काठमाडौं– शुक्रबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको थियो । बैठकको एजेन्डामा सांगठनिक एकता कार्यदल भंग गर्ने कि थप समय दिएर बाँकी काम टुंग्याउन दिने भन्ने मुख्य विषय थियो । कार्यदलको कामप्रति पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएको सचिवालयले अन्ततः कार्यदललाई भंग गरेरै छाड्यो । 
  
यसअघि पुस १२ गते बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकले गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको काम पार्टीको एकताको बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने थियो । मूल रूपमा पार्टी एकता भए पनि पार्टीको सांगठनिक एकता भने हुन सकेको छैन ।
 
कार्यदलका केही सदस्य कार्यदल भंग गर्ने नभई म्याद थपेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए । शुक्रबारको सचिवालय बैठकले म्याद थप नगरी कार्यदल नै भंग गरेपछि उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले सचिवालयको निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ समेत भने । 

कार्यादलका सदस्य योगेश भट्टराईले विधानअनुसार सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल भंग गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, कार्यदल विघटनले सचिवालयका नेताहरूको नियत र बुझाइ ठीक नरहेको प्रस्ट भएको उनको बुझाइ छ ।

कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश कमिटीमा हेरफेर गर्न तयार नभएपछि कार्यदलको बैठक नै बस्न नसकेको कार्यदलकै सदस्यहरूले बताएका थिए । केही नेताको अरुचिका कारण कार्यदलले काम गर्न नसकेकोमा कार्यदलकै नेताहरू नै एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्याराेपमा उत्रिन थालेका छन् । 

अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर पुस मसान्तभित्र पार्टी एकताको बाँकी कामको टुंगो लगाउन एकता कार्यदललाई जिम्मा दिएका थिए । कार्यदलमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजकसहित विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेल थिए ।  

समयमा नै कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन सचिवालयले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यदलले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेको थिएन ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यदलले ‘अपूर्ण’ प्रतिवेदन बुझायो । सचिवालयको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि भएका सहमतिलाई प्रतिवेदनको रूपमा रूपान्तरण गरी ‘अपूर्ण’ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

संयोजक सधैँ तनावमा 

पटक–पटक सचिवालयको दबाब परेपछि कार्यदलले काम सक्न हतार गरेको थियो । सांगठनिक एकताको टुंगो लगाउन गठित कार्यदलमा नै विवाद देखियो । एकले गरेका काम अर्कोलाई चित्त नबुझेपछि विवाद सल्टाउन कार्यदल संयोजक बादललाई निकै गाह्रो परेको थियो । 

किन भयो ढिलो ? 

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएको थियो । 
यसबीचमा नेताहरूको व्यस्तता, शीर्ष नेताको छलफल हुँदै पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदललाई जिम्मेवारीका नाममा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको थियो । कार्यदलका सदस्यहरू कोही काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहे भने कोही बाहिर ।
 
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल पनि कार्यदलमा भएपछि कार्यदलका सबै सदस्यहरू बैठकमा आउन असम्भव नै रह्यो । यो एउटा कारक रह्यो भने अर्को कारकको रूपमा सदस्यहरू काम छाडेर उद्घाटन र नेपालबाहिर समेत गए । त्यसकारण विवादित विषयमा छलफल गरी टुुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । त्यसकारण पनि ढिला हुन गयो । कुन–कुन विषय सहमति भएको हो, कुन–कुनमा हुन बाँकी छ र कहिलेसम्म टुंगोेमा पुगिन्छ भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू नै अन्योलमा थिए । 

ढिलाइको असर 

एकता चाँडो पूरा नहुँदा सरकार र पार्टीबीच एकरूपता कायम हुन नसकी नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । विद्यार्थी संगठनदेखि किसान, महिलालगायतका संगनहरूमा काम प्रभावित बनेको छ । कुन भूमिकामा रहेर पार्टीको काम गर्ने भन्नेमा नै नेता–कार्यकर्ता अन्योलमा छन् । 

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गर्ने सार्वजनिक काममा पनि उनीहरूले पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी केन्द्रकै नेताका हैसियतले परिचय दिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकै विद्यार्थी नेताका हैसियतले सार्वजनिक कार्यक्रम परिचय दिइँदै आएको जानकारी दिए । 

के थियो कार्यदलको काम ? 

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएपछि सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति गठन भए पनि जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनको एकता हुन सकेको छैन । यही संगठनको टुंगो लगाउने जिम्मा कार्यदलले पाएको थियो । 

कहिले–कहिले बस्यो बैठक ? 

कार्यदलका सदस्यहरू आन्तरिक काममा व्यस्त भएपछि पटक–पटक बस्ने भनेर तोकिएको मितिमा बैठक बस्न सकेन । लामो समयपछि २१ माघ सोमबार सचिवालय बैठक बस्यो । सो वैठकमा कार्यलदको कार्य प्रगतिका बारेमा छलफल भयो । बैठकले प्रतिवेदन जे–जस्तो अवस्थामा छ, सोही बुझाउन २२ माघ मंगलबारको समय दियो । तर, मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन । सो दिन त्यत्तिकै टर्यो । 

कार्यदलको कामप्रति अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओली असन्तुष्ट देखिए । कार्यदललाई अध्यक्षद्वयको दबाबपछि बैठक २२ माघ बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय भयो । तर, बैठक बस्न सकेन । फेरि बिहीबार बैठक बस्यो । 

बिहीबार बसेको बैठकमा कार्यदलका संयोजक बादलले अचानक प्रतिवेदन पेस गरे । बादलको प्रतिवेदनमाथि कार्यदलका बहुमत सदस्यले असन्तुष्टि जनाए । बादल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल जेजति सहमति जुटेको छ, त्यसको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदललाई भंग गर्ने दाउमा थिए । तर असफल भए । 

त्यसपछि संयोजक बादलले शुक्रबारका लागि बैठक बोलाए । शुक्रबार बसेको बैठकमा संयोजक बादलले पेस गरेको प्रगति प्रतिवेदन पारित भएको कार्यदलका एक सदस्यले फरकधारलाई बताएका थिए । तर, उनले भनेजस्तो यथार्थ त्यो थिएन । फेरि विवाद भयो । फेरि बादलको प्रतिवेदनमाथि घनीभूत छलफल भयो । 

प्रतिवदनमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने काम भयो । कार्यदलले टुंगो लगाउन नसकेको काम सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि बीचमा बैठक नै बस्न सकेन । एकैपटक फागुन ५ गते बैठक बस्यो । फागुन ५ गते बसेको बैठकमा ‘अपूर्ण’ प्रतिवेदन बुझाए । 

फागुन ९ गते बिहान ९ बजे बसेको बैठकमा कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहित सचिवालयको संयुक्त बैठक बस्ने र सांगठनिक एकताको विषयलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारेमा आवश्यक नीति र निर्णय भएको थियो । 

भोलिपल्ट शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदलले अहिलेसम्म गरेको कार्यप्रगतिका लागि धन्यवाद दिंदै कार्यदल भंग गरेको थियो । तर, कार्यदलले के–के काम गरेको छ भन्नेबारेमा गोप्य नै राखिएको छ । फरकधारले पार्टी महासचिव तथा विष्णु पौडेललाई कार्यदलले गरेको कामका विषयमा सोध्दा उनले गोप्य राखिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले बताउन मिल्दैन । गोप्य राखिएको छ ।’ 

अब एकतासम्बन्धी बाँकी विषयलाई टुंगो लगाउने र देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा सचिवालय पुगेको बताइएको छ । 

के भन्छन् विश्लेषक ? 

सचिवालयले कार्यदल भंगको विषयलाई लिएर वामविश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले पार्टीभित्र मौलाएको गुटका कारण कार्यदलले काम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कार्यदलको क्षमता गुटिएभिडन्त त छर्लंङ हुने नै भयो । अझ पार्टी भनेको मूलनेतृत्व मात्रै हो । अरू साक्षी किनाराका ल्याप्चेवाला मात्र ठहरिन्छन् ।’ 

उनले आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या भएको बताउँदै यसको असर नेकपामा मात्र नभई समग्र देशको राजनीतिमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ । यसको असर सम्बन्धित पार्टी मात्रै होइन, समग्र देशको राजनीतिमा पर्छ ।’ 

विश्लेषक पिटरले कार्यदल भंगको विषयलाई जोड्दै शक्तिको केन्द्रीकरणले नेतालाई निरंकुश र कार्यकर्तालाई राजनीतिक सुरक्षाको दास बनाएको बताए । उनले भने, ‘सरकारी नेकपा कार्यदल भंगले शक्तिको केन्द्रीकरणले नेतालाई निरंकुश र कार्यकर्तालाई आशे एवम् राजनीतिक सुरक्षाका लागि दास बनाउँछ ।’