काठमाडौँ– देशभर रहेका १०५३ श्रोत व्यक्तिहरूमध्ये स्थायी शिक्षकबाट नियुक्त स्रोतव्यक्तिहरूको काज फिर्ता र अस्थायी स्रोत व्यक्तिहरूलाई अवकास दिएको भन्दै विद्यालय स्रोतेतव्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिले घोर आपत्ति जनाएको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे समितिले सरकारलाई तुरून्त यो निर्णयलाई फिर्ता लिन र आफ्ना मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक बन्नुपर्ने धारणा राखेको छ । 

सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । समितिले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने वा काज फिर्ता गर्ने दुस्साहस नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आफू कार्यरत रहेकै स्थानीय तहमा आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमले सरकारले आग्रह तथा पूर्वाग्रह पालेर यस्तो गलत निर्णय गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयको हामी घोर विरोध गर्दछौं, यो निर्णय निन्दनीय छ र गैर–जिम्मेवारपुर्ण तरिकाले देशमा रहेको लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगार्न ठुलै षड्यन्त्रकारी शक्ति लागिरहेको हामीलाई महसुस भएको छ ।’

उनले सरकारले आग्रह तथा पूर्वाग्रहको रूपमा गरेका निणर्यलाई तुरून्त फिर्ता लिन र सरोकारावाला सबैलाई स्रोतव्यक्ति निर्देशिका–२०६८ को राम्रोसँग अध्ययन गर्न अनुरोध पनि गरेका छन  ।

उनले आफूहरूलाई २० औँ वर्षदेखि गर्दे आएको पेशालाई बिमुख बनाएर घर पठाउँदा राज्यले केही सोच्नुपर्देन् भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । ‘राज्यले हामीलाई यसरी अपहेलना गर्दा हाम्रो हकहितको नाममा लड्ने संगठनहरू अहिले कहाँ लुकेर बसेका छन् ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’

कार्यक्रममा बोल्दै स्रोतव्यक्ति समाजका पुर्व अध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले बन्दुक बोकेकाले सत्ता चलाउने तथा कलम बोक्न सिकाउनेलाई राज्यले बिभेद गरेको गुनासो पोखेका छन् । 'बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देशमा यो कस्तो निर्णय हो ? भन्दै उनले भने,‘देशैभरिका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री स्थानीय निकाय घोषणा गर्न लागिएको परिवेशमा बालबालिका र विद्यालयसंग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने श्र्रोतव्यक्तिहरूलाई अप्रत्यासित रूपमा हटाउनु गंम्भीर बिषय हो भन्ने महशुस भएको छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा विद्यालय स्रोतेतव्यक्ति समाजकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले सरकारले बजेट निर्माण गर्ने समयदेखिनै  आफूहरूमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइन् । यही फागुन ८ गतेसम्म काम गरिहेको आफूहरूलाई शिक्षा तथा मानवस्नेत विकास केन्द्रले शिक्षा निर्माण तथा समन्वय एकाईमा पत्र पठाउँदा फागुन १ गतेबाट नै लागु हनेगरि पत्रकाटेको उनको भनाई रहेको छ ।

त्यस्तैै समितिका महासचिव खगराज जोशीले सरकारलाई निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेर संकटक परेका बेला बिना सर्त सहयोग गरेका र लामो समयदेखि देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा योगदान दिँदै आएका आफूहरूलाई यसरी सरकारले नै आक्रमण गर्नु दुःखदायी र अन्यायपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए ।