नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी आर्थिक २०८०/०८१ मा कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउनुपर्ने मागसहित २९ वैशाखमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । महासंघमा आबद्ध शिक्षकहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पुगेर उक्त मागसहित शुक्रबार दबाबमूलक प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि महासंघले गत ११ वैशाखमा सोही मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसबेला महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर शिक्षामा बजेट बढाउन माग गरेका थिए । यसैगरी ‘शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल’ (एनसिई नेपाल)ले पनि सोही माग गर्दै गत ८ वैशाखमा शिक्षामन्त्री राई र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजित रकम अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने मागसहित एनसिई नेपालले अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

त्यस्तै, शुक्रबार (२९ वैशाख) बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि कूल बजेको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रलाई दिनुपर्ने कुरा उठेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले सम्पूर्ण बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कूल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा बोलीमा मात्र सीमित हुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी मुलुक बनाउन प्रतिबद्ध छौँ भने थोरैमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गरौँ । गुणस्तर लगानी नगरी हुँदैन, गुणस्तर दिने भन्ने खर्च गर्न नसक्ने यो सम्भव छैन । आजका युवाहरू यो मुलुकमा मेरो भविष्य छ भन्ने महशुस गर्दैनन् ,’ उनले उक्त बैठकमा भनेका छन्् । सरकारले कूल बजेटको कम्तीमा १६ प्रतिशत रकम शिक्षालाई छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको लामो समय बित्दा पनि अझै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु दुःखद् कुरा हो ।

सरकारले ०७४ सालमा शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जिपिई)को अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सम्मेलनमा शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकारको तर्फबाट उक्त प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यतिबेला कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग सदनदेखि सडकसम्म उठे पनि उक्त माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उक्त माग जायज भए पनि अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा रहेकाले सरकारले यसपटक सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञको भनाइ छ ।

जायज छ, तर अहिले सम्भव छैन : अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी

कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग जायज भए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नरहेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।

सरकारले अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने तलब भत्ता, ऋणको साँवा ब्याज, चालू आयोजनालगायत क्षेत्रमा रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले यसपटक नै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट दिन सक्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । तर, आगामी दिनमा स्रोत हुँदा बजेट बढ्छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले शिक्षामा दिइने बजेटको अधिकांश रकम तलब भत्तामा जाने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले बजेट बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत साधन सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । शिक्षामा बजेट धेरै राखेको जस्तो त देखिन्छ, तर त्यो अधिकांश तलब भत्तामै सकिन्छ ।’ शिक्षाको गुणस्तर परिमार्र्जन गर्न र अहिलेको प्रविधिअनुसार शिक्षालाई आइटीको प्रयोग गराउन बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको डा. अधिकारीले औँल्याए । 

कक्षा १० सम्मका लागि संघीय सरकारले शिक्षक, शैक्षिक सामग्री, भौतिक पूर्वाधार दिएको छ । तर, कक्षा ११ र १२ का लागि सरकारले शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्री, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक उपकरणका लागि सरकारले बजेट नै राखेको छैन । त्यसकारण शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तर, एकैपटक २० प्रतिशत पुर्याउन भने ग्राहो हुन सक्ने बताए । 

भोलिका दिनमा शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक, बजार र विकासको मागअनुकूलको बनाउने किसिमले सरकार अग्रसर भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चालू बजेटमा १/२ प्रतिशत बढाउन सकिने र त्यसका लागि अनावश्यक ठाउँका बजेटलाई कटौती गर्नुपर्ने उनले सुझाब दिए ।
 
‘चालू खर्चमा कतिपय शीर्षकमा चाहिनेभन्दा बढी बजेट हुन्छन्, त्यसलाई घटाउनुपर्छ । त्यस्तै, अनुदान दिने विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान नगरी सबै ठाउँमा बजेट बाँड्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘जसलाई अनुदान दिन खोजिएको हो । त्यसैले नै अनुदान पाउने किसिको संयन्त्र तयार गरेर मात्रै दिनुपपर्छ र अनुदानलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्छ ।’ अनुदान र कर छुट  दिएपछि उत्पादन बढ्नुपर्ने औँल्याउँदै डा. अधिकारीले कर छुट पनि दिने अनुदान पनि दिने, तर त्यसले उत्पादनमा अभिवृद्धि गराउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नरहने बताए । 

उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सक्नेलाई मात्र अनुदान वा कर छुट दिँदा एकातिर स्रोत थपिन्छ भने अर्काेतिर खर्चमा कटौती हुने उनको सुझाब छ । त्यस्तै, नचाहिने प्रतिष्ठान, एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, निर्देशनालय र समिति, कोष, बोर्ड र समिति खारेज गर्न सकियो भने पनि स्रोत बचत गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । त्यसरी बचत भएको बजेटलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र अत्यावश्यक आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए ।

यथास्थितिमा बजेट बढाउन सक्ने अवस्था छैन : अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल

सरकार यथास्थितिमा शिक्षा क्षेत्रलाई २० प्रतिशत बजेट दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले बताए । सरकार आफैँले कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षाको लागि छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘एक हिसाबले भन्दा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह छ ।  शिक्षामा २० प्रतिशत नै त सकिँदैन । तर, बढ्छ भन्ने सन्देश दिएर आगामी वर्षको बजेट ल्याउन जरुरी छ ।’

विभिन्न आयोजना, सार्वजनिक संस्था र अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको रकमलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने करिब २.५० खर्ब रूपैयाँ कटौती गर्न सकिने र उक्त रकमलाई शिक्षा स्वास्थ्यसँगै उत्पादकसँग जोड्न सक्ने उनले बताए । प्रविधिसहितको गुणस्तर शिक्षा दिन नसके अहिलेको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने उनले बताए ।