुभचिन्तकमा पुगेर संकलन गरिएको माग र उनीहरुको बाहुल्य रहेको पालिकामा गई सम्बन्धित पालिका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्रसमेत हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय क्षेत्रमा उनीहरुलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । 

हरवाचरवा प्रथा के हो ?

हलो जोत्ने हरवा र वस्तुभाउ चराउने चरवाको समग्र रूप हरवाचरवा हो । सामान्यतया चारवटा अवस्थामा श्रमिक परिवार हरवाचरवा प्रथाको शिकार हुन वाध्य हुन्छन् । एक, जीवनको गुजरा ठप्पै रोकिने भएपछि गिरहत अथवा जग्गा धनीसँग उसको खेतमा हलो जोले शर्तमा ऋण लिएपछि सोको व्याज र सावा तिर्नको लागि नमरुन्जेल हलो पनि जोत्दै जानुपर्ने र सावा व्याज पनि बढ्दै जाने दुश्चक्र चल्छ । 

पाँच हजार ऋण पचास वर्ष हलो जोत्दा पनि तिरिदैन । बरु व्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा नातिको पालामा पुग्दा ऋण ५० हजारमा पुगिसकेको हुन्छ । दुई, बासका निम्ति झुपडी गाइने जमिन नहुँदा गिरहत अथवा जग्गा धनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएवापत सधैभरि जग्गा धनी कहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य हुन्छन् । 

बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा गिरहत अथवा जग्गा धनीकोमा हरवाचरवा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी बाबुआमा हरवाप्रथा अन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको बन्धनमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चाहरू पनि स्वतः चरवाको रूपमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । यसरी तराई–मधेसमा रहेको यो प्रथाले पुस्तौपुस्ता हरवाचरवा परिवारको जीवन नारकीय बनाइ उनीहरू भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीका रूपमा बाँचिरहेका छन् । आज पनि हरवाचरवाको जीवनमा संघीयता लोकतन्त्र, समावेशीकरण वा गणतन्त्रले केही छुन सकेको छैन ।

हरवाचरवाको हालको अवस्था

मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्ला तथा मोरंग, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा समेत हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको बुझिएको छ । यी जिल्लाहरूमा ज्यालामा काम गर्ने गराउने चलन बढ्दो रहेपनि नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको हरवाचरवाप्रथा मुक्तिपछि पनि उस्तै अस्तित्व रहेको देखिन्छ । 

विशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै कारण उनीहरू रोजगारबिहीनता र चौतर्फी चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् । खाना र औषधि उपचारका लागि अधिकांश हरवाचरवाहरूऋणको नाजायज र गैरकानुनी शर्त मान्न बाध्य भएका छन् । 

ऋणको सावाँ सामान्यतया दोब्बरदेखि ३ दोब्बर बनाएर तमसुक बनाइने चलन अझै पनि व्यापक देखिन्छ । धेरैजसो स्थानमा दिनको ५ किलो धान हरवाले पाइरहेको ज्यालाका रूपमा देखिएको छ जुन नगदमा बदल्दा झण्डै २०० जति हुन्छ । हाल सो प्राण मिटरव्याजमा रूपान्तरण हुन थालेको छ । त्यसमा पनि महिला र पुरुषका ज्यालाका बीचमा काफी विभेद रहेको देखिन्छ ।
 
विभिन्न अध्ययनले हरेक पाँचमा एक नागरिक वैधुवा श्रमिक रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । मुक्त घोषणापछि एकातिर हरवाचरवालाई आम भूमिहिन सुकुम्वासीको रूपमा परिभाषा गर्ने, हरवाचरवा छँदैछैन भन्ने, उनीहरू बस्दै आएको जमिनबाट विकासको बहानामा विस्थापित गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

हरवाचरवा मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा लागू गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट कमैया श्रमिक (मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरी)को पुनःस्थापना मस्यौदा कार्यविधि र बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुनःस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, २०७९ को मस्यौदा निर्माण भई समर्थनको लागि अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै फिर्ता आएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ । यति मात्र नभई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट माथिबाट केही जानकारी आएको छैन भन्ने जवाफ पाइने गरेको छ ।

यस्ता छन् हरवाचरवाका ६ बुँदे माग

१) हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाको लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषदबाट अविलम्ब पारित गरी हरवाचरवालाई जीविकाको लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरियोस् ।
 
२) वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन हरवाचरवालाई ३ महिना ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, १ लाखको बीउ पुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरियोस् । 

३) आजको नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरु कोही नभएकोले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिंचाइ जस्ता न्युनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्व थालियोस् । 

४) हरवाचरवाको लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू संबोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढंगले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याइयोस् ।

५) जमिन तथा बसाइको प्रमाण नभएका कारण आधाभन्दा बढी हरवाचरवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरहरूबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् । आफ्नो नाममा जमिन नहुनु, नागरिकतालगायत परिचयपत्र नभएकै कारण आज समय क्रममा जमिनको मूल्य बढ्दै जाँदा विकासको बहानामा उनीहरूलाई विस्थापित गरिँदै छ । त्यस कार्यलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् ।

६) नेपालको संविधानको धारा ५१ अ (६)मा मुक्तकमैया कमलरी हरवाचरवा, हलिया भूमिहिन सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनस्थापना गर्न र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को अक्षास कार्यान्वयन गरियोस् ।