उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत आइतबार जनकपुरधाममा अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गरेसँगै यहाँ मिटरब्याजीविरुद्ध धमाधम उजुरी पर्न थालेको छ । 

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्नका लागि गत चैत २० गते तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्यालय स्थापना भएसँगै मिटरब्याजीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले निवेदन वैशाख ३१ गतेसम्म दिनुपर्ने जानकारी दिए । 

सोही क्रममा मधेस प्रदेशमा गत १२ दिनको अवधिमा मिटरब्याजीविरुद्ध ३ हजार ७६९ उजुरी परेका छन् ।  सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गरेको १२ दिनमा सो संख्यामा उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए ।

यस अवधिमा मिटरब्याजीविरुद्ध सबभन्दा बढी धनुषामा ८१३ वडा उजुरी प्राप्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा ६३८, पर्सामा ६००, सिराहामा ४४३, महोत्तरीमा ३९३, सप्तरीमा ३८२, बारामा ३०० र रौतहटमा २०० उजुरी दर्ता भएको प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले बताए ।

आयोगले मिटरब्याज पीडितहरूलाई वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न आग्रह गरे पनि ७ दिन म्याद थप गरेको छ । अब पीडितहरूले जेठ ७ गतेसम्म उजुरी दर्ता गराउन सक्नेछन् । जेठ ७ गतेपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आयोगमा अद्यावधिक गर्ने बताइएको छ ।

मिटरब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।