आगामी जेठ १५ मा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट घटाउन लागिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम सिलिङ दिएको छ । स्वास्थ्यमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ६९ अर्ब बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र सिलिङ दिइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब २२ अर्ब ५० करोड  बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्वास्थ्यमा कूल बजेटको ७ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम कूल बजेटको ५.७५ प्रतिशत मात्रै हो । 

प्राथमिकताका आधारका बजेट

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन पटक–पटक माग गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढ्नुको साटो घट्दै गइरहेकाले स्वास्थ्यविज्ञहरू चिन्तामा छन् ।  

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डअनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्छ । संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको छैन,’ पूर्वस्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्र उप्रेती निराश सुनिए, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु भनेको आफैँमा घतलाग्दो कुरा हो । अन्य देशको तुलनामा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धेरै महँगोे छ । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाका लागि धेरै दौडधूप गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा निम्न वर्गीय परिवारका व्यक्तिले उपचार खर्च व्यहोर्नै सक्दैनन् ।’ नेपालमा बिरामी भएर अस्पताल उपचार गर्न जाँदा अपराध गरेर आएको जस्तो आममानिसले महसुस गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव डा. उप्रेतीका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट घट्नु समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि नराम्रो सूचक हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले आमजनतालाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधाबीच ठूलो खाडल छ । स्वास्थ्यमा बजेट घटाउँदै लैजाँदा राज्य र जनताबीच दूरी पैदा हुने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘आधारभूत अस्पतालमा पाँचजना चिकित्सक राख्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा आयो । सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रममा कतिपय कुरा असम्भवजस्तै छन् । बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म ओपिडी खुल्ने भन्ने कुरा आएको छ । अहिले ८ बजेदेखि २ बजेसम्म ओपिडी चलिरहेको छैन । कतिपय नीति कार्यक्रममा भएका कुरा व्यवहारमा लागू गर्नभन्दा पनि नगर्न ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति र लगानी नै छैन भने नीति कार्यक्रममा भनिएका कुरा लागू गर्न मुस्किल हुने उनको बुझाइ छ । 

बजेट कस्तो ल्याउने र कति ल्याउने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले नै निर्दिष्ट गरेको हुन्छ । सरकारले यसपटक सार्वजनिक गरेकोे नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई १३ बुँदामा समेटिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई पुनरावलोकन गर्ने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्ने, बिहान ८ देखि साँझ ८ बजेसम्म बहिरंग सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्ने, प्रदेशस्तरका मुटु र क्यान्सर रोगको उपचार हुन सक्ने ‘सुपरस्पेसियालिटी हस्पिटल’ निर्माण गर्नेसम्मका विषय समेटेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा हेर्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ झँै लागे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने शंका रहेको पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘मुख्य समस्या भनेकै कार्यान्वयनको पक्ष हो । बजेट छुट्याएपछि विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन्, ती प्रक्रिया पुर्याएर आउँदासम्म बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधा समय नै सकिइसकेको हुन्छ र कार्यान्वयन नभई बजेट फ्रिज हुन्छ । कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो कमजोरी छ ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाउँदा मुख्य रूपमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कमी आउँछ । स्वास्थ्यकर्मीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकिएन भने जनशक्तिमा कमी आउँछ । ‘कम जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा दिइरहँदा निश्चय नै त्यसको असर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पर्छ । स्वास्थ्य गुणस्तरमा कमी आउनु भनेको जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड हुनु हो,’ पूर्वसचिव डा. रेग्मीले भनिन् ।  

‘स्वास्थ्यमा बजेट घट्दा भविष्यमा आइपर्ने समस्याको लागि पूर्वतयारी हुन आवश्यक छ । बजेट तयार पार्नुअघि गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ,’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘बजेट ल्याउनुअघि क्षेत्रगत रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरिनुपर्छ । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ प्राथमिकतामा राखिएका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी काम गर्दा नतिजा पनि सकारात्मक आउने र काम पनि प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्ने उनको बुझाइ छ ।  

प्रत्येक पालिकामा चिकित्सक पठाएर स्थानीय तहबाटै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको स्वास्थ्यविज्ञहरुको भनाइ छ । यसका साथै पालिका स्तरमै ल्याब, एक्सरे मेसिनहरुको व्यवस्था गरेर जनताले तुरुन्त राहत पाउने तरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

लागू होला त स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट ?

सरकारले कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्ने गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०७९–०८९ पास भएको छ । यो रणनीतिमा सरकारले वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा स्वास्थ्यमा विपन्न वर्गको समान अधिकार स्थापित गर्ने विषय समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा समान अधिकार दिनुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । 

रणनीतिमा आगामी १० वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा बढाउने, स्वास्थ्यमा भएको लगानीलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई वित्तीय रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने जस्ता विषय उल्लेख छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्यमा पिपिपी मोडललाई प्रभावकारी बनाउने, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीमा पर्याप्त लगानी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि आवश्यक कार्यक्रम, पूर्वाधार, विकासलगायत विषय समेटेर ड्राफ्ट तयार पारिसकेको छ ।