गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर हुने भएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या भने सातभन्दा नबढ्ने प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारेको छ । 

अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा झारेको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालय घटाउँदा कार्य विभाजन नमिलेको देखिएकाले केही परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । 

‘मन्त्रालयको सङ्ख्या सात नै रहन्छ, बढ्दैन, तर नयाँ कार्य विभाजन हुन्छ’, उनले भने, ‘आज कार्य विभाजन टुङ्गिन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भइसकेकाले अब मन्त्री छान्न र मर्यादाक्रम मात्र तोक्न बाँकी रहेको बताए । “अहिलेलाई माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ, एकीकृत समाजवादीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक/दुई दिनभित्रमै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । 

यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले वैशाख २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक गरी ३५ प्रदेशसभा सदस्यले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका थिए । 

हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन् । सत्तारुढ दलहरू नयाँ मन्त्री छान्ने कार्यमा जुटेका छन् ।