जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श नै नलिई कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ को ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । 

मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा २ (झ) को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन (स्तरवृद्धि) ऐन, २०७७ जारी गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २०७८ बैशाख ३० गतेको निर्णयबाट ६९ र २०७८ असोज १ गतेको निर्णयले २६ कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरेको पाइएको छ ।
 
स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो स्तरको तलब भुक्तानी गर्दा १९ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बढी व्ययभार पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार जेठ महिनादेखि लागू हुनेगरी स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीले ग्रेडवृद्धि एक वर्ष पछिको जेठ महिनामा मात्र पाउनेमा स्तरवृद्धि भएको दुई महिनामै पुनः २०७८ साउनदेखि ग्रेडवृद्धि समेत थप गरी भुक्तानी गर्दा ६१ कर्मचारीलाई ८ लाख ३७ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ ।

संविधानको व्यवस्था बमोजिम उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी सम्बन्धी कानून हालसम्म नबनेको र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट परामर्श समेत नलिएकोले उक्त स्तरवृद्धि सम्बन्धी निर्णय कानूनसम्मत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको विद्यालयलाई १० लाख 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक विद्यालयलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख रूपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा उपमहानगरले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ मा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको तालिकासहित कार्य योजना समावेश गरी विद्यालयसँग सम्झौता गर्ने र विद्यालयलाई सुरूमा ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने तथा बाँकी ५० प्रतिशत रकम अनुगमन र प्रगतिको आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
 
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एक विद्यालयलाई उक्त शीर्षकमा १० लाख रूपैयाँ निकासा गरी विद्यालयको खाता रोक्का गरेको छ । 

कार्यविधि अनुसार विद्यालयसँग सम्झौता नभएको र ५० प्रतिशत प्रथम किस्ता बापत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा शत प्रतिशत उपलब्ध गराएको र विद्यालयले लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाइएको छ ।

उक्त शीर्षकमा निकासा भएको रकम फिर्ता लिई संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । गैर सरकारी संस्थालाई डेढ करोडभन्दा बढि भुक्तानी उपमहानगरपालिकाले गैर सरकारी संस्थालाई करोडौं रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उपमहानगरले गैर सरकारी संस्थाको नाम उल्लेख नगरी १ करोड ५० लाखभन्दा बढि रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १९(१) मा सार्वजनिक निकायले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्यवृद्धि कर प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

संघीय महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई कम विनियोजन गर्दा नै गैर सरकारी संस्थाको नाम उल्लेख गरी १० गैर सरकारी संस्था मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालनको १ करोड ७१ लाख ८० हजार रूपैयाँको सम्झौता गरि उपमहानगरपालिकाले १ करोड ५० लाख ४० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विनियोजन गर्दा संस्थाको नाम उल्लेख गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अख्तियारी दिई प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।

उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सडक निर्माणको लागि तयार गरेको दर विश्लेषण अनुसार पी.सी.सी १ः२ः४ को ढलानमा प्रतिघनमिटर ९ हजार ९५४ का दरले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १२ हजार ४९७ का दरले मूल्याङ्कन गरी ९ योजनाका उपभोक्ता समितिलाई ९ लाख ३० हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । 

३२ योजनामा १५ लाख ५९ हजार बढी भुक्तानी
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले स्वीकृत नर्म्सको पालना नगरि ३२ योजनामा १५ लाख ५९ हजार बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

धनुषा जिल्लाको भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले ५ इँटा उत्पादक कम्पनीको इँटाको साइज गणना गर्दा ईंटाको गाह्रो लगाउने काममा वेष्टेज सहित औसत ४७६ लाग्ने तथा सुख्खा इँटा छाप्ने काममा प्रति १० गर्ग मिटरमा ३६० ईंटा लाग्ने गरी दर विलषेण गरेकोमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले ईंटाको गाह्रो लगाउने काममा प्रति घनमिटर ५६० र सुख्खा ईंटा छापने काममा प्रति वर्गमिटर ४२० इँटा लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार तथा मूल्याङ्कन गरेको छ ।
 
इँटा प्रयोगको कार्यमा स्वीकृत नर्म्सको पालना नगर्नाले ३२ योजनामा १५ लाख ५९ हजार बढी भुक्तानी भएको छ ।