Fri, 06 Dec, 2019


‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक हो, निजी बनाएर हत्याउन खोजियो’
फरकधार / फागुन ११, २०७५

काठमाडौँ– नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण नगरपालिका–४ भक्तपुरले कलेज सामाजिक भएको दाबी गरेको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा कलेजले पत्रकार सम्मेलन गर्दे यस्तो दाबी गरेको हो । 



कलेजका संस्थापक अध्यक्ष एवम् सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष प्रा.डा. दिपक भट्टराईले २५ वर्षदेखि आफू यो कलेजसँग जोडिएको बताउँदै कलेज सामाजिक नै रहेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘यो कलेजमा म २०५१ सालदेखि लगातार १७ वर्ष प्राचार्य भएर सेवा गरेको छु । यो कलेजमा मैले जति लगानी अरूले पनि गरेका थिएनन् । तर, मैले लगानी गरेको भनेर अहंकार गरेको चाहीँ होइन ।’

भट्टराईले कलेजका संस्थापकमध्येका एक जना तत्कालिन् अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानले मुख खोल्यो कि झुठो कुरा खसाउने गरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो कलेजको स्थायी मान्छे त म हुँ । अहिले पनि म क्यान्सर बोकेर हिँडेको छु, कलेजलाई निजी गरेर हत्याउन खोज्नेहरुको विरुद्धमा म लागिरहन्छु । अझै दुई/चार वर्ष प्राध्यापन गर्छु ।’

उनले कलेज सामाजिक नै भएको पुनः दोहोर्याए । उनले यो कलेज सञ्चालनको लागि तत्कालिन् चाँगुनारायण गाविसले १ सय ७४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको सुनाए । 

कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले आफू पनि यो कलेजमा विगत २५ वर्षदेखि कार्यरत रहेकोले कलेज सामाजिक नै रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘अहिले हाम्रो कलेजको बारेमा सामाजिक हो कि निजी भनेर बाहिर चर्चा भैरहेको छ, तर यो कलेज सामाजिक नै हो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो कलेज सामाजिक नै हो भनेर निश्कर्ष निकालिसकेको छ । त्यो पनि स्थलगत निरिक्षण गरेर उहाँहरु त्यो निश्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।’

प्रा.डा. श्रेष्ठले २०७४ बैशाख २५ गते कलेज सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानेले गोप्य रुपमा आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई प्रा.ली.मा दर्ता गराएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘पछि धेरै ठाउँबाट विरोध भएपछि उहाँले प्रा.ली. दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले निवदेन दिएसँगै २०७४ मंसिर २० गते प्रा.ली. दर्ता खारेज भयो ।’

उनका अनुसार तत्कालिन अध्यक्ष न्यौपानेले २०७५ असोज १८ गते दर्ता खारेज भैसकेको उक्त प्रा.ली.लाई पुनःस्थापना गर्नको लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले पनि उहाँकै पक्षमा २०७५ पुस १३ गते विवादास्पद निर्णय गर्यो, अदालतले किन यस्तो निर्णय गर्यो ? हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । अदालतले अन्तिम फैसला गर्ने बेलामा कलेज सामाजिक हो भन्ने तर्फका वकिलहरुलाई समेत बहसमा भाग लिन दिएन्। निवेदन दर्ता गर्न पनि नदिने र बोल्न पनि नदिएकोले हामीले यसलाई षड्यन्त्रको रुपमा लिएका थियौं र अझै पनि लिन्छौं ।’

श्रेष्ठले तत्कालिन अध्यक्ष न्यौपानेले कलेज बेच्नकोलागि ग्राहकसमेत खोज्दै हिँडेको कुरा आफूहररूले थाहा पाएको पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘कहिले चौधरी ग्रुप ल्याउने त कहिले भारतीयहरु पनि ल्याउने गर्नुभयो, उहाँको दाउ नै कलेज बेचेर पैसा कुम्ल्याएर विदेश भाग्ने रहेको थियो । त्यो षड्यन्त्र थाहा पाएपछि हामीले कलेज बचाउनको लागि संघर्ष गर्यौं । हामीलाई सबैको साथ र सहयोग रहेको छ । अहिले पनि कलेज निर्वाद रुपमा चलिरहेको छ । कुनै पनि कुरा डिस्टर्ब छैन । अहिले हामी यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौं । उता हाम्रो कलेजमा आजै पनि परीक्षा सञ्चालन भैरहेको छ ।’

प्राचार्य श्रेष्ठले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हुँदाहुँदै सोही नामको नयाँ प्रा.ली.कम्पनीलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनशाय पत्र दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले भने,‘शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा हुँदाहुँदै प्रा.ली. कलेजलाई किन मनशाय पत्र दियो ? यो पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ,अर्को कुरा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.ली.लाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई पत्र किन काट्यो ? यो पनि आश्चर्यको कुरा छ ।’

उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.ली.लाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने षड्यन्त्रसमेत गरिएको  खुलासा गरे । 

फरक प्रसँगमा उनले कलेजलाई हडप्न सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष न्यौपानेबाटै यस्तो गलत काम भएको थाहा पाएपछि आफूहरुले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगसहित १३ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरुमा उजुरी समेत दर्ता गराएको सुनाए । उनले भने,‘हामीले २०७४ साउनमै अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थियौं, तर यतिका महिनासम्म कुनै सुुनुवाई भएको थिएन । अहिले फागुन १ गतेबाट यो घुस काण्ड बाहिर आयो ।’

श्रेष्ठले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको कलेजको मुद्दा सामाजिक कै रुपमा फैसला आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘कथम कदाचित लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भए भने यो मुलुकको लागि नै दुर्भाग्य सावित हुनेछ । सामाजिक संस्थाका श्री सम्पत्तिहरू निजीकरण गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’

कार्यक्रममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज शिक्षक तथा कर्मचारी संघर्ष समितिले संयुक्त विज्ञप्तीसमेत जारी गरेको थियो । कर्मचारी संघर्ष समितिको तर्फबाट बोल्दै संयोजक मनोहर खनालले कलेज सामाजिक नै भएकोले यसलाई विभिन्न षड्यन्त्र गरि निजीकरण गर्न खोज्ने सम्बन्धित सबैलाई अविलम्ब कारवाही गर्न माग समेत गरे ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्