उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने बताएका छन् । आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटरब्याजीको हकमा सरकार कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताए । 

मधेसमा मिटरब्याजीको जालो फैलिएको दाबी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले जनकपुरधाममा आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक काम जारी राखेको आयोगले आजदेखि जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालन सुरु गरेको हो ।

सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

निवेदन आजदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका सबुद प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधा आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छन् । 

प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनले बताए । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।